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  Online RTI: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट व सभी जिला अदालतों के लिए Chief Justice ने वेब पोर्टल का किया शुभारंभ

  RTI Application: इस वेब पोर्टल के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि यह ऑनलाइन पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही व नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि इस वेब पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी व सुलभ बनाना है.

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  पिछले पांच महीने से बंद पड़ा MP राज्य सूचना आयोग, High Court ने जारी किया नोटिस 

  MP High Court: जबलपुर कोर्ट में वकील विशाल बघेल ने एक याचिका दायर की थी. इसका जवाब सूचना आयोग की तरफ से एक साल बाद भी नहीं आया है. 

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  जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा सूचना आयोग में नियुक्तियों का मामला, अब फिर होगी सुनवाई

  Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश में सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत अपीलों के निराकरण में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, इसकी बड़ी वजह आयुक्तों के पदों का खाली होना है. अब इस मामले पर शनिवार को फिर से सुनवाई होगी. 

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  कॉलेज अपग्रेडेशन के नाम पर अधिकारियों ने डकारे करोड़ों रुपए, आरटीआई से हुआ खुलासा, जानें, क्या है पूरा मामला ?

  Corruption Exposed IN CG: अम्बिकापुर जिले के केशवपुर ग्राम पंचायत में स्थित आत्मानंद इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेज में उक्त घोटाला कॉलेज अपग्रेडेशन के नाम पर किया गया है. पैसा एक फर्जी कम्पनी के खाते में ट्रांसफर किए गए. यह घोटाला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ.

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  कोरिया में RTE आवेदन में सामने आ रही गड़बड़ी, 2700 बच्चों ने दिया आवेदन

  Chhattisgarh News in Hindi : शिक्षा का अधिकार (RTE) से निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए पहले चरण में कोरिया और MCB जिले के 200 स्कूलों में 1259 सीटों पर 2706 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया था. इनमें से 1111 बच्चों का चयन लॉटरी सिस्टम के आधार पर हुआ और 925 बच्चों को प्रवेश मिल चुका है.

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  RTI से बड़ा खुलासा- सामान्य सर्जन वर्षों से कर रहा था सिजेरियन ऑपरेशन, HC ने स्वास्थ्य विभाग से मांगा जवाब

  RTI: याचिकाकर्ता ने आरटीआई के तहत जानकारी में पाया कि उक्त अस्पताल में विशेषज्ञ है ही नहीं. अस्पताल द्वारा सीएमएचओ (CMHO) को भी अपने जवाब में बताया कि सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान महिला रोग विशेषज्ञ की केवल सलाह ली जाती है.

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  MP News: मध्य प्रदेश में तालाबों के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उजागर, RTI से हुआ खुलासा

  Corruption case: मध्य प्रदेश की डा. मोहन यादव सरकार प्रदेश में जल संवर्धन को लेकर नित नई योजनाएं चला रही है, लेकिन आरटीआई में हुए खुलासे में पता चला है कि जल संवर्धन को लेकर आर ई एस विभाग द्वारा तालाब निर्माण में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है. 

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  Chhattisgarh : कांग्रेस के इस पूर्व विधायक की बढ़ सकती है मुश्किलें, गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करने इस सख्श ने दिया आवेदन 

  Chhattisgarh News : पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल के खिलाफ पोड़ी थाना में शिकायत हुई है. इनके खिलाफ कई धाराओं में FIR दर्ज करने की मांग की गई है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला? 

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  छात्रों ने खोली गड़बड़ी की पोल तो यूनिवर्सिटी ने डराने के लिए अपनाया ये हथकंडा

  Madhya Pradesh Gwalior News in Hindi : छात्रों ने परीक्षा जांच को लेकर जब यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़ा किया तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पर अंकुश लगाने की बजाय उल्टा छात्रों को ही डराने का तरीका अपना लिया.

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  नियम रखते हैं ताक पर... PMO में शिकायत अब पुर्नविकास भूमि मामले में पूर्व IAS के खिलाफ होगी जांच

  CG News: आरटीआई एक्टिविस्ट दिनेश सोनी ने इस मामले में वैध दस्तावेजों के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister Office) यानी पीएमओ (PMO) में सीधे इसकी शिकायत की, इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिए हैं.

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  जीवाजी यूनिवर्सिटी: 114 में से 91 स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट में क्यों हुए फेल? विवि ने कहा RTI से मांगों जवाब

  Education News: ग्वालियर शहर के एक कॉलेज में MBA 3rd सेमेस्टर के 114 में से 91 स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में फेल हो गए. हैरानी की बात यह भी है कि बीते सेमेस्टर जिन छात्रों ने टॉप किया था वे भी फेल हो गए या कर दिए गए. छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से परीक्षाओं (University Exam) और उसके रिजल्ट (University Exam Results) में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है.

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  EOW-ACB रिपोर्ट के बाद रायपुर कोर्ट ने रमन सिंह के पूर्व सचिव के खिलाफ बंद किया केस

  Court Order: छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने फरवरी 2020 में एक आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता (RTI Activist) के दावे के आधार पर इस संबंध में प्राथमिकी संख्या 09/2020 दर्ज की थी. अदालत के आदेश के अनुसार, राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी ने तीन साल तक जांच की और सिंह तथा उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में विफल रहा.

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  Chhattisgarh High Court: जजों ने कहा- सूचना के अधिकार से बाहर नहीं EOW, ऐसे चली कानूनी लड़ाई?

  Right to Information Act: छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 7 नवंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया गया था. जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने चुनौती देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की ही जांच करती है. इस तरह इस संस्था को सूचना के अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता.

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  Khargone: आरटीआई कार्यकर्ता को गोली मार भागे बदमाश, तलाश में जुटी पुलिस, ये है पूरा मामला 

  MP Crime News: पंडरी निरगुडे ने बताया कि वह उनकी पत्नी हलदीयाघाटी के पास लोनारा की प्राथमिक स्कूल स्कूल छोड़ने गया था. लौटते समय लोनारा के समीप बाइक सवार दो युवकों ने पीछे से फायरिंग की.

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  Madhya Pradesh : भोपाल में 136 BCLLबसों पर लगा ब्रेक, हर दिन लाखों यात्री हो रहे हैं परेशान, ये है मामला 

  Bhopl News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में BCLLबस ऑपरेटर्स 1.88 करोड़ के क़रीब टैक्स भर चुके हैं.  लेकिन अब RTO ने स्पेयर टैक्स लगा दिया है. उन्हें परमिट नहीं दी जा रही है. ऐसे में BCLLबसों के पहिए थम गए हैं.