Cervical Cancer Vaccine: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में किशोरियों को गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने की जो घोषणा की थी, वह अब घोषणा ही है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचना के अधिकार के तहत पूछे गये एक सवाल के जवाब में कहा है कि संसद में किए गए इस “महत्वाकांक्षी वादे” पर अब तक एक भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है.
RTI ने खोली पोल: न फाइल चली, न खर्च हुआ
मध्य प्रदेश के नीमच के सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ की RTI में यह सच्चाई सामने आई है.यह दिखाती है कि सरकार की घोषणाओं और असलियत में कितना बड़ा अंतर है.मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2025 को जो लिखित जवाब दिया है,
मंत्रालय ने अपने जवाब में साफ किया, "HPV वैक्सीन अभी इस समय सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) का हिस्सा नहीं है." हाँ, मंत्रालय ने यह ज़रूर कहा कि वे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर वैक्सीन कार्यक्रम के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर रहे हैं. इसका सीधा मतलब है कि बजट 2024 में संसद में घोषणा होने के बावजूद, न तो वैक्सीन को UIP में शामिल किया गया है, और न ही इसे शुरू करने का कोई औपचारिक काम शुरू हुआ है.
हर दिन 200 महिलाओं की मौत
घोषणा के 20 महीने बाद, मंत्रालय के RTI जवाब ने सच्चाई बता दी है। जिस पहल से देश की एक पूरी पीढ़ी को इस खतरनाक कैंसर से सुरक्षा मिल सकती थी, वह सरकारी फाइलों में फंसी पड़ी है। RTI कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ सवाल उठाते हैं, "क्या सरकार ने बिना किसी तैयारी के चुनाव से ठीक पहले यह घोषणा कर दी थी? यह बहुत निराशाजनक और चिंता की बात है. यह दिखाता है कि सरकार अपने ही बजटीय वादों को कितनी कम गंभीरता से लेती है." गौड़ ने कहा कि जब भारत में हर दिन सैकड़ों नए सर्वाइकल कैंसर के केस सामने आ रहे हैं और रोज़ करीब 200 महिलाएं इस बीमारी से मर रही हैं, तो आखिर कार्रवाई कब होगी?
एक्सपर्ट्स बोले: देरी जानलेवा, तुरंत कदम उठाए सरकार
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, भारत में दुनिया की कुल सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों का लगभग 23% हिस्सा होता है, जो इस वैक्सीन कार्यक्रम की तुरंत जरूरत को बताता है. जन स्वास्थ्य अभियान (JSAI) के राष्ट्रीय संयोजक अमूल्य निधि ने कहा,
उन्होंने याद दिलाया कि NTAGI (राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह) ने तो 2022 में ही इसे शामिल करने की सिफारिश की थी. उन्होंने कहा कि देरी अब जानलेवा साबित हो रही है. निधि ने बताया कि भारत में बनी स्वदेशी 'सर्वावैक' (Cervavac) वैक्सीन को मंज़ूरी मिल चुकी है, और अब सरकार को सुरक्षा, समान पहुंच पक्की करते हुए और सब कुछ पारदर्शी रखते हुए तुरंत काम करना चाहिए. उन्होंने कहा, "हर साल की देरी से लाखों लड़कियों को यह जीवनरक्षक सुरक्षा नहीं मिल पा रही है. अगर भारत को 2030 तक सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने का लक्ष्य पाना है, तो अब वादों से आगे बढ़कर तुरंत काम करना होगा."
वादे कागज़ों में, ज़मीन पर कुछ नहीं
स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी सिर्फ़ 'ट्रेनिंग' शुरू करने की बात कही है, लेकिन यह नहीं बताया है कि यह कब तक पूरा होगा या कार्यक्रम कब शुरू होगा. संसद में किए गए वादे, जो अखबारों में बड़ी सुर्खियाँ बने थे, अब बस फाइलों और बातों तक सीमित हैं.20 महीने बाद भी जब भारत में रोज़ सैकड़ों महिलाएँ इस बीमारी से अपनी जान गंवा रही हैं, तब यह बड़ा सवाल उठता है: क्या बजट 2024 में किया गया HPV वैक्सीन का वादा सिर्फ़ एक चुनावी नारा था, या आधी आबादी से किया गया एक और भूला हुआ वादा?
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