तेल कंपनियां अब नए पेट्रोल पंप में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम भी तैयार करके देंगी. तेल कंपनियों ने कार्पस फंड स्कीम बनाई है जिसके तहत एससी-एसटी के आवेदकों को उनकी जमीन पर या उनके द्वारा लीज पर ली गई जमीन पर कंपनी अपने व्यय से पेट्रोल पंप तैयार करे देगी. मध्यप्रदेश में राजस्व परिपत्र पुस्तक आरबीसी में पेट्रोल पंप के लिए शासकीय जमीन देने का प्रावधान है. आरआई और पटवारी से संपर्क कर जमीनों की जानकारी लेकर आवेदन किया जा सकता है.

रोजगार और रोजगार के लिए व्यवस्था करना सरकारों का दायित्व होता है. हर सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि वह राज्य के युवाओं को रोजगार दे या फिर ऐसी व्यवस्था करके दे ताकि युवाओं को स्वरोजगार का माहौल है. इसी इरादे से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना चलाई जा रही है. इस योजना को राज्य सरकार का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग चला रहा है.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जय प्रकाश जिला चिकित्सालय को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के तहत प्रमाणित किया गया है. यह भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किया गया है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला चिकित्सालय को 83 प्रतिशत अंकों के साथ क्वालीफाई किया गया है.

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को विवाह के अवसर पर 200000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में जमा की जाती है. यह राशि सीधे डीबीटी के जरिए से जमा की जाती है.

यह योजना शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रारंभ की गई है. प्रदेश में कुल 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय खोले गए हैं. इन स्कूलों में करीब एक लाख 72 हजार गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो रही है.

राज्य के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए देश की केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य सरकारें अपनी-अपनी योजनाओं को लागू करती हैं. अमूमन हर सरकार के लिए राज्य के लोगों को रोजगार देना और राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारना प्राथमिक काम होता है. सरकारें यह प्रयास करती हैं कि ऐसा माहौल बनें ताकि लोगों को रोजगार और बिजनेस करने में कोई दिक्कत न आए. किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर उसका समाधान जल्द से जल्द किया जा सके. मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी एक ऐसी ही योजना लेकर आई जिससे राज्य के लोगों को व्यापार करने में सहूलियत हो.

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana: राजीव गांधी किसान न्याय योजना. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की महत्वकांक्षी योजना है. भूपेश बघेल सरकार में किसानों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से इस योजना का आरंभ किया गया था. इस योजना के तहत खरीफ फसलों, उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रतिवर्ष 9 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाती है. धान के बदले अन्य फसल अथवा वृक्षारोपण करने पर 10 हजार रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जा रही है. वृक्षारोपण करने वाले किसानों को यह इनपुट सब्सिडी तीन साल तक दी जाती है. बीते दो सालों में राज्य के लगभग 22 लाख किसानों को 12,920 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी दी गई है.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ की सिफारिश को आज स्वीकारते हुए पीएफ खाताधारकों को 8.15 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का ऐलान किया है. इसी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके पीएफ खाते पर वर्ष 2022-23 के लिए 8.15 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा.

Madhya Pradesh: Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana: भारत में आज भी किसानी, किसान और किसानों का परिवार हर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के मूल में होते हैं. देश में सबसे ज्यादा आबादी इसी वर्ग की है. ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी राज्य के किसानों के लिए चलाई जा रही है. यह योजना राज्य का राजस्व विभाग चलाता है. केंद्र की योजना को राज्य सरकार ने परिवर्तित कर अपने हिसाब से तैयार किया है. इस योजना का आरंभ 22 सिंतबर 2020 को किया गया था.

मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज मीडियाकर्मियों से बात की और राज्य के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा. भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिंचाई की क्षमता मध्यप्रदेश में पहले की सभी सरकारों को मिलाकर साढ़े 7 लाख हेक्टेयर थी जिसे बीजेपी की सरकार ने बढ़ाकर 47 लाख हेक्टेयर कर दिया है.

मध्य प्रदेश में खनिज खदानों की नीलामी की जा रही है. इस नीलामी प्रक्रिया के साथ ही मध्य प्रदेश ने इतिहास रच दिया है. खनिज से भरे बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, या फिर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल की राज्य सरकारें जो काम 2015 के बाद से नहीं कर पाई हैं, उसमें मध्यप्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है.

छत्तीसगढ़ द्वारा मंडी शुल्क में की बढ़ोतरी पर अब राजनीति हो रही है. बीजेपी ने इस शुल्क में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है. बीजेपी का कहना है कि मंडी शुल्क को खत्म करने की बात भूपेश बघेल की पार्टी के ओर से चुनाव में कही गई थी, लेकिन अब यहां पर इसके विपरीत कदम उठाया गया है.

एमपी (मध्यप्रदेश) के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी के नागलवाड़ी में विकास पर्व का शुभारंभ करते हुए निमाड़ के दो जिलों की जनता को 1328 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से बनी नागलवाड़ी और पाटी माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजनाएं समर्पित कीं हैं.

एमपी (मध्यप्रदेश) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मूड में आ गए हैं. राज्य के अलग-अलग स्थानों पर अब वे अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजा-महाराजाओं, नवाबों और पिछली सरकारों के सालों साल के शासन में जितना विकास नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा हमारी सरकार ने पिछले 20 सालों में कर दिखाया है. चौहान धार जिले के कुक्षी माइक्रो उद्घवहन सिंचाई परियोजना के भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना आरंभ की थी. इस योजना का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है. इस योजना से लाखों लोगों को फायदा हो रहा है. राज्य के नगरीय क्षेत्रों में लोगो को समय, पैसा और अतिरिक्त श्रम से राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री मितान योजना के माध्यम से अब तक एक लाख से ज्यादा लोगों को घर बैठे शासकीय दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र पहुंचाए गए हैं.