MP Gehu Kharidi 2025: प्रदेश के अन्नदाताओं (MP Farmers) की सुविधा और हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी उपार्जन केन्द्रों (Uparjan Kendra) पर आगामी 18 और 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) होने के बावजूद गेहूं की खरीदी (Gehu Kharidi) का कार्य निर्बाध रूप से जारी रहेगा. इसके लिए किसान स्लॉट बुक करा सकते हैं. मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि यह निर्णय किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि उपार्जन प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो. किसान इन तिथियों में स्लॉट बुक कर बिना किसी परेशानी के गेहूं विक्रय कर सकेंगे. इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं.
किसानों की मेहनत का मिल रहा पूरा मूल्य#मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन जारी
— Agriculture Department, MP (@minmpkrishi) April 14, 2025
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✅अब तक 𝟐𝟔.𝟕𝟑 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी
✅गेहूं खरीदी दर ₹𝟐𝟔𝟎𝟎 प्रति क्विंटल@DrMohanYadav51 @Aidalsinghkbjp @CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/rTGOGgA96x
कलेक्टरों को दिए गए निर्देश
खाद्य मंत्री ने प्रदेश सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में उपार्जन केन्द्रों की निरंतर मॉनीटरिंग करें. उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंसियों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि किसानों को कतारों में लंबा इंतजार न करना पड़े, तुलाई, रख-रखाव, भुगतान और परिवहन की सभी व्यवस्थाएँ समय पर और पारदर्शिता से हों.
समृद्ध किसान, विकसित मध्यप्रदेश की पहचान
— Agriculture Department, MP (@minmpkrishi) April 16, 2025
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✅ ‘मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन' के तहत अब कृषि से जुड़े विभागों की योजनाएं एक मंच पर समन्वित रूप से होंगी क्रियान्वित@DrMohanYadav51 @CMMadhyaPradesh @Aidalsinghkbjp @JansamparkMP
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किसानों को न हो कोई असुविधा
खाद्य मंत्री ने कहा कि सरकार किसान हितैषी है. यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े. इसलिए अवकाश के दिन भी उपार्जन कार्य जारी रखा जाएगा. सभी संबंधित विभागों को आवश्यक संसाधनों और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी भी उपार्जन केन्द्र से लापरवाही या अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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