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मध्य प्रदेश HC को मिलेंगे 7 नए न्यायाधीश, कानून मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में बुधवार को 3 अलग-अलग हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए न्यायाधीशों ने पदभार संभाल लिया है. 

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मध्य प्रदेश HC को मिलेंगे 7 नए न्यायाधीश, कानून मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
कानून मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है

Madhya Pradesh Assembly Election: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) को अब जल्द 7 और न्यायाधीश मिल जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद कानून मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है. इस बार 5 वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति कर उन्हें हाई कोर्ट का जज बनाया गया है. वहीं दो अधिवक्ताओं को भी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. इसके बाद अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी. 

नए न्यायाधीशों के नाम

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जिन न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश बनाया है. उनमें प्रमोद कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार द्विवेदी, गजेंद्र सिंह, राजेंद्र कुमार वाणी, देवनारायण मिश्रा शामिल हैं. इनके अलावा अधिवक्ता विनय सर्राफ और विवेक जैन को भी हाई कोर्ट न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन सात नामों की अनुशंसा कानून मंत्रालय को भेजी थी. जिसकी अधिसूचना जारी करने की जानकारी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट के जरिए दी है.


जबलपुर हाई कोर्ट में 3 न्यायाधीशों ने संभाला पदभार

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बुधवार को 3 अलग-अलग हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए न्यायाधीशों ने पदभार संभाल लिया है.  जस्टिस राजमोहन सिंह, जस्टिस राजेंद्र कुमार और जस्टिस दुपल्ला वेंकट रमना को पंजाब-हरियाणा, इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से जबलपुर स्थानांतरित किया गया था. मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने तीनों जजों को कोर्ट रूम में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण कराया.

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वकीलों से की मुलाकात

शपथ ग्रहण के बाद तीनों न्यायाधीशों ने हाईकोर्ट में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव, स्टेट बार काउंसिल के प्रवक्ता राधेलाल गुप्ता समेत अनेक अधिवक्ताओं से मुलाकात की. इस दौरान स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को जल्द भरे जाने की मांग भी उठाई.

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