Court Order
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
ED को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार, तो बोले बघेल- ये बस विपक्षी नेता व पार्टी की छवि खराब करते हैं
Supreme Court Verdict on MPLA Act Today: ED के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी राजनीति न करें. राजनीति का काम राजनीतिक लोगों को ही करने दिया जाए.
-
महिला के साथ शारीरिक शोषण: कोर्ट का आदेश- पूर्व वीसी को 35 लाख तो MP सरकार को देना होगा 5 लाख रुपये का हर्जाना
Gwalior News: देश के सबसे बड़े खेल शिक्षा संस्थान में महिला के साथ शारीरिक शोषण मामले में हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है. साथ ही सिस्टम पर तंज कसते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के हाथों में संस्थान का प्रशासनिक जिम्मा दे रखा, जो किसी भी काम के योग्य नहीं.
-
MP High Court: प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक, सरकार से मांगा जवाब, जानें - पूरा मामला
Reservation in Promotion: नये नियम के तहत आरक्षित वर्ग को प्रमोशन नहीं दिया जायेगा. एमपी हाईकोर्ट ने इस मामले में अस्थायी रोक लगाई है. कोर्ट ने मामले के संबंध में सरकार से जवाब मांगा है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
-
NEET UG Exam: एमपी हाईकोर्ट के आदेश को NTA ने किया चैलेंज, अगले आदेश तक परीक्षा पर रोक
NEET UG Exam Case: नीट यूजी की परीक्षा में लाइट जाने के मामले में इंदौर हाईकोर्ट के फैसले को एनटीए ने चुनौती दी है. मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.
-
नौकरी पूरा करने के 2 साल पहले कर दिया रिटायर; पति की मौत के बाद पत्नी ने 9 साल लड़ा केस; अब कोर्ट ने ये कहा
MP High Court Order: जल संसाधन विभाग ने सुरेश श्रीवास्तव को 60 की उम्र में रिटायर किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट की में चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी. केस की सुनवाई के ने दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, इसके बाद नौ साल तक उनकी पत्नी ने केस लड़ा.
-
Jailor Sent Jail: अंडर ट्रायल कैदी से मांगे थे 2500 रुपए रिश्वत, डिप्टी जेलर साहब इतने साल के लिए भेजे गए जेल
Bhind Deputy Jailor Sent Jail For Taking Bbe: विशेष अदालत ने डिप्टी जेलर डॉ. रमेश कुमार शर्मा ने कैदी से रिश्वत मांगने के मामले में चार साल के सश्रम कारावास की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.डिप्टी जेलर ने एक विचाराधीन कैदी को अच्छे आचरण का प्रमाण-पत्र देने के लिए 3000 की रिश्वत की मांग की थी.
-
मऊगंज में फिर गरमाया खजुरहन गांव के जमीन विवाद का मुद्दा, प्रशासन मौन क्यों? अब विधायक भी डटे गांव में
Khajurhan village land dispute : मऊगंज में खजुरहन गांव के ज़मीन विवाद का मामला एक बार फिर से गरमा गया है. कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण न हटाए जाने के कारण नाराज विधायक प्रदीप पटेल भी गांव में डटे हुए हैं.
-
Temple Land: प्लॉट काटकर बेच दी करोड़ों की मंदिर की जमीन, हकीकत सामने आई तो पांवों तले खिसकी 'जमीन'
Land Scam: मंदिर से सटे एक हेक्टेयर खेत की जमीन की हेराफेरी कर मन्दिर पुजारी और उसके परिजनों ने करीब सात करोड़ रुपए बेच दिया. जमीन की प्लॉटिंग भी कर दी गई. हाथों-हाथ बिके जमीन में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो प्लॉट खऱीदने वालों के पांवों तल जमीन खिसक गई.
-
जबलपुर हाई कोर्ट ने अगले 4 घंटे में मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी.डैमेज कंट्रोल में उतरे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया था.
-
MP Nursing College Scam: अब तक पेश नहीं हुईं मान्यता की फाइल, अब बतानी होगी वजह, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इंडियन नर्सिंग काउंसिल की सचिव और एमपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार व चेयरमैन को हाईकोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं.
-
बुरे फंसे फिल्म अनुराग कश्पय, कोर्ट ने यहां गैर-जमानती धाराओं में FIR दर्ज करने का दिया आदेश
Anurag Kashyap In Deep Trouble: फिल्मकार अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ दिए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रायपुर उच्च न्यायालय में अंजिनेश अजय शुक्ला नामक वकील ने परिवाद दायर किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट गैर-जमानती धाराओं में FIR दर्ज करने का फैसला सुनाया.
-
Rape and Murder Case: छह साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा, जज ने सुनाई कविता
Death sentence: इसी साल जनवरी महीने में बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी. आरोपी ने मां के पास सो रही बच्ची को उठा लिया और और फिर जंगल में ले जाकर उससे बलात्कार किया था. बाद में बच्ची की हत्या कर उसके शव को नहर किनारे फेंक दिया था.
-
MP High Court: नियम विरुद्ध हॉस्पिटल्स पर क्या एक्शन हुआ? कोर्ट ने रिपोर्ट्स पेश करने को कहा, जानिए मामला
MP High Court: कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार को शहर में संचालित नियम विरूद्ध अस्पतालों की कार्यवाही रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करनी होगी. यह फैसला प्राइवेट अस्पतालों में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.
-
छत्तीसगढ़ शराब घोटालाः पूर्व आबकारी अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से बेल, मगर नहीं होंगे रिहा
Chhattisgarh Sharab Ghotala: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को राज्य में हाई-प्रोफाइल शराब घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारी को 10 अप्रैल को रिहा किया जाए.
-
Supreme Court ने छत्तीसगढ़ पुलिस को लगाई फटकार! UAPA के मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने ये कहा...
Supreme Court on UAPA: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत आदेश को विफल करने के लिए जानबूझकर यूएपीए आरोप जोड़ने पर छत्तीसगढ़ पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि UAPA का हवाला देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस का कार्य केवल आरोपियों को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाले आदेश को विफल करने के लिए किया गया था.
-
ED को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार, तो बोले बघेल- ये बस विपक्षी नेता व पार्टी की छवि खराब करते हैं
Supreme Court Verdict on MPLA Act Today: ED के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी राजनीति न करें. राजनीति का काम राजनीतिक लोगों को ही करने दिया जाए.
-
महिला के साथ शारीरिक शोषण: कोर्ट का आदेश- पूर्व वीसी को 35 लाख तो MP सरकार को देना होगा 5 लाख रुपये का हर्जाना
Gwalior News: देश के सबसे बड़े खेल शिक्षा संस्थान में महिला के साथ शारीरिक शोषण मामले में हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है. साथ ही सिस्टम पर तंज कसते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के हाथों में संस्थान का प्रशासनिक जिम्मा दे रखा, जो किसी भी काम के योग्य नहीं.
-
MP High Court: प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक, सरकार से मांगा जवाब, जानें - पूरा मामला
Reservation in Promotion: नये नियम के तहत आरक्षित वर्ग को प्रमोशन नहीं दिया जायेगा. एमपी हाईकोर्ट ने इस मामले में अस्थायी रोक लगाई है. कोर्ट ने मामले के संबंध में सरकार से जवाब मांगा है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
-
NEET UG Exam: एमपी हाईकोर्ट के आदेश को NTA ने किया चैलेंज, अगले आदेश तक परीक्षा पर रोक
NEET UG Exam Case: नीट यूजी की परीक्षा में लाइट जाने के मामले में इंदौर हाईकोर्ट के फैसले को एनटीए ने चुनौती दी है. मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.
-
नौकरी पूरा करने के 2 साल पहले कर दिया रिटायर; पति की मौत के बाद पत्नी ने 9 साल लड़ा केस; अब कोर्ट ने ये कहा
MP High Court Order: जल संसाधन विभाग ने सुरेश श्रीवास्तव को 60 की उम्र में रिटायर किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट की में चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी. केस की सुनवाई के ने दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, इसके बाद नौ साल तक उनकी पत्नी ने केस लड़ा.
-
Jailor Sent Jail: अंडर ट्रायल कैदी से मांगे थे 2500 रुपए रिश्वत, डिप्टी जेलर साहब इतने साल के लिए भेजे गए जेल
Bhind Deputy Jailor Sent Jail For Taking Bbe: विशेष अदालत ने डिप्टी जेलर डॉ. रमेश कुमार शर्मा ने कैदी से रिश्वत मांगने के मामले में चार साल के सश्रम कारावास की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.डिप्टी जेलर ने एक विचाराधीन कैदी को अच्छे आचरण का प्रमाण-पत्र देने के लिए 3000 की रिश्वत की मांग की थी.
-
मऊगंज में फिर गरमाया खजुरहन गांव के जमीन विवाद का मुद्दा, प्रशासन मौन क्यों? अब विधायक भी डटे गांव में
Khajurhan village land dispute : मऊगंज में खजुरहन गांव के ज़मीन विवाद का मामला एक बार फिर से गरमा गया है. कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण न हटाए जाने के कारण नाराज विधायक प्रदीप पटेल भी गांव में डटे हुए हैं.
-
Temple Land: प्लॉट काटकर बेच दी करोड़ों की मंदिर की जमीन, हकीकत सामने आई तो पांवों तले खिसकी 'जमीन'
Land Scam: मंदिर से सटे एक हेक्टेयर खेत की जमीन की हेराफेरी कर मन्दिर पुजारी और उसके परिजनों ने करीब सात करोड़ रुपए बेच दिया. जमीन की प्लॉटिंग भी कर दी गई. हाथों-हाथ बिके जमीन में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो प्लॉट खऱीदने वालों के पांवों तल जमीन खिसक गई.
-
जबलपुर हाई कोर्ट ने अगले 4 घंटे में मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी.डैमेज कंट्रोल में उतरे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया था.
-
MP Nursing College Scam: अब तक पेश नहीं हुईं मान्यता की फाइल, अब बतानी होगी वजह, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इंडियन नर्सिंग काउंसिल की सचिव और एमपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार व चेयरमैन को हाईकोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं.
-
बुरे फंसे फिल्म अनुराग कश्पय, कोर्ट ने यहां गैर-जमानती धाराओं में FIR दर्ज करने का दिया आदेश
Anurag Kashyap In Deep Trouble: फिल्मकार अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ दिए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रायपुर उच्च न्यायालय में अंजिनेश अजय शुक्ला नामक वकील ने परिवाद दायर किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट गैर-जमानती धाराओं में FIR दर्ज करने का फैसला सुनाया.
-
Rape and Murder Case: छह साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा, जज ने सुनाई कविता
Death sentence: इसी साल जनवरी महीने में बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी. आरोपी ने मां के पास सो रही बच्ची को उठा लिया और और फिर जंगल में ले जाकर उससे बलात्कार किया था. बाद में बच्ची की हत्या कर उसके शव को नहर किनारे फेंक दिया था.
-
MP High Court: नियम विरुद्ध हॉस्पिटल्स पर क्या एक्शन हुआ? कोर्ट ने रिपोर्ट्स पेश करने को कहा, जानिए मामला
MP High Court: कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार को शहर में संचालित नियम विरूद्ध अस्पतालों की कार्यवाही रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करनी होगी. यह फैसला प्राइवेट अस्पतालों में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.
-
छत्तीसगढ़ शराब घोटालाः पूर्व आबकारी अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से बेल, मगर नहीं होंगे रिहा
Chhattisgarh Sharab Ghotala: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को राज्य में हाई-प्रोफाइल शराब घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारी को 10 अप्रैल को रिहा किया जाए.
-
Supreme Court ने छत्तीसगढ़ पुलिस को लगाई फटकार! UAPA के मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने ये कहा...
Supreme Court on UAPA: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत आदेश को विफल करने के लिए जानबूझकर यूएपीए आरोप जोड़ने पर छत्तीसगढ़ पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि UAPA का हवाला देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस का कार्य केवल आरोपियों को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाले आदेश को विफल करने के लिए किया गया था.
