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MP High Court: नियम विरुद्ध हॉस्पिटल्स पर क्या एक्शन हुआ? कोर्ट ने रिपोर्ट्स पेश करने को कहा, जानिए मामला
MP High Court: कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार को शहर में संचालित नियम विरूद्ध अस्पतालों की कार्यवाही रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करनी होगी. यह फैसला प्राइवेट अस्पतालों में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटालाः पूर्व आबकारी अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से बेल, मगर नहीं होंगे रिहा
Chhattisgarh Sharab Ghotala: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को राज्य में हाई-प्रोफाइल शराब घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारी को 10 अप्रैल को रिहा किया जाए.
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Supreme Court ने छत्तीसगढ़ पुलिस को लगाई फटकार! UAPA के मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने ये कहा...
Supreme Court on UAPA: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत आदेश को विफल करने के लिए जानबूझकर यूएपीए आरोप जोड़ने पर छत्तीसगढ़ पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि UAPA का हवाला देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस का कार्य केवल आरोपियों को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाले आदेश को विफल करने के लिए किया गया था.
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छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सपर्ट की कमी, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए तत्काल नियुक्ति के निर्देश
Chhattisgarh High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्य में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की तत्काल नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि डिजिटल अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की नियुक्ति जरूरी है.
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हिन्दू युवक और मुस्लिम युवती के प्रेम विवाह को किस श्रेणी में माना जाएगा? MP हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
MP High Court: अंतरधार्मिक विवाह के मामले को लेकर एक प्रेमी जोड़े ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) की ग्वालियर खंडपीठ (HC Gwalior Bench) में सुरक्षा की मांग लेकर पहुंचा. हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान पूछा कि लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम, क्या दोनों शादी कर सकते हैं?
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छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव: ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त, सात दिनों में राज्य सरकार से मांगा जवाब
OBC Reservation in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है. यह फैसला ओबीसी आरक्षण के निर्धारण में कथित अनियमितताओं के खिलाफ दायर एक याचिका पर आधारित है.
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भिलाई में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के मामले में बड़ा फैसला: कोर्ट ने दो थाना प्रभारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के दिए आदेश
Bhilai Professor Attack Case: भिलाई में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. यह फैसला प्रोबीर शर्मा की पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा की शिकायत पर सुनाया गया है, जिन्हें पुलिस ने बिना कारण गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ की थी.
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बलौदा बाजार हिंसा मामले में बड़ा अपडेट: 15 से ज्यादा लोगों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 187 लोग हुए थे गिरफ्तार
Baloda Bazar Violence: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसा के मामले में 15 से ज्यादा आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिली है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर लिया गया है.
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Medical College Admission: सभी मेडिकल कॉलेजों में पीजी एडमिशन पर रोक! ग्वालियर में 94 सीट पर दाखिला लटका
Gwalior Admission Stay: एमपी के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के मामले में कोर्ट ने बड़ी सुनवाई की है. कोर्ट ने दाखिला के दूसरे राउंड की काउनसलिंग के बाद की प्रक्रिया पर स्टे लगाया है. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं.
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Carbide waste disposal: विवादों के बीच सीएम मोहन की जनता से अपील, कहा- कोर्ट में रखें अपना पक्ष
Union Carbide Waste Disposal: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Dr Mohan Yadav) ने सोमवार को कहा कि धार जिले के पीथमपुर के लोगों को यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट के निपटान के मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए.
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मोहन सरकार को हाई कोर्ट का सख्त आदेश, 'मुआवजा प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी बनाए'
MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओंकारेश्वर बांध डूब प्रभावित क्षेत्र के विस्थापित कृषकों के वयस्क पुत्रों को मुआवजा दिए जाने पर विचार करने का राहतकारी आदेश पारित किया है. इसके लिए राज्य शासन को दो माह की मोहलत दी गई है.
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CG: आरक्षक भर्ती पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक, इसलिए लिया ये फैसला
CG News: छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है. प्रदेश में आरक्षक संवर्ग के पदों पर होने वाली भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?
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Tobacco Products: स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बिकने पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव बताएं, 'बच्चे नशेड़ी हो गए तो...'
Anti Tobacco Step: स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बेचे जाने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. कोर्ट ने इस बच्चों को नशेड़ी बनाने वाला कृत्य मानते हुए सरकार से जवाब तलब किया है.
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Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, SC ने कहा- राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते
SC on Bulldozer Action: बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि तोड़फोड़ अवैध पाई जाती है, तो संपत्ति को पुनः स्थापित करना होगा. नगरपालिका कानून, पंचायत कानून, नगर नियोजन कानून का उल्लंघन सिद्ध होना चाहिए. प्रभारी अधिकारी को यह बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है? तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए. तोड़फोड़ की सूचना जारी होने के बाद भी, एक विंडो होनी चाहिए. कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उचित अवधि दी जानी चाहिए.
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Fake Court: यहां शख्स सरेआम चला रहा था फर्जी कोर्ट, जज बनकर पारित कर दिए अरबों की जमीन के ऑर्डर...
Fake Judge Arrested: करीब 5 साल तक फर्जी जज बनकर आरोपी ने अरबों की विवादित जमीनों से जुड़े मामले में कई ऑर्डर पास किए. आरोपी मॉरिस सैमुअल के एक सरकारी जमीन से जुड़े केस में फर्जी आर्डर करने के खुलासे के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
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MP High Court: नियम विरुद्ध हॉस्पिटल्स पर क्या एक्शन हुआ? कोर्ट ने रिपोर्ट्स पेश करने को कहा, जानिए मामला
MP High Court: कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार को शहर में संचालित नियम विरूद्ध अस्पतालों की कार्यवाही रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करनी होगी. यह फैसला प्राइवेट अस्पतालों में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटालाः पूर्व आबकारी अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से बेल, मगर नहीं होंगे रिहा
Chhattisgarh Sharab Ghotala: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को राज्य में हाई-प्रोफाइल शराब घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारी को 10 अप्रैल को रिहा किया जाए.
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Supreme Court ने छत्तीसगढ़ पुलिस को लगाई फटकार! UAPA के मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने ये कहा...
Supreme Court on UAPA: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत आदेश को विफल करने के लिए जानबूझकर यूएपीए आरोप जोड़ने पर छत्तीसगढ़ पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि UAPA का हवाला देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस का कार्य केवल आरोपियों को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाले आदेश को विफल करने के लिए किया गया था.
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छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सपर्ट की कमी, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए तत्काल नियुक्ति के निर्देश
Chhattisgarh High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्य में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की तत्काल नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि डिजिटल अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की नियुक्ति जरूरी है.
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हिन्दू युवक और मुस्लिम युवती के प्रेम विवाह को किस श्रेणी में माना जाएगा? MP हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
MP High Court: अंतरधार्मिक विवाह के मामले को लेकर एक प्रेमी जोड़े ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) की ग्वालियर खंडपीठ (HC Gwalior Bench) में सुरक्षा की मांग लेकर पहुंचा. हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान पूछा कि लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम, क्या दोनों शादी कर सकते हैं?
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छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव: ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त, सात दिनों में राज्य सरकार से मांगा जवाब
OBC Reservation in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है. यह फैसला ओबीसी आरक्षण के निर्धारण में कथित अनियमितताओं के खिलाफ दायर एक याचिका पर आधारित है.
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भिलाई में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के मामले में बड़ा फैसला: कोर्ट ने दो थाना प्रभारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के दिए आदेश
Bhilai Professor Attack Case: भिलाई में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. यह फैसला प्रोबीर शर्मा की पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा की शिकायत पर सुनाया गया है, जिन्हें पुलिस ने बिना कारण गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ की थी.
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बलौदा बाजार हिंसा मामले में बड़ा अपडेट: 15 से ज्यादा लोगों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 187 लोग हुए थे गिरफ्तार
Baloda Bazar Violence: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसा के मामले में 15 से ज्यादा आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिली है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर लिया गया है.
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Medical College Admission: सभी मेडिकल कॉलेजों में पीजी एडमिशन पर रोक! ग्वालियर में 94 सीट पर दाखिला लटका
Gwalior Admission Stay: एमपी के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के मामले में कोर्ट ने बड़ी सुनवाई की है. कोर्ट ने दाखिला के दूसरे राउंड की काउनसलिंग के बाद की प्रक्रिया पर स्टे लगाया है. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं.
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Carbide waste disposal: विवादों के बीच सीएम मोहन की जनता से अपील, कहा- कोर्ट में रखें अपना पक्ष
Union Carbide Waste Disposal: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Dr Mohan Yadav) ने सोमवार को कहा कि धार जिले के पीथमपुर के लोगों को यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट के निपटान के मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए.
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मोहन सरकार को हाई कोर्ट का सख्त आदेश, 'मुआवजा प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी बनाए'
MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओंकारेश्वर बांध डूब प्रभावित क्षेत्र के विस्थापित कृषकों के वयस्क पुत्रों को मुआवजा दिए जाने पर विचार करने का राहतकारी आदेश पारित किया है. इसके लिए राज्य शासन को दो माह की मोहलत दी गई है.
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CG: आरक्षक भर्ती पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक, इसलिए लिया ये फैसला
CG News: छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है. प्रदेश में आरक्षक संवर्ग के पदों पर होने वाली भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?
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Tobacco Products: स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बिकने पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव बताएं, 'बच्चे नशेड़ी हो गए तो...'
Anti Tobacco Step: स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बेचे जाने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. कोर्ट ने इस बच्चों को नशेड़ी बनाने वाला कृत्य मानते हुए सरकार से जवाब तलब किया है.
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Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, SC ने कहा- राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते
SC on Bulldozer Action: बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि तोड़फोड़ अवैध पाई जाती है, तो संपत्ति को पुनः स्थापित करना होगा. नगरपालिका कानून, पंचायत कानून, नगर नियोजन कानून का उल्लंघन सिद्ध होना चाहिए. प्रभारी अधिकारी को यह बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है? तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए. तोड़फोड़ की सूचना जारी होने के बाद भी, एक विंडो होनी चाहिए. कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उचित अवधि दी जानी चाहिए.
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Fake Court: यहां शख्स सरेआम चला रहा था फर्जी कोर्ट, जज बनकर पारित कर दिए अरबों की जमीन के ऑर्डर...
Fake Judge Arrested: करीब 5 साल तक फर्जी जज बनकर आरोपी ने अरबों की विवादित जमीनों से जुड़े मामले में कई ऑर्डर पास किए. आरोपी मॉरिस सैमुअल के एक सरकारी जमीन से जुड़े केस में फर्जी आर्डर करने के खुलासे के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
