Court Order

• 

  Tobacco Products: स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बिकने पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव बताएं, 'बच्चे नशेड़ी हो गए तो...'

  Anti Tobacco Step: स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बेचे जाने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. कोर्ट ने इस बच्चों को नशेड़ी बनाने वाला कृत्य मानते हुए सरकार से जवाब तलब किया है.

• 

  Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, SC ने कहा- राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते

  SC on Bulldozer Action: बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि तोड़फोड़ अवैध पाई जाती है, तो संपत्ति को पुनः स्थापित करना होगा. नगरपालिका कानून, पंचायत कानून, नगर नियोजन कानून का उल्लंघन सिद्ध होना चाहिए. प्रभारी अधिकारी को यह बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है? तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए. तोड़फोड़ की सूचना जारी होने के बाद भी, एक विंडो होनी चाहिए. कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उचित अवधि दी जानी चाहिए.

• 

  Fake Court: यहां शख्स सरेआम चला रहा था फर्जी कोर्ट, जज बनकर पारित कर दिए अरबों की जमीन के ऑर्डर...

  Fake Judge Arrested: करीब 5 साल तक फर्जी जज बनकर आरोपी ने अरबों की विवादित जमीनों से जुड़े मामले में कई ऑर्डर पास किए. आरोपी मॉरिस सैमुअल के एक सरकारी जमीन से जुड़े केस में फर्जी आर्डर करने के खुलासे के बाद  पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

• 

  MP Transport Constable Recruitment: एमपी में रद्द होंगी ये ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल की नियुक्तियां, आदेश जारी 

  MP Transport Constable Recruitment 2012: मध्यप्रदेश में 45 ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल की नियुक्तियों को अवैध बताकर निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए. दरअसल इन पदों पर महिलाओं की भर्ती होनी थी, लेकिन पुरुषों की भर्ती कर दी गई.

• 

  Bhilai Kalibadi: हाईकोर्ट पहुंचा हाउसिंग बोर्ड का मामला, MLA देवेंद्र यादव के भाई से जुड़ा है ये केस

  Kalibadi Land Purchase Case: छत्तीसगढ़ में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव फिर चर्चा में हैं. इस बार उनके भाई से जुड़ा एक मामला हाईकोर्ट पहुंचा है. ये केस जमीन खरीदी से जुड़ा है. कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है और दो सप्ताह के अंदर अपनी बात रखने को कहा है.

• 

  MP Judicial Services: जज बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आई खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की भर्ती से रोक हटाई

  Civil Judge Mandatory Practice: उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया था कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल उन उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाए, जो संशोधित भर्ती नियमों के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते.

• 

  मोहन सरकार को कोर्ट से फटकार, मेडिकल की 32 खाली सीटों पर जवाब पेश करने का सख्त आदेश

  Court strict order to MP Government: मेडिकल की सीटें खाली छोड़ने पर कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. साथ ही सख्त आदेश दिए गए हैं कि 20 सितंबर से पहले इन खाली सीटों पर जवाब पेश किया जाए, वरना हेल्थ कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में आकर स्पष्टीकरण देना होगा.

• 

  MP News: हाईवे पर गड्ढे और मवेशियों की समस्या का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, अदालत ने सरकार से मांगा ये जवाब

  Madhya Pradesh News: जबलपुर के अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-43 और 45 के रखरखाव की कमी पर चिंता जताई थी. साथ ही याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इन मार्गों पर गड्ढों और आवारा मवेशियों की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी चली गई.

• 

  बसों के अस्थायी परमिट पर MP हाईकोर्ट का रवैया सख्त ! STA पर उठाए बड़े सवाल

  Gwalior News Madhya Pradesh : बस ऑपरेटरों को अस्थायी परमिट देने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (State Transport Authority) की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है.

• 

  अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल मामले में हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को भेजा गया नोटिस

  MP Court order in illegally installed hoardings and Unipol Case: मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल मामले में हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन को नोटिस भेजा है और स्थिति की रिपोर्ट मांगी है.

• 

  MP हाई कोर्ट नर्मदा पर सख्त, अवैध कॉलोनी तानने पर लगाई रोक, PS से लेकर SDO, तहसीलदार व कॉलोनाइजर को नोटिस

  Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के तट से 300 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्देशित किया गया है. यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों या संस्थाओं पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है.

• 

  'गलत सूचना देने वाले अब नहीं बचेंगे अधिकारी...' हाईकोर्ट का सख्त रुख, हलफनामा दायर करने का आदेश जारी

  MP High Court is strict in case of giving wrong information: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मिशन अस्पताल के संचालक डॉ. अजय लाल के मामले में सख्त रुख अपनाया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि गलत सूचना देने वाले अधिकारी अब नहीं बचेंगे. साथ ही कोर्ट ने एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है.

• 

  Crime News: अक्षत अग्रवाल हत्याकांड मामले में अब पुलिस कराएगी नार्को, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट

  Akshat Agarwal Murder Case Latest Update: इस बारे में सरगुजा पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने बताया कि आरोपी संजीव मंडल का पुलिस नार्को टेस्ट पुलिस कराएगी. इसके लिए माननीय न्यायालय ने सहमति दी है. उन्होंने ने बताया कि नार्को टेस्ट की सुविधा छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट गुजरात के गांधीनगर में होता है. न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद अब जांच की पूरी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है.

• 

  MP लोकायुक्त पुलिस को हाई कोर्ट का सख्त आदेश, '24 घंटे में वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएं FIR'

  HC strict order MP Lokayukta Police: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोकायुक्त संगठन को सख्त आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि लोकायुक्त पुलिस FIR की कॉपी 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पर पब्लिश करें. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि SC की गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो.

• 

  ये आतंकी नहीं, जिन्हें जमानत से वंचित रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने किसे लगाई फटकार, जानें क्या है पूरा मामला?

  Jabalpur Private School Operator Got Bail: स्कूलों में मनमानी फीस वसूली मामले में जेल में बंद स्कूल संचालकों को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति नागारत्ना और न्यायमूर्ति कोटेश्वर की युगलपीठ ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि आरोपी स्कूल संचालक आतंकी नहीं हैं, जिन्हें जमानत से वंचित रखा जाए.