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मोहन सरकार को कोर्ट से फटकार, मेडिकल की 32 खाली सीटों पर जवाब पेश करने का सख्त आदेश
Court strict order to MP Government: मेडिकल की सीटें खाली छोड़ने पर कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. साथ ही सख्त आदेश दिए गए हैं कि 20 सितंबर से पहले इन खाली सीटों पर जवाब पेश किया जाए, वरना हेल्थ कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में आकर स्पष्टीकरण देना होगा.
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MP News: हाईवे पर गड्ढे और मवेशियों की समस्या का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, अदालत ने सरकार से मांगा ये जवाब
Madhya Pradesh News: जबलपुर के अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-43 और 45 के रखरखाव की कमी पर चिंता जताई थी. साथ ही याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इन मार्गों पर गड्ढों और आवारा मवेशियों की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी चली गई.
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बसों के अस्थायी परमिट पर MP हाईकोर्ट का रवैया सख्त ! STA पर उठाए बड़े सवाल
Gwalior News Madhya Pradesh : बस ऑपरेटरों को अस्थायी परमिट देने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (State Transport Authority) की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है.
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अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल मामले में हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को भेजा गया नोटिस
MP Court order in illegally installed hoardings and Unipol Case: मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल मामले में हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन को नोटिस भेजा है और स्थिति की रिपोर्ट मांगी है.
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MP हाई कोर्ट नर्मदा पर सख्त, अवैध कॉलोनी तानने पर लगाई रोक, PS से लेकर SDO, तहसीलदार व कॉलोनाइजर को नोटिस
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के तट से 300 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्देशित किया गया है. यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों या संस्थाओं पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है.
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'गलत सूचना देने वाले अब नहीं बचेंगे अधिकारी...' हाईकोर्ट का सख्त रुख, हलफनामा दायर करने का आदेश जारी
MP High Court is strict in case of giving wrong information: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मिशन अस्पताल के संचालक डॉ. अजय लाल के मामले में सख्त रुख अपनाया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि गलत सूचना देने वाले अधिकारी अब नहीं बचेंगे. साथ ही कोर्ट ने एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है.
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Crime News: अक्षत अग्रवाल हत्याकांड मामले में अब पुलिस कराएगी नार्को, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट
Akshat Agarwal Murder Case Latest Update: इस बारे में सरगुजा पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने बताया कि आरोपी संजीव मंडल का पुलिस नार्को टेस्ट पुलिस कराएगी. इसके लिए माननीय न्यायालय ने सहमति दी है. उन्होंने ने बताया कि नार्को टेस्ट की सुविधा छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट गुजरात के गांधीनगर में होता है. न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद अब जांच की पूरी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है.
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MP लोकायुक्त पुलिस को हाई कोर्ट का सख्त आदेश, '24 घंटे में वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएं FIR'
HC strict order MP Lokayukta Police: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोकायुक्त संगठन को सख्त आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि लोकायुक्त पुलिस FIR की कॉपी 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पर पब्लिश करें. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि SC की गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो.
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ये आतंकी नहीं, जिन्हें जमानत से वंचित रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने किसे लगाई फटकार, जानें क्या है पूरा मामला?
Jabalpur Private School Operator Got Bail: स्कूलों में मनमानी फीस वसूली मामले में जेल में बंद स्कूल संचालकों को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति नागारत्ना और न्यायमूर्ति कोटेश्वर की युगलपीठ ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि आरोपी स्कूल संचालक आतंकी नहीं हैं, जिन्हें जमानत से वंचित रखा जाए.
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Bharat Bandh: आरक्षण के फैसले पर भारत बंद आज, पुलिस की तैनाती से स्कूलों की छुट्टी तक जानिए MP का हाल
Bharat Bandh 2024: 21 अगस्त को भारत बंद कराने के आह्वान को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन व पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं. जबरन दुकानें, प्रतिष्ठान व बाजार बंद कराने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी. यह भी साफ किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक व आपत्तिजनक भड़काऊ संदेश या ऑडियो-वीडियो अपलोड करने व फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
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Chhattisgarh Liquor Scam Case: हाई कोर्ट में ED, ACB और EOW के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज
Chhattisgarh High Court on Liquor Scam Case: न्यायालय ने विगत 10 जुलाई को मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी. इस मामले में आज फैसला सुनाया गया. इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को मिली अंतरिम राहत का पूर्व आदेश भी रद्द हो गया है. दायर याचिकाओं में छह याचिकाएं ईडी के खिलाफ तथा सात याचिकाएं ईओडब्ल्यू तथा एसीबी के खिलाफ दायर की गई थी. याचिकाओं में ईडी की कार्यवाही ईसीआईआर और ईओडब्ल्यू तथा एसीबी की ओर से दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए उन्हें खारिज करने की मांग की गई थी.
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मान सिंह पटेल गुमशुदगी मामला: गोविंद सिंह राजपूत ने कहा- मेरे खिलाफ लगे आरोपों में Court को नहीं दिखा दम
Supreme Court Order: गोविंद सिंह राजपूत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये आरोप उनके खिलाफ सियासी साजिश है, जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए हैं.
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MP High Court ने दो अधिकारियों से छीनी न्यायिक शक्तियां, कलेक्टर सोनिया मीणा पर कार्रवाई के निर्देश
MP High Court Order: जबलपुर हाई कोर्ट ने नर्मदापुरम की कलेक्टर सोनिया मीणा को बिना महाधिवक्ता के माध्यम से सीधे पत्र लिखने के लिए फटकार लगाई है. साथ ही कोर्ट ने कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है.
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जजों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने वाले वकील हो जाएं सावधान, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर अब होगी कार्रवाई
MP News: मध्य प्रदेश में कोर्ट और जजों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने वाले वकीलों पर कार्रवाई की जाएगी. मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है.
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Supreme Court का ऐतिहासिक कदम, आदमपुर खंती की जांच के लिए NEERI को दिया आदेश, जानिए पूरा मामला
Supreme Court to NEERI on Adampur Khanti: सर्वोच्च न्यायालय (SC) के इस ऐतिहासिक आदेश से आदमपुर खंती के आसपास रहने वाले हजारों रहवासियों और ग्रामीणों को एक बड़ी राहत मिलेगी. इस आदेश से यह आशा की जा सकती है कि आदमपुर और उसके आस-पास का भूजल (Ground Water) अब जहरीला होने से बचेगा. इसके अलावा, निकट स्थित अजनाल नदी के पानी (River Water Quality) की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.
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मोहन सरकार को कोर्ट से फटकार, मेडिकल की 32 खाली सीटों पर जवाब पेश करने का सख्त आदेश
Court strict order to MP Government: मेडिकल की सीटें खाली छोड़ने पर कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. साथ ही सख्त आदेश दिए गए हैं कि 20 सितंबर से पहले इन खाली सीटों पर जवाब पेश किया जाए, वरना हेल्थ कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में आकर स्पष्टीकरण देना होगा.
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MP News: हाईवे पर गड्ढे और मवेशियों की समस्या का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, अदालत ने सरकार से मांगा ये जवाब
Madhya Pradesh News: जबलपुर के अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-43 और 45 के रखरखाव की कमी पर चिंता जताई थी. साथ ही याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इन मार्गों पर गड्ढों और आवारा मवेशियों की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी चली गई.
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बसों के अस्थायी परमिट पर MP हाईकोर्ट का रवैया सख्त ! STA पर उठाए बड़े सवाल
Gwalior News Madhya Pradesh : बस ऑपरेटरों को अस्थायी परमिट देने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (State Transport Authority) की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है.
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अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल मामले में हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को भेजा गया नोटिस
MP Court order in illegally installed hoardings and Unipol Case: मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल मामले में हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन को नोटिस भेजा है और स्थिति की रिपोर्ट मांगी है.
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MP हाई कोर्ट नर्मदा पर सख्त, अवैध कॉलोनी तानने पर लगाई रोक, PS से लेकर SDO, तहसीलदार व कॉलोनाइजर को नोटिस
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के तट से 300 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्देशित किया गया है. यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों या संस्थाओं पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है.
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'गलत सूचना देने वाले अब नहीं बचेंगे अधिकारी...' हाईकोर्ट का सख्त रुख, हलफनामा दायर करने का आदेश जारी
MP High Court is strict in case of giving wrong information: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मिशन अस्पताल के संचालक डॉ. अजय लाल के मामले में सख्त रुख अपनाया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि गलत सूचना देने वाले अधिकारी अब नहीं बचेंगे. साथ ही कोर्ट ने एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है.
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Crime News: अक्षत अग्रवाल हत्याकांड मामले में अब पुलिस कराएगी नार्को, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट
Akshat Agarwal Murder Case Latest Update: इस बारे में सरगुजा पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने बताया कि आरोपी संजीव मंडल का पुलिस नार्को टेस्ट पुलिस कराएगी. इसके लिए माननीय न्यायालय ने सहमति दी है. उन्होंने ने बताया कि नार्को टेस्ट की सुविधा छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट गुजरात के गांधीनगर में होता है. न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद अब जांच की पूरी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है.
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MP लोकायुक्त पुलिस को हाई कोर्ट का सख्त आदेश, '24 घंटे में वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएं FIR'
HC strict order MP Lokayukta Police: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोकायुक्त संगठन को सख्त आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि लोकायुक्त पुलिस FIR की कॉपी 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पर पब्लिश करें. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि SC की गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो.
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ये आतंकी नहीं, जिन्हें जमानत से वंचित रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने किसे लगाई फटकार, जानें क्या है पूरा मामला?
Jabalpur Private School Operator Got Bail: स्कूलों में मनमानी फीस वसूली मामले में जेल में बंद स्कूल संचालकों को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति नागारत्ना और न्यायमूर्ति कोटेश्वर की युगलपीठ ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि आरोपी स्कूल संचालक आतंकी नहीं हैं, जिन्हें जमानत से वंचित रखा जाए.
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Bharat Bandh: आरक्षण के फैसले पर भारत बंद आज, पुलिस की तैनाती से स्कूलों की छुट्टी तक जानिए MP का हाल
Bharat Bandh 2024: 21 अगस्त को भारत बंद कराने के आह्वान को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन व पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं. जबरन दुकानें, प्रतिष्ठान व बाजार बंद कराने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी. यह भी साफ किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक व आपत्तिजनक भड़काऊ संदेश या ऑडियो-वीडियो अपलोड करने व फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
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Chhattisgarh Liquor Scam Case: हाई कोर्ट में ED, ACB और EOW के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज
Chhattisgarh High Court on Liquor Scam Case: न्यायालय ने विगत 10 जुलाई को मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी. इस मामले में आज फैसला सुनाया गया. इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को मिली अंतरिम राहत का पूर्व आदेश भी रद्द हो गया है. दायर याचिकाओं में छह याचिकाएं ईडी के खिलाफ तथा सात याचिकाएं ईओडब्ल्यू तथा एसीबी के खिलाफ दायर की गई थी. याचिकाओं में ईडी की कार्यवाही ईसीआईआर और ईओडब्ल्यू तथा एसीबी की ओर से दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए उन्हें खारिज करने की मांग की गई थी.
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मान सिंह पटेल गुमशुदगी मामला: गोविंद सिंह राजपूत ने कहा- मेरे खिलाफ लगे आरोपों में Court को नहीं दिखा दम
Supreme Court Order: गोविंद सिंह राजपूत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये आरोप उनके खिलाफ सियासी साजिश है, जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए हैं.
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MP High Court ने दो अधिकारियों से छीनी न्यायिक शक्तियां, कलेक्टर सोनिया मीणा पर कार्रवाई के निर्देश
MP High Court Order: जबलपुर हाई कोर्ट ने नर्मदापुरम की कलेक्टर सोनिया मीणा को बिना महाधिवक्ता के माध्यम से सीधे पत्र लिखने के लिए फटकार लगाई है. साथ ही कोर्ट ने कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है.
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जजों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने वाले वकील हो जाएं सावधान, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर अब होगी कार्रवाई
MP News: मध्य प्रदेश में कोर्ट और जजों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने वाले वकीलों पर कार्रवाई की जाएगी. मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है.
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Supreme Court का ऐतिहासिक कदम, आदमपुर खंती की जांच के लिए NEERI को दिया आदेश, जानिए पूरा मामला
Supreme Court to NEERI on Adampur Khanti: सर्वोच्च न्यायालय (SC) के इस ऐतिहासिक आदेश से आदमपुर खंती के आसपास रहने वाले हजारों रहवासियों और ग्रामीणों को एक बड़ी राहत मिलेगी. इस आदेश से यह आशा की जा सकती है कि आदमपुर और उसके आस-पास का भूजल (Ground Water) अब जहरीला होने से बचेगा. इसके अलावा, निकट स्थित अजनाल नदी के पानी (River Water Quality) की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.
