MP Civil Judge Result: मध्य प्रदेश सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती परीक्षा का परिणाम दोबारा जारी करने को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने आदेश दिया है. 12 नवंबर को जारी हुए अंतिम परिणाम में इंदौर की भामिनी राठी ने टॉप किया है. अब संशोधित रिजल्ट इसलिए जारी होगा क्योंकि आरक्षित वर्ग की सीटों पर बेहद कम चयन हुआ है, जिससे चयन प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं.
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सुनवाई एमपी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष शुक्रवार को हुई. कोर्ट ने पूर्व में पारित उस अंतरिम आदेश को यथावत रखा, जिसके अंतर्गत सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 की नियुक्तियां विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दी गई थीं. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि परीक्षा प्रभाग एससी-एसटी अभ्यर्थियों पर पुनर्विचार करे और न्यूनतम अर्हता अंकों में शिथिलता कर संशोधित सूची तैयार करे.
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उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल जज के 192 पदों पर भर्ती निकाली गई थी. 12 नवंबर 2025 को जारी परिणाम में केवल 47 अभ्यर्थी चयनित हुए. इनमें अनारक्षित वर्ग के 43 में से 41, ओबीसी वर्ग के 9 में से 5 और एससी वर्ग के 18 में से केवल 1 उम्मीदवार पास हुआ, जबकि एसटी वर्ग के 121 पदों में से एक भी अभ्यर्थी चयनित नहीं हुआ, जिससे 121 पद खाली रह गए.
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और पुष्पेंद्र कुमार शाह ने बताया कि जनहित याचिका ‘यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस' संस्था की ओर से दायर की गई है. याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 में भर्ती नियम 1994 में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है.
याचिका के अनुसार परीक्षा के तीनों चरण-प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के बाद केवल 79 अभ्यर्थी योग्य पाए गए. इनमें ओबीसी के 15, एससी के तीन और एसटी के एक भी नहीं हैं. याचिका में यह भी आरोप है कि बैकलॉग पद केवल आरक्षित वर्ग के लिए होते हैं, इसके बावजूद अनारक्षित वर्ग की सूची में किसी भी आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस उम्मीदवार को शामिल नहीं किया गया, जो चयन प्रक्रिया में भेदभाव दर्शाता है.
कांग्रेस ने भी उठाए रिजल्ट पर सवाल
परिणाम को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई थी. मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए लिखा था- “191 पदों में केवल 47 अभ्यर्थियों का चयन प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर त्रुटि है. विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के पद खाली रह जाना निराशाजनक है. राज्य सरकार वंचित वर्गों को अवसर उपलब्ध कराने में विफल रही है. यह न्यायपालिका या आरक्षण व्यवस्था पर प्रश्न नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि वंचित समुदाय को अब भी पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं है.”
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सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा 2022 – टॉप चयनित अभ्यर्थी व उनके अंक
Unreserved श्रेणी
- भामिनि राठी – 291.83
- हरतरीत कौर परिहार – 281.83
- रिया मंधान्या – 281.50
- अरित गुप्ता – 278.17
- देवेश पांडेय – 277.50
- अनुष्का प्रजापति – 276.67
- प्रिया दर्शन गोस्वामी – 276.00
- अंकित सिंह राजपूत – 274.33
- विशाखा गतवार – 271.67
- मानषी जैन – 270.50
- ऋषभ राय – 270.33
- आंचल जायसवाल – 269.00
- कविश ठाकुर – 267.33
- आयुषी जैन – 267.17
- मुस्कान मंसूरी – 266.33
- अदिति सनोदिया – 266.33
- ओशिन सिंह सोलंकी – 265.67
- अंशुल श्रीवास्तव – 265.50
- अदिति जैन – 264.83
- पाराग पराशर – 264.50
- मीमांसा दुबे – 263.00
- प्रशांत सिंह – 262.00
- आयुषी रघुवंशी – 259.00
- शुभांशु सोनी – 259.00
- निधि राजपूत – 258.67
- मानसी सिंह तोमर – 257.83
- शुभम चौबे – 257.83
- ताशा परमार – 257.50
- रोहित जैन – 257.17
- दीपेश अवस्थी – 256.83
- सत्याम पांडेय – 256.83
- अमन श्रीवास्तव – 256.50
- समीक्षा जैन – 255.67
- द्विज सिंह सेंगर – 255.67
- भावना गुप्ता – 255.50
- गिरजेश सिंह बघेल – 255.50
- नंदिनी पटेल – 254.83
- नंदिनी शर्मा – 254.00
- आकाश मिश्रा – 253.50
- किरण – 253.00
- मुस्कान अरोडा-250
OBC श्रेणी (शीर्ष उम्मीदवार) - क्रातिक बघेल – 247.50
- ईश्वर दयाल पटेल – 247.17
- अर्पण चौधरी – 246.33
- मीनू कुशवाहा – 241.83
- मोनिका साहू – 238.33
SC श्रेणी - लोवनीश जगधाने – 242.50
