MP High Court: मध्य प्रदेश की जर्जर और गड्ढों से भरी सड़कों पर लगातार बढ़ते हादसों को लेकर हाईकोर्ट (MP High Court) ने बड़ा कदम उठाया है. उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार समेत कई विभागों को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्तों के भीतर सड़कों की मौजूदा स्थिति और सुधार कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. यह कार्रवाई इंदौर के सेवानिवृत्त कर्मचारी राजेंद्र सिंह की जनहित याचिका पर हुई, जिसमें सड़कों की खराब हालत और हादसों में हो रही जनहानि को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी.