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भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड के कचरे पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, की ये अपील
Bhopal gas Tragedy: मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि यह मामला पिछले करीब दो दशकों से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में चल रहा है. इसलिए इस विषय से जुड़ी सामग्री और साक्ष्यों के साथ वहीं आवेदन दायर करना अधिक उचित होगा. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता यदि भविष्य में पारे के रिसाव से संबंधित कोई नई सामग्री प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह हाईकोर्ट में आवेदन कर सकता है.
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भोपाल में गैस संकट: लंबी कतारें और काला कारोबार, सिलेंडर 400‑500 रुपये महंगा
Bhopal LPG Crisis: भोपाल में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने आम लोगों की रसोई मुश्किल में डाल दी है. एजेंसियों के बाहर घंटों इंतज़ार और शहर में बढ़ती गैस कालाबाजारी के कारण लोग लकड़ी और कोयले के चूल्हे पर लौटने लगे हैं.
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भोपाल गैस पीड़ितों से धोखा ! अस्पताल खाली, योग केंद्र बने शादी घर, 139 करोड़ सरकारी तिजोरी में बंद
Bhopal Gas victims: भोपाल गैस त्रासदी को चार दशक बीत चुके हैं. लेकिन पीड़ितों को राहत देने के नाम पर आई 272 करोड़ रुपये की पुनर्वास योजना आज सवालों के घेरे में है. यह योजना इमारतों का कंकाल बनकर रह गई है.अस्पताल खाली हैं, करोड़ों के उपकरण धूल फाँक रहे हैं और 139 करोड़ रुपये अब भी बिना खर्च के सरकारी तिजोरी में पड़े हैं
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Holiday: भोपाल में आज सरकारी छुट्टी, सभी स्कूल और कॉलेज भी रहेंगे बंद
Government Holiday: भोपाल में आज सरकारी छुट्टी घोषित की गई है. शहर में दफ्तरों के अलावा आज स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे.
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Bhopal Gas Tragedy: भोपाल गैस कांड के 41 साल; आज भी मौजूद हैं दर्द, बहुत ही दर्दनाक है भोपाल की भयानक त्रासदी
Bhopal Gas Tragedy: भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र से दो-तीन दिसंबर 1984 की रात को जहरीली गैस का रिसाव हुआ था. इस रात हजारों लोग मौत की नींद सो गए थे और बड़ी संख्या पर इस जहरीली गैस ने अपना प्रभाव छोड़ा था. यह संयंत्र तो हादसे के बाद से बंद है. मगर, इसका दुष्प्रभाव अब भी लोगों की जिंदगी पर है. गैस की जद में आए लोग तो बीमारियों की गिरफ्त में हैं ही, साथ में जन्म ले रही पीढ़ी भी इससे बच नहीं पा रही है. इस हादसे की याद में राजधानी में 3 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और हादसे का शिकार बने लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है.
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भोपाल गैस त्रासदी की राख से हो सकती है बड़ी तबाही! हाईकोर्ट ने कहा- सरकार के कदम पर्याप्त नहीं
भोपाल गैस त्रासदी की Toxic Ash अब फिर से खतरा बन गई है. High Court ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि 899 टन जहरीली राख को सुरक्षित स्थान पर निपटाया जाए. अदालत ने कहा कि अब तक उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं. Union Carbide Factory से बनी यह राख Mercury Contaminated Ash है.
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भोपाल गैस त्रासदी : हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट को लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के दिए निर्देश
Bhopal Gas Tragedy News: अदालत ने भोपाल की संबंधित अदालत को यह भी आदेश दिया कि वह कार्रवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे, जिसे प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत किया जाएगा.
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भोपाल की फैक्ट्री में कर्मचारियों को सांस लेने में हुई मुश्किल, मौके पर पुलिस और SDERF की टीम
Bhopal Gas Leakage: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस रिसाव की खबर सामने आई थी. हालांकि जब जांच की गई तो फैक्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर की वजह से कर्मचारियों को सांस लेने में मुश्किल हुई थी.
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भोपाल गैस त्रासदी का काला अध्याय खत्म, यूनियन कार्बाइड कारखाने का पूरा 337 टन कचरा जलकर खाक
Bhopal Gas Tragedy: यूनियन कार्बाइड कारखाने का 337 टन कचरा जलकर खाक हो गया है, जो मध्य प्रदेश के पीथमपुर में एक अपशिष्ट निपटान संयंत्र में जलाया गया. यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर की गई.
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MP High Court: जहरीले कचरे पर सुनवाई, अब 72 दिनों के अंदर पीथमपुर में ही जलेगा 'गैस कांड का अवशेष'
MP High Court on Toxic Waste Disposal: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे के निष्पादन को लेकर सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की ओर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर आपत्तिकर्ता के वकील ने भी सहमति जताई.
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Union Carbide के कचरे को नष्ट करने के दूसरे दौर के परीक्षण की प्रक्रिया शुरू, फिर जलेगा 10 टन कचरा
Bhopal Gas Tragedy News:भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार कारखाने का कचरा पीथमपुर लाए जाने के बाद इस औद्योगिक क्षेत्र में कई विरोध प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनकारियों ने इस कचरे के निपटान से इंसानी आबादी और आबो-हवा को नुकसान की आशंका जताई जिसे प्रदेश सरकार ने सिरे से खारिज किया है.
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'भोपाल गैस कांड कांग्रेस का पाप, उनकी सरकार ने Union Carbide को दिया लाइसेंस'
Union Carbide Waste Disposal: एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सीएम मोहन ने भोपाल गैस त्रासदी को कांग्रेस का पाप बताया. उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में ही बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यह बीजेपी ही है जिसने सभी तथ्य रख लाइसेंस देने वालों पर से पर्दा हटाया.
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Bhopal Gas Tragedy: यूनियन कार्बाइड का कचरा निपटान का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और MP सरकार से मांगा जवाब
Union Carbide Waste Disposal: यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरने के निपटान पर रोक लगाने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे पीथमपुरा में रेडिएशन फैलने का खतरा है.
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Bhopal Tragedy Waste: 'डंपर में लदा है भोपाल गैस त्रासदी का कचड़ा?' दहशत में आए ग्रामीण, और फिर...
Waste Dumper: भोपाल गैस त्रासदी के रासायनिक कचड़े के निपटारे के लिए धार जिले के पीथमपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र को चुना गया था, लेकिन रिहाइशी इलाकों के लोगों ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया. रासायनिक कचड़े से स्वास्थ्य समस्याओं की आशंका के चलते कचड़ा निपटारे का रुक गया.
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Bhopal Gas Tragedy: पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट हुआ सख्त, सरकार को दिए ये निर्देश
MP High Court: भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के मेडिकल रिपोर्ट से जुड़े मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने मामले में सख्ती दिखाई है और सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं. आइए आपको कोर्ट की सुनवाई के बारे में बताते हैं.
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भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड के कचरे पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, की ये अपील
Bhopal gas Tragedy: मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि यह मामला पिछले करीब दो दशकों से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में चल रहा है. इसलिए इस विषय से जुड़ी सामग्री और साक्ष्यों के साथ वहीं आवेदन दायर करना अधिक उचित होगा. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता यदि भविष्य में पारे के रिसाव से संबंधित कोई नई सामग्री प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह हाईकोर्ट में आवेदन कर सकता है.
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भोपाल में गैस संकट: लंबी कतारें और काला कारोबार, सिलेंडर 400‑500 रुपये महंगा
Bhopal LPG Crisis: भोपाल में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने आम लोगों की रसोई मुश्किल में डाल दी है. एजेंसियों के बाहर घंटों इंतज़ार और शहर में बढ़ती गैस कालाबाजारी के कारण लोग लकड़ी और कोयले के चूल्हे पर लौटने लगे हैं.
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भोपाल गैस पीड़ितों से धोखा ! अस्पताल खाली, योग केंद्र बने शादी घर, 139 करोड़ सरकारी तिजोरी में बंद
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Holiday: भोपाल में आज सरकारी छुट्टी, सभी स्कूल और कॉलेज भी रहेंगे बंद
Government Holiday: भोपाल में आज सरकारी छुट्टी घोषित की गई है. शहर में दफ्तरों के अलावा आज स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे.
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Bhopal Gas Tragedy: भोपाल गैस कांड के 41 साल; आज भी मौजूद हैं दर्द, बहुत ही दर्दनाक है भोपाल की भयानक त्रासदी
Bhopal Gas Tragedy: भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र से दो-तीन दिसंबर 1984 की रात को जहरीली गैस का रिसाव हुआ था. इस रात हजारों लोग मौत की नींद सो गए थे और बड़ी संख्या पर इस जहरीली गैस ने अपना प्रभाव छोड़ा था. यह संयंत्र तो हादसे के बाद से बंद है. मगर, इसका दुष्प्रभाव अब भी लोगों की जिंदगी पर है. गैस की जद में आए लोग तो बीमारियों की गिरफ्त में हैं ही, साथ में जन्म ले रही पीढ़ी भी इससे बच नहीं पा रही है. इस हादसे की याद में राजधानी में 3 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और हादसे का शिकार बने लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है.
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भोपाल गैस त्रासदी की राख से हो सकती है बड़ी तबाही! हाईकोर्ट ने कहा- सरकार के कदम पर्याप्त नहीं
भोपाल गैस त्रासदी की Toxic Ash अब फिर से खतरा बन गई है. High Court ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि 899 टन जहरीली राख को सुरक्षित स्थान पर निपटाया जाए. अदालत ने कहा कि अब तक उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं. Union Carbide Factory से बनी यह राख Mercury Contaminated Ash है.
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भोपाल गैस त्रासदी : हाईकोर्ट का ट्रायल कोर्ट को लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के दिए निर्देश
Bhopal Gas Tragedy News: अदालत ने भोपाल की संबंधित अदालत को यह भी आदेश दिया कि वह कार्रवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे, जिसे प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत किया जाएगा.
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भोपाल की फैक्ट्री में कर्मचारियों को सांस लेने में हुई मुश्किल, मौके पर पुलिस और SDERF की टीम
Bhopal Gas Leakage: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस रिसाव की खबर सामने आई थी. हालांकि जब जांच की गई तो फैक्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर की वजह से कर्मचारियों को सांस लेने में मुश्किल हुई थी.
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भोपाल गैस त्रासदी का काला अध्याय खत्म, यूनियन कार्बाइड कारखाने का पूरा 337 टन कचरा जलकर खाक
Bhopal Gas Tragedy: यूनियन कार्बाइड कारखाने का 337 टन कचरा जलकर खाक हो गया है, जो मध्य प्रदेश के पीथमपुर में एक अपशिष्ट निपटान संयंत्र में जलाया गया. यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर की गई.
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MP High Court: जहरीले कचरे पर सुनवाई, अब 72 दिनों के अंदर पीथमपुर में ही जलेगा 'गैस कांड का अवशेष'
MP High Court on Toxic Waste Disposal: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे के निष्पादन को लेकर सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की ओर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर आपत्तिकर्ता के वकील ने भी सहमति जताई.
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Union Carbide के कचरे को नष्ट करने के दूसरे दौर के परीक्षण की प्रक्रिया शुरू, फिर जलेगा 10 टन कचरा
Bhopal Gas Tragedy News:भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार कारखाने का कचरा पीथमपुर लाए जाने के बाद इस औद्योगिक क्षेत्र में कई विरोध प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनकारियों ने इस कचरे के निपटान से इंसानी आबादी और आबो-हवा को नुकसान की आशंका जताई जिसे प्रदेश सरकार ने सिरे से खारिज किया है.
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'भोपाल गैस कांड कांग्रेस का पाप, उनकी सरकार ने Union Carbide को दिया लाइसेंस'
Union Carbide Waste Disposal: एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सीएम मोहन ने भोपाल गैस त्रासदी को कांग्रेस का पाप बताया. उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में ही बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यह बीजेपी ही है जिसने सभी तथ्य रख लाइसेंस देने वालों पर से पर्दा हटाया.
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Bhopal Gas Tragedy: यूनियन कार्बाइड का कचरा निपटान का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और MP सरकार से मांगा जवाब
Union Carbide Waste Disposal: यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरने के निपटान पर रोक लगाने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे पीथमपुरा में रेडिएशन फैलने का खतरा है.
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Bhopal Tragedy Waste: 'डंपर में लदा है भोपाल गैस त्रासदी का कचड़ा?' दहशत में आए ग्रामीण, और फिर...
Waste Dumper: भोपाल गैस त्रासदी के रासायनिक कचड़े के निपटारे के लिए धार जिले के पीथमपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र को चुना गया था, लेकिन रिहाइशी इलाकों के लोगों ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया. रासायनिक कचड़े से स्वास्थ्य समस्याओं की आशंका के चलते कचड़ा निपटारे का रुक गया.
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Bhopal Gas Tragedy: पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट हुआ सख्त, सरकार को दिए ये निर्देश
MP High Court: भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के मेडिकल रिपोर्ट से जुड़े मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने मामले में सख्ती दिखाई है और सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं. आइए आपको कोर्ट की सुनवाई के बारे में बताते हैं.
