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'भोपाल गैस कांड कांग्रेस का पाप, उनकी सरकार ने Union Carbide को दिया लाइसेंस'

Union Carbide Waste Disposal: एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सीएम मोहन ने भोपाल गैस त्रासदी को कांग्रेस का पाप बताया. उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में ही बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यह बीजेपी ही है जिसने सभी तथ्य रख लाइसेंस देने वालों पर से पर्दा हटाया.

'भोपाल गैस कांड कांग्रेस का पाप, उनकी सरकार ने Union Carbide को दिया लाइसेंस'
CM Mohan Attacked on Congress

Bhopal Gas Tragedy: मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने गुरुवार को इंदौर में भोपाल गैस त्रासदी के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह कांग्रेस का पाप है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में भोपाल में प्लांट लगाने के लिए यूनियन कार्बाइड को उनकी सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया था. गुरुवार को चित्रूकट दौरे से लौटने के बाद इंदौर में मुख्यमंत्री तुलसी सिलावट के यहां आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे. 

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एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सीएम मोहन ने भोपाल गैस त्रासदी को कांग्रेस का पाप बताया. उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में ही बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यह बीजेपी ही है जिसने सभी तथ्य रख लाइसेंस देने वालों पर से पर्दा हटाया.

भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे के निपटारे पर हस्तक्षेप से SC ने किया इनकार

गौरतलब है गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड की फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन रासायनिक कचरे के पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में निपटारे को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के बाद हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पीथमपुर में कचरा निपटाने का पहला ट्रायल गुरुवार को शुरू कर दिया गया.

पीथमपुर में जहरीले कचरे के निपटारे के खिलाफ सुनवाई कर रही थी सुप्रीम कोर्ट

पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा निपटारे के फैसले के खिलाफ स्थानीय लोगों और संगठन ने विरोध किया. इस सबंध में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर आशान्वित पीथमपुर के लोगों को झटका तब लगा जब उच्चतम न्यायालय ने मामले पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. 

बीआरटीएस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए  सीएम ने कहा कोर्ट ने भी निर्णय ले लिया है,अब इन सभी जगह चौराहों पर फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू करेंगे. अब सड़कें चौड़ी होगी. हाईकोर्ट ने 12 साल पहले 300 करोड़ की लागत से तैयार हुए BRTS को बंद करने का आदेश दिया था. 

जीआईएस पर पूर्व सीएम कमलनाथ के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने किया पलटवार

वहीं, जीआईएस पर पूर्व मध्य प्रदेश सीएम कमलनाथ द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कमलनाथ सरकार के समय इन्वेस्ट माइनस में पहुंच गया था.  मुख्यमंत्री गुरुवार को नाना जी देशमुख की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे चित्रूकट आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अभिनन्दन करने के बाद लौट थे. 

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