(फोटो क्रेडिट- NDTV-अनुराग द्वारी, कंटेंट- प्रिया शर्मा)

22 की जगह 126 करोड़ खर्च क्यों? इंदौर को भी 'खतरा'! भोपाल के 'जहरीले कचरे' का ऐसे होगा खात्मा

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भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद MP सरकार यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 350 मीट्रिक टन जहरीले कचरे का निपटान शुरू करने जा रही है. 

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कचरे के निपटान इंदौर के पीथमपुर स्थित ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी में किया जाएगा.

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हालांकि ये निपटान अब सवालों के घेरे में  है.

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दरअसल, TSDF में इससे पहले भी परीक्षण किए गए, जिसमें से छह असफल रहे हैं. वहीं इससे जहरीले रसायनों का भी उत्सर्जन हुआ. 

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WHO की अनुसार, इन रसायनों की वजह से कैंसर जैसी बीमारी खतरा बढ़ सकता है.

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इतना ही नहीं यहां कुल कचरे का महज 5 फीसदी ही निपटान किया जाएगा, जिसका खर्च 126 करोड़ रुपये आएगा. 

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हालांकि 12 साल पहले इस कचरे को निपटाने के लिए जर्मनी की कंपनी महज 22 करोड़ की मांग की थी.

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इसके अलावा जर्मन कंपनी इसे भारत में नहीं बल्कि अपने मुल्क में खत्म करना चाहती थी, लेकिन तब बीजेपी की सरकार ने इनकार कर दिया था. 

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2012 में MP सरकार ने खुद SC में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसमें पीथमपुर में 345 MT यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का विरोध किया था. 

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इस याचिका में यशवंत सागर बांध के प्रदूषित और पीथमपुर के निकट स्थित तारपुरा गांव के निवासियों के स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी.

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2012 में हीं जर्मन कंपनी GIZ ने 346 MT यूनियन कार्बाइड कचरे को हैम्बर्ग में जलाने के लिए 22 करोड़ की मांग की थी.

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 निपटान प्रक्रिया इस महीने शुरू होने की संभावना है. 

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