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MP Economic Survey: मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण: क्या खोया, क्या पाया?

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के कुल 3.56 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है.

MP Economic Survey: मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण: क्या खोया, क्या पाया?

 MP Economic Survey: मध्यप्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से एक ओर विकास और प्रगति की तस्वीर उभरती है, वहीं दूसरी ओर कुछ चुनौतियाँ और समस्याएँ भी सामने आई हैं. मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया. वित्त मंत्री देवड़ा द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय चार गुना बढ़ी है. 

आर्थिक सर्वेक्षण में 2011-12 से 2023-24 के बीच प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में चार गुना वृद्धि हुई है, जो 38,497 रुपये से बढ़कर 1,42,565 रुपए हो गई है, यह वृद्धि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत है. हालांकि, 2022-23 के मुकाबले इसमें लगभग 2000 रुपए की ही बढ़ोत्तरी हुई है.

आर्थिक प्रगति और जीडीपी वृद्धि

मध्य प्रदेश का मौजूदा कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13,63,327 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 12,46,471 करोड़ रुपए से लगभग 9.37% की वृद्धि दर्शाता है, स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी 6.01% की वृद्धि के साथ 6,60,363 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है.

प्रति व्यक्ति आय और राजस्व

आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक  2011-12 से 2023-24 के बीच प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में चार गुना वृद्धि हुई है, जो 38,497 रुपये से बढ़कर 1,42,565 रुपए हो गई है, यह वृद्धि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत है. हालांकि, 2022-23 के मुकाबले इसमें लगभग 2000 रुपए की ही बढ़ोतरी हुई है, जो अपेक्षाकृत कम है.राजस्व आधिक्य राशि 413 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, और राज्य के अपने कर संग्रह में 12.79% की वार्षिक दर से बढ़ोतरी हुई है.

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के कुल 3.56 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है.

कृषि क्षेत्रः दलहन और तिलहन में रिकॉर्ड वृद्धि

मध्य प्रदेश में दलहन के उत्पादन में 42.62 फीसदी और तिलहन में 7.32 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है. वहीं. सब्जियों और फलों के उत्पादन में भी मामूली वृद्धि हुई है, हालांकि, कुल कृषि उत्पादन में 1.9 फीसदी की गिरावट और गेहूं के रकबे में 5.8 फीसदी की कमी चिंता का विषय है.

वित्तीय स्थितिः बकाया उधारी पर ब्याज दर में वृद्धि

 चिंता का विषय कहा जा सकता है कि प्रदेश में बकाया उधारी पर ब्याज दर 7.02 फीसदी से बढ़कर 7.48 फीसदी हो गई है, यह राज्य की वित्तीय स्थिति को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकता है.

शिक्षा और रोजगारः  स्कूल छोड़ने की दर में इजाफा

प्रारंभिक शिक्षा के लिए आवंटित बजट में से केवल 4028 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए हैं. पहली से लेकर पांचवीं तक बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर 3.08 फीसदी से बढ़कर 4.50 फीसदी हो गई है, और लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर 2.9 फीलदी से बढ़कर 4.88 फीसदी हो गई है. 2023-24 में रोजगार कार्यालयों में 3.34 लाख बेरोजगारों का पंजीकरण हुआ है.

आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक मध्य प्रदेश में पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में 270.47 फीसदी की वृद्धि और सौर ऊर्जा उत्पादन में देश के कुल योगदान का 8.2 फीसदी हिस्सा राज्य की ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाता है.

अन्य विकास योजनाएं

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 4.29 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की गई हैं. कृषि ऋण में 16.4 फीसदी की सीएजीआर वृद्धि और एमएसएमई क्षेत्र में 33.85 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 9.50 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 7.50 लाख पूरे हो चुके हैं.

ऊर्जा क्षेत्रः पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी

आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक मध्य प्रदेश में पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में 270.47 फीसदी की वृद्धि और सौर ऊर्जा उत्पादन में देश के कुल योगदान का 8.2 फीसदी हिस्सा राज्य की ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाता है. बजट में सौर को ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रावधान कर सकती है. 

ये भी पढ़ें-किसानों पर मेहरबान मोहन सरकार, अटल कृषि योजना के लिए 11 हजार 65 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान

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