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MP Cabinet: 13 साल पुराना नियम बदला; विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ें, जानिए मोहन कैबिनेट के अहम फैसले

MP Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट ने वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन को मंजूरी दे दी है. वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025 भाग-1 का अनुमोदन इज ऑफ डूइंग बिजनेस शासकीय कायों में लाने का प्रयास हैं. अनुमोदित वित्तीय अधिकार 1 जुलाई, 2025 से लागू होंगे.

MP Cabinet: 13 साल पुराना नियम बदला; विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ें, जानिए मोहन कैबिनेट के अहम फैसले
MP Cabinet Meeting: मंत्रि परिषद के प्रमुख निर्णय

Mohan Cabinet: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई. मंत्रि-परिषद द्वारा वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025, भाग-1 का अनुमोदन किया गया है. वित्त विभाग को लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने और भावी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने की अनुमति दी गई है. साथ ही, हिन्दी अनुवाद जारी करने की भी अनुमति दी गई है. अनुमोदित वित्तीय अधिकार 1 जुलाई, 2025 से लागू होंगे. वहीं कैबिनेट की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जनजातीय नायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा भभूत सिंह जी के सम्मान में 3 जून को पचमढ़ी में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी. 28 मई को जिला स्तरीय बैतूल में कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा.. महिलाओं के स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे. छतरपुर से इसकी शुरुआत होगी 30 मई को ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा. ब्रेस्ट कैंसर का भी स्क्रीनिंग की जायेगी. 10 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर आशंका होती है.

ये रहे प्रमुख फैसले

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार प्रयासरत है. 26 मई को नरसिंहपुर में आयोजित किसान उद्योग समागम में लगभग ₹4736 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है, इससे 6 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे. निवेश आकर्षित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार प्रयासरत है. यह बहुत गर्व की बात है कि प्रदेश की निवेश नीतियां बहुत प्रभावी हैं और सभी ने इसकी सराहना की है. मध्यप्रदेश सरकार ने "विकसित मध्यप्रदेश 2047" विजन डॉक्युमेंट तैयार कर लिया है. उस पर मंथन किया जा रहा है."

कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि "माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप मध्यप्रदेश में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर  कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं."

माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 31 मई को भोपाल के जंबूरी मैदान में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा इंदौर मेट्रो ट्रेन और सतना व दतिया के एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण भी किया जाएगा.

कोविड को लेकर ये कहा

कोरोना को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में तैयारी के निर्देश दिये हैं. हम सब लोग कोविड के आदी हो चुके हैं. फिर भी जो तैयारी करना चाहिए उसे पूरा करने के निर्देश दिये गए हैं."

विजय शाह इस बार भी गायब

आज भी कैबिनेट की बैठक में मंत्री विजय शाह नहीं थे. कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद दूसरी बार कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे. इसके पहले 20 मई को इंदौर के राजवाड़ा में हुई कैबिनेट मीटिंग में भी शाह नहीं पहुंचे थे. विजय शाह के विवादित बयान के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है. माना जा रहा है कि कोर्ट का फैसला आने तक शाह को कैबिनेट बैठक से दूर रखा गया है. कल तक SIT को सुप्रीम कोर्ट में स्टेट रिपोर्ट भी देनी है.

इस बार खास क्या रहा?

सरकार ने विभागों के विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए गए हैं. कैबिनेट ने वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन 2025 को मंजूरी दी गई है. अब अधिकारी तेजी से निर्णय ले सकेंगे और बजट का सही समय पर उपयोग हो सकेगा. पुराने नियम 2012 के थे, अब 13 साल बाद इन्हें बदला गया है.  टाइपराइटर जैसे पुराने पद हटाए गए हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे नए पदों के लिए पद सृजन की मंजूरी दी गई है. अब आने वाले समय में विभाग के कर्मचारियों को 80 प्रतिशत मेडिकल एडवांस देने का अधिकार विभाग को होगा. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की अनुमति, परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी. वहीं वित्त विभाग को लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने और भावी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने की अनुमति दी गई है. वित्त विभाग को हिन्दी अनुवाद जारी करने की भी अनुमति दी गई है.

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