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MP Cabinet Meeting: अब सड़क हादसों में मदद करने पर 'राहगीरों' को 25 हजार का इनाम, जानिए मोहन कैबिनेट के फैसले

MP Cabinet Meeting: कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि "राहवीर योजना बहुत सारे लोगों की जान बचाने में मदद करेगी. जिस व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा उसे पुलिस परेशान भी नहीं करेगी. एमपी सरकार का पुलिस को निर्देश है कि सहयोग करने वाले को सवाल करके परेशान न करें."

MP Cabinet Meeting: अब सड़क हादसों में मदद करने पर 'राहगीरों' को 25 हजार का इनाम, जानिए मोहन कैबिनेट के फैसले
MP Cabinet Meeting: राहवीर योजना शुरू! जानिए राजवाड़ा में मोहन कैबिनेट के प्रमुख फैसले

MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में "विरासत से विकास" थीम पर आधारित कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया. नारी सशक्तिकरण, स्वावलंबन और सुशासन की प्रतीक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को समर्पित मंत्रिपरिषद की इस विशेष बैठक की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में इंदौर के राजवाड़ा में "वंदे मातरम" गायन के साथ हुई. वहीं कैबिनेट के प्रमुख फैसलों की जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दी गई. उन्होंने बताया कि राहवीर योजना शुरू की जा रही है. जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग देखकर आगे बढ़ जाते हैं. इस पर सीएम ने चिंता व्यक्त की. अब जहां भी एक्सीडेंट होगा. जो भी व्यक्ति घायल को अस्पताल पहुंचाएगा उसे सरकार की ओर से 25 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा. 

क्या है राहवीर योजना?

कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि "राहवीर योजना बहुत सारे लोगों की जान बचाने में मदद करेगी. जिस व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा उसे पुलिस परेशान भी नहीं करेगी. एमपी सरकार का पुलिस को निर्देश है कि सहयोग करने वाले को सवाल करके परेशान न करें." राहगीर योजना के तहत मध्यप्रदेश में सड़क एक्सीडेंट में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा.

कैबिनेट मीटिंग में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बनाने का फैसला किया गया. वास और धार का भी कुछ हिस्सा इसमें होगा. इसे इस तरह तैयार किया गया है कि नगर निगमों के काम प्रभावित न हों. सीएम मोहन यादव इसके चेयरमैन होंगे.

इस प्राधिकरण के तहत इन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले दिनों में पीने के पानी की जरूरत कितनी होगी? खेती के लिए कितने पानी की जरूरत होगी? कितने वाहनों के आवागमन की व्यवस्था करनी होगी? ये सब काम इसमें किए जाएंगे.

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "देवी अहिल्या की 300वीं जयंती पर 21 से 31 मई तक कई कार्यक्रम हैं. कल का नाटक देखकर आंसू आ गए. अब सीएम ने निर्णय किया है कि प्रदेश का जो शहर मांगेगा, वहां हम ये नाटक कराएंगे. इसका प्रोग्राम भी तैयार हो गया है. ग्वालियर, भोपाल और बैतूल में भी ये नाटक किया जाएगा. कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में भी ये महानाट्य होगा. इंदौर में एकल कविता पाठ लगातार चलेगा. 

विजयवर्गीय ने आगे कहा कि "प्रदेश सरकार ने इस बार MSP 2400-2500 रुपए तय थी लेकिन सरकार ने 2600 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदा. पिछली बार से 30 लाख मीट्रिक टन ज्यादा खरीदी की है. किसानों को 20 हजार करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया."

  • नरसिंहपुर में 26 से 28 मई तक किसान समागम होगा, इसमें कृषि आधारित उद्योगों पर चर्चा होगी और आर्गेनिक व प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
  • स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में कई ऐसे प्रावधान हैं जो नंबर वन में नहीं थे. अब मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम फिर शुरू हो रहा है. इसके लिए 277 करोड़ का प्रावधान किया है. स्वच्छ भारत मिशन में नई मशीन या कचरा गाड़ी खरीदने के लिए प्रावधान नहीं है.

  • ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमाओं के आसपास सनातन परंपराओं के विकास के लिए 2100 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

  • होलकर राजा यशवंतराव ने एमवाय अस्पताल बनवाया था. सेंट्रल इंडिया के लिए गरीब और मध्यमवर्गीय के लिए बड़ा तोहफा देते हुए इस हॉस्पिटल के लिए 773 करोड़ रुपए देने का ऐलान हुआ. रीवा के जिला अस्पताल को 321 करोड़ रुपए दिए हैं.

  • सभी जिलों में वर्किंग वूमन हॉस्टल इंडस्ट्रियल एरिया में बनाने के प्रस्ताव पर मंत्रियों ने सुझाव दिया है कि उद्योगपति सीएसआर फंड से भी यह काम कर सकते हैं. इसे पीपीपी मोड पर भी बनाने का काम किया जा सकता है.

पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आएंगे. दो लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे. महिला कामगारों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बनाए जाएंगे. पीएम इंदौर मेट्रो, दतिया और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे.

कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि "लोकमाता देवी अहिल्या ने उस समय रोजगार देने के लिए बुनकरों को महेश्वर में साड़ी बनाने का प्रशिक्षण दिया था. उनको समर्पित स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने शुरू किया है. इसके तहत व्यक्ति को बैंक ब्याज से छूट दी जाएगी. योजना में 100 करोड़ का प्रावधान है."

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