Transport Department

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  Raipur Auto Expo 2026: नई गाड़ी खरीदने का है प्लान! रायपुर ऑटो एक्सपो में मिल रही RTO टैक्स में 50% की छूट

  Raipur Auto Expo 2026: यह छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा ऑटो एक्सपो है, जिसमें पूरे प्रदेश के नागरिक बिना रायपुर आए भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. आमजन अपने शहर या गांव के निकटतम पंजीकृत/प्रतिभागी डीलरों के माध्यम से वाहन खरीद सकेंगे.

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  MP के सरकारी ऑफिस में अब बिना वैध डॉक्यूमेंट के वाहन नहीं चल सकेंगे; परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश

  MP Transport Department Order: मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम दुर्घटनाओं में क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

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  RTO Office Bhind: चपरासी के भरोसे आरटीओ ऑफिस भिंड, बाबू की सीट पर बैठ जारी कर रहा ड्राइविंग लाइसेंस 

  RTO Office Bhind: भिंड आरटीओ ऑफिस में चपरासी पर पूरा कामकाज चलाने, बाबू की कुर्सी पर बैठकर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और अधिकारी के लगातार अनुपस्थित रहने का मामला सामने आया है. NDTV की पड़ताल में चपरासी ने खुद यह स्वीकार किया.

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  रायपुर में तेजी से बढ़े ई-चालान स्कैम, ट्रैफिक पुलिस को करनी पड़ी ये अपील, जानें क्या है ई-चालान SCAM?

  Chhattisgarh Rapidly Increasing Scams: ई-चालान स्कैम को लेकर जारी अपील में रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि वाहन मालिक भुगतान के लिए फर्जी RTO E-CHALLAN.apk फाइल को डाउनलोड न करें, बल्कि अधिकृत वेबसाइट का उपयोग करें वरना अनजान लिंक को क्लिक करने से स्कैम के शिकार हो सकते हैं.

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  Vehicle Registration: परिवहन विभाग द्वारा मोबाइल नम्बर अपडेशन अभियान, जानिए कैसे खुद अपडेट करें

  MP Transport Department: अपडेड प्रक्रिया को विस्तृत रूप से स्क्रीन शॉट के माध्यम से समझाने के लिए मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के पोर्टल के होमपेज पर लिंक उपलब्ध कराई गई है. वर्तमान में वाहन रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लायसेंस संबंधी समस्त सेवाओं के लिये ऑनलाइन आवेदन लिये जा रहे है.

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  Big Verdict: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवहन विभाग से बर्खास्त 45 आरक्षकों को फिर किया बहाल, सीनियर्टी भी पुरानी देनी होंगी 

  MP High Court Big Verdict: सरकार द्वारा 25 सितंबर 2024 के बर्खास्तगी आदेश से नौकरी से निकाले गए 45 परिवहन आरक्षकों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आरक्षकों को बहाल करने का आदेश दिया है. कोर्ट का फैसला बर्खास्त आरक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.

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  Road Safety: रोड़ एक्सीडेंट पर लगाम लगाने के लिए इन जिलों में चलेगा "जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम"

  Zero Fatality District Programme: सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा "जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम" के तहत सभी जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि इन सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को चिन्हित करते हुए योजना तैयार की जाये.

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  MP में परिवहन विभाग का 'ब्रेक फेल' ! यहां रफ्तार से नहीं सिस्टम की सुस्ती से ऐसे मरते हैं लोग

  Road Accidents in MP: मध्यप्रदेश का परिवहन विभाग अब विभाग कम और कारनामों का अजायबघर ज़्यादा लगता है.यहां बसें सिर्फ लोगों को मंज़िल तक नहीं पहुंचातीं. कभी अस्पताल और कभी श्मशान तक भी पहुंचा देती हैं. हादसों के बाद यहां फाइलें खुलती हैं, जुमले सुनाई देते हैं, फिर सब वही पुराना खेल जारी रहता है. पढ़िए निहारिका शर्मा की ये खास रिपोर्ट

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  Chhattisgarh परिवहन विभाग ने दिए सख्त निर्देश, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी

  High Security Number Plate in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के आदेश अनुसार बेमेतरा जिले में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी हो गया है. इसके लिए दो फर्मों को टेंडर दिया गया है.

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  परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और सहयोगियों को लगा कोर्ट से झटका, जमानत याचिका नामंजूर

  Former constable Saurabh Sharma Case : मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उनके साथियों को कोर्ट से झटका लगा है. उनकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी गई है.

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  MP Vidhan Sabha: सौरभ शर्मा की गूंज! सदन में परिवहन घोटाले को लेकर विपक्ष का हंगामा, जानिए किसने क्या कहा?

  MP Vidhan Sabha Budget Session 2025: मध्य प्रदेश विधान सभा में बजट सत्र के दौरान एक बार फिर परिवहन घोटाले का मुद्दा उठा. इस बार सौरभ शर्मा मामले से जुड़े सवाल विपक्ष ने सरकार के सामने रखे. आइए जानते हैं कैसे सदन के अंदर और बाहर हंगामा हुआ.

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  चेतन सिंह गौर को दफ्तर लेकर पहुंची लोकायुक्त टीम, सौरभ शर्मा से की गई पूछताछ, खुलेंगे राज

  ED, आयकर और लोकायुक्त पुलिस की टीम ने RTO के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के कई ठिकानों पर छापा मारा था. इस दौरान 93 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति मिली थी, जिसके बाद से ही जांच एजेंसियां उसकी तलाश कर रही थी.

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  MP परिवहन विभाग में बड़ा बदलाव, अब विवेक शर्मा के हाथों में होगी ये कमान, पुलिस मुख्यालय पहुंचे  DP गुप्ता

  MP News : मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में बड़ा बदलाव किया गया. अब 1998 बैच के IPS अफसर ADG विवेक शर्मा को परिवहन विभाग का नया आयुक्त बनाया गया है.

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  MP High Court: कोर्ट के आदेश से परिवहन अफसरों की मुसीबत बढ़ी, अब वेतन से होगी वसूली, जानिए पूरा मामला

  MP High Court: एक दशक से अधिक समय तक नौकरी करने के बाद हटाए गए 14 परिवहन आरक्षकों ने मप्र हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में याचिका दायर की थी. सुनवाई के बाद जस्टिस विशाल मिश्रा ने याचिका खारिज करते हुए कहा- जनवरी 2014 में परिवहन आरक्षकों को नौकरी से हटाने का आदेश दिया गया था. इसके बाद भी लगभग 10 साल तक न केवल इनसे काम लिया गया, बल्कि वेतन भी दिया गया.

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  PUC सर्टिफिकेट की टेंशन! 6 महीने में इतनी गाड़ियों की हुई जांच, ट्रांसपोर्ट विभाग ऐसे बना रहा है कागज

  Transport Department News: नई कार या बाइक के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट एक साल के लिए वैलिड होता है लेकिन इसके बाद इसे रिन्यू कराना जरूरी होता है. रिन्यू कराने के बाद यह सर्टिफिकेट छह महीने के लिए वैलिड होता है. पीयूसी सर्टिफिकेट न होने पर, भारी जुर्माना लग सकता है.