Svamitva Svamitva Scheme: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) शनिवार को एमपी के 15 लाख 63 हजार से अधिक हितग्राहियों तोहफा देंगे. ये तोहफा पीएम मोदी स्वामित्व योजना के तहत देंगे. इससे MP के 15.63 लाख हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड वितरित किया जाएगा. ई-वितरण कार्यक्रम में संपत्ति कार्ड वितरित करने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है. साथ ही योजना के लाभार्थी कार्ड-धारकों के साथ वर्चुअल संवाद भी करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम होगा, जिसमें केन्द्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक सहभागिता करेंगे.
"स्वामित्व योजना" से मिल रहा संपत्ति का अधिकार
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) January 18, 2025
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा (वर्चुअल माध्यम से ) स्वामित्व योजना अंतर्गत प्रदेश के 15.63 लाख भू-अधिकार पत्रों का वितरण व लाभार्थियों से संवाद
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव #सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम… pic.twitter.com/3mROiE2D0o
MP में स्वामित्व योजना में 88 प्रतिशत कार्य पूर्ण (Svamitva Yojana in MP)
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से #स्वामित्व_योजना के तहत देशभर के 𝟓𝟎,𝟎𝟎𝟎 गांवों में 𝟔𝟓 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरण
— Panchayat and Rural Development Department, MP (@minprdd) January 17, 2025
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में #सिवनी जिले में आयोजित होगा राज्यस्तरीय कार्यक्रम@DrMohanYadav51@mopr_goi pic.twitter.com/t4VGN3xrPK
स्वामित्व योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि पर (25 सितम्बर, 2018 के पूर्व) निवासरत व्यक्तियों को अधिकार अभिलेख प्रदान करने की योजना है. इसका प्रारंभ 7 जुलाई, 2020 को किया गया. योजना अंतर्गत प्राप्त अधिकार अभिलेखों का प्रयोग हितग्राहियों द्वारा बैंक से ऋण, संपत्ति को बंधक रखने तथा सम्पत्ति को विक्रय करने में किया जा सकता है. प्रदेश में कुल आबादी क्षेत्रों में सर्वेक्षित निजी संपत्तियों की संख्या लगभग 45.60 लाख अनुमानित है. इसमें से लगभग 39.63 लाख निजी संपत्तियों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का 88 प्रतिशत है.
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अब तक जानें कितने लाख अभिलेखों का हुआ वितरण
अभी तक अधिकार अभिलेख वितरण के कार्यक्रम में 24 लाख निजी अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जा चुका है. प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 18 जनवरी को 15.63 लाख से अधिक हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख (ई-सम्पत्ति कार्ड) वितरित किये जायेंगे.राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा. जिलों में प्रतिभागियों के लिये प्रशिक्षण-सह-अभिविन्यास सत्र होगा, जिसमें स्वामित्व योजना और मेरी पंचायत ऐप का उपयोग, पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित विषय शामिल होंगे.
