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PM Awas के लिए गरीब कर रहे हैं 5 साल से इंतजार, ठेका पाने वाली कंपनी की मनमानी, लोगों की बढ़ रही परेशानी

PM Awas: 2019 से 20-20  हजार रुपए जमा कर अपने आवास का सपना संजोए रहवासियों को अब तक आवास नहीं मिल पाया है, इस बात को लेकर वह काफी परेशान हैं. इन लोगों ने पीएम आवास योजना में नए मकान मिलने का सपना संजोया हुआ है. NDTV संवाददाता राम बिहारी गुप्ता ने झिझरी स्थित रहवासियों से भी चर्चा की.

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PM Awas के लिए गरीब कर रहे हैं 5 साल से इंतजार, ठेका पाने वाली कंपनी की मनमानी, लोगों की बढ़ रही परेशानी

Pradhan Mantri Awas Yojana: मध्य प्रदेश के कटनी में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही देरी से गरीब तबके के लोग मानसून से पहले परेशान हैं. इन गरीबों को अबतक आवास नहीं मिल सका है, जबकि कई परिवारों ने 20- 20 हजार रुपए 2019 में जमा भी कर चुके है. पांच वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भी ये अपने आशियाने के लिए भटक रहे हैं. कटनी के झिंझरी स्थित निर्माणाधीन पीएम आवास योजना के अधर में लटकने के मामले पर एनडीटीवी (NDTV) की टीम ने पड़ताल की, जिसमें हमने यह पाया कि ठेका कंपनी और नगर निगम (Katni Nagar Nigam) के अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह योजना अबतक पूरा नहीं हो सकी है. आइए देखिए NDTV ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी पड़ताल.

PM Awas Yojana: कटनी में ऐसा है निर्माण कार्य

PM Awas Yojana: कटनी में ऐसा है निर्माण कार्य

ठेका कंपनी है हावी

नगर निगम में इन दिनों ठेका कंपनी इस कदर हावी है कि वह जैसा चाहे वैसे नगर निगम के अधिकारियों को अपने मुताबिक चलाती है. शहर के झिंझरी में पीएम आवास योजना अंतर्गत 105 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल की ठेका कंपनी बीआरपी एसोसिएट्स को ठेका दिया गया था. ठेका के मुताबिक 792 EWS और LIG, MIG सहित कुल 1512 मकान बनाने थे, इस प्रोजेक्ट का काम 2017 में शुरू हुआ, लेकिन 2021 में नगर निगम ने ठेका कंपनी को 7 करोड़ की अधिक राशि दे दी  और ठेका कंपनी मौके से काम बंद करके वापस चली गयी.

इस संबंध में मार्च 2021 में नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त सत्येंद्र सिंह धाकरे ने बताया था कि ठेका कंपनी को 7 करोड़ रु की अधिक राशि दे दी गई है, जिसकी वापसी के लिए पत्र लिखा गया है. यहां आप समझ सकते हैं कि नगर निगम के खजाने से ठेका कंपनी की तिजोरी भर दी गई थी. बाद में यह जांच संभागीय टीम द्वारा की गई जिसमें 7 करोड़ रुपए की ज्यादा राशि का भुगतान को सिर्फ 43 लाख रुपए बताया गया था. वहीं अब तक 43 लाख रुपए की रिकवरी भी नगर निगम ठेका कंपनी से नहीं कर पायी है.
PM Awas Yojana: कटनी में ऐसा है निर्माण कार्य

PM Awas Yojana: कटनी में ऐसा है निर्माण कार्य

अब अधिकारियों का क्या कहना है?

वर्तमान नगर निगम आयुक्त विनोद शुक्ल ने बताया कि ठेका कंपनी द्वारा अब EWS मकान निर्माण किया जा रहे हैं, जिनके एक साल में पूरा होने की संभावना है. वहीं, ठेकेदार को ज्यादा राशि दिए जाने मामले पर निर्माण कार्य से रिकवरी करने की बात कही गई है, साथ ही जो एलआईजी और एमआईजी ठेका कंपनी द्वारा बनाए जाने थे, उस प्लान को अब बदल दिया गया है और इसके लिए विक्रय हेतु टेंडर जारी किए जा रहे हैं. 

PM Awas Yojana: कटनी में परेशान रहवासी

PM Awas Yojana: कटनी में परेशान रहवासी

पांच साल से कर रहे हैं आवास का इंतजार

2019 से 20-20  हजार रुपए जमा कर अपने आवास का सपना संजोए रहवासियों को अब तक आवास नहीं मिल पाया है, इस बात को लेकर वह काफी परेशान हैं. इन लोगों ने पीएम आवास योजना में नए मकान मिलने का सपना संजोया हुआ है. एनडीटीवी संवाददाता राम बिहारी गुप्ता ने झिझरी स्थित रहवासियों से भी चर्चा की. इस दौरान झिंझरी निवासी महिला दुर्गा ने बताया कि उसने 2019 में पीएम आवास के लिए पैसा जुटाए थे, लेकिन अब तक उन्हें आवास नहीं मिल पाया है, वहां पर अभी तक मकान बन ही नहीं पाया है. निर्माण कार्य अधूरा है.

एक अन्य महिला ममता बेन ने NDTV को बताया कि बताया कि 20 हजार रुपए पीएम आवास के लिए जमा किए थे, लेकिन न पैसा वापस मिल रहा है और न ही आवास मिला है, इसको लेकर वह काफी परेशान है. एक और रहवासी महिला सावित्री बेन ने बताया कि उन्हें सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है न ही घर मिला है और न ही पैसा.

झिंझरी के निवर्तमान पार्षद गुलाब बेन ने बताया कि पीएम आवास योजना अंतर्गत झिंझरी में 2017 में पीएम आवास योजना आई थी, जिसमे 792 ईडब्ल्यूएस और बाकी एलआईजी और एमआईजी सहित टोटल 1512 मकान बनने थे, लेकिन बीच में काम बंद हो गया और अब बताया जा रहा है कि काम शुरू हो गया है, लेकिन केवल ईडब्ल्यूएस मकान बन रहे है.

क्या है पीएम आवास योजना?

पीएम आवास योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरु की गई महत्वपूर्ण योजना है, यह योजना सभी गरीबों को 2022 तक आवास दिए जाने का लक्ष्य लेकर शुरू की गई थी, लेकिन कटनी के झिंझरी में यह योजना ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते अधर में लटक गई, जिससे आवास का सपना संजोए गरीब रहवासी अब भी आवास पाने का इंतजार कर रहे है.

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