Madhya Pradesh Budget 2026: एमपी में डॉ. Mohan Yadav के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 18 फरवरी को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने जा रही है. तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है. इस बार प्रदेश का बजट कई मायनों में खास होगा, क्योंकि सौगातों का पिटारा वित्त मंत्री Jagdish Devda सूटकेश से नहीं बल्कि टैबलेट से खोलेंगे.
दरअसल, प्रदेश में ई-ऑफिस और ई-कैबिनेट प्रणाली लागू होने के बाद अब पहली बार ‘पेपरलेस' बजट पेश किया जाएगा. सूटकेश की जगह टैबलेट का उपयोग होगा और बजट की मोटी किताबों की बजाय सिर्फ वित्त मंत्री का बजट भाषण व एक संक्षिप्त हैंडआउट ही छापा जाएगा. बाकी पूरी प्रक्रिया डिजिटल रहेगी.
एमपी बजट 2026 से उम्मीदें
आर्थिक गलियारों में चर्चा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर रहेगा. वर्ष 2026 को ‘कृषि वर्ष' घोषित किया गया है, ऐसे में किसानों और कृषि अधोसंरचना से जुड़ी बड़ी घोषणाएं संभव हैं.
इसके साथ ही Ujjain में प्रस्तावित सिंहस्थ 2028 को लेकर भी बजट में विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना जताई जा रही है. धार्मिक और पर्यटन ढांचे के विस्तार पर भी फोकस रह सकता है.
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4.80 लाख करोड़ रुपये का अनुमान
मध्य प्रदेश रिकॉर्डतोड़ और ऐतिहासिक बजट पेश करने की तैयारी में है. अनुमान है कि एमपी बजट 2026-27 का आकार करीब 4.80 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. यह वित्तीय वर्ष 2025-26 के 4.21 लाख करोड़ रुपये के बजट से लगभग 12 प्रतिशत अधिक होगा.
16 फरवरी से विधानसभा बजट सत्र
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10 फरवरी को बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप दे चुके हैं. 16 फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और 18 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा.
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बजट सत्र में विपक्ष की तैयारी
Madhya Pradesh Congress Committee ने बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष Jitu Patwari ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मंत्री विजय शाह, राजेंद्र शुक्ल और कैलाश विजयवर्गीय को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है.
वहीं नेता प्रतिपक्ष Umang Singhar ने 16 फरवरी शाम 7 बजे Bhopal में विधायक दल की बैठक बुलाई है. इस बैठक में बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी.
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