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Dhar News: मोहन सरकार का बड़ा ऐलान, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की मुआवजा राशि पर मिलेगा स्पेशल पैकेज

Multi Model Logistics Park: मंत्रि-परिषद द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के चलते प्रभावित ग्राम जामोदी में भूमि की कलेक्टर गाइडलाइन कम होने के कारण ग्राम जामोदी के किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि का स्पेशल पैकेज प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई.

Dhar News: मोहन सरकार का बड़ा ऐलान, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की मुआवजा राशि पर मिलेगा स्पेशल पैकेज

Multi Model Logistics Park Dhar: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Madhya Pradesh) डॉ. मोहन यादव (Dr Mohan Yadav) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में जो निर्णय लिए गए हैं. उसके अनुसार धार जिले (Dhar District) के ग्राम जामोदी के किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि 30 करोड़ 52 लाख का स्पेशल पैकेज दिया जाएगा. हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में आयोजित हुई, जिसमे कई महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर लगाई गई है. इसमें एक निर्णय यह भी है कि अब धार जिले के जामोदी क्षेत्र में बनने वाले मल्टी लॉजिस्टिक पार्क के दायरे में आयी जमीनों की मुआवजा राशि कलेक्टर गाइडलाइन से कम होने पर अब स्पेशल पैकेज बनाकर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा.

ये निर्णय भी हुए

कैबिनेट की बैठक में 614 करोड़ 53 लाख रुपये की लागत से सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया. इसके अनुसार सिलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ायी जाकर जलाशय की जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि की जायेगी. इस परियोजना में संग्रहित जल से क्षिप्रा नदी को निर्मल प्रवाहमान बनाये रखने तथा चितावद वृहद परियोजना में जल को संग्रहित किया जाकर लगभग 65 ग्रामों की 18 हजार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.

24 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से देंगे मुआवजा

मंत्रि-परिषद द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के चलते प्रभावित ग्राम जामोदी में भूमि की कलेक्टर गाइडलाइन कम होने के कारण ग्राम जामोदी के किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि का स्पेशल पैकेज प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई. स्वीकृति अनुसार ग्राम जामोदी के समस्त 85 भू-धारक के लिए अन्य ग्रामों की भूमि की तुलना में भूमि की कलेक्टर गाइडलाइन कम होने के कारण अंतर की राशि 24 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 63.581 हेक्टेयर भूमि दोगुना मुआवजा प्रदान किये जाने के लिए राशि रुपये 30 करोड़ 52 लाख का स्पेशल पैकेज प्रदान किया जायेगा. 15 करोड 26 लाख (रु 30 करोड़ 52 लाख का 50 प्रतिशत) का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा. यदि भविष्य में स्पेशल पैकेज के अतिरिक्त ब्याज आदि किसी अन्य मद में किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार आता है उसका वहन एमपीआईडीसी लिमिटेड एवं एनएचएलएमएल द्वारा समान रूप से किया जायेगा.

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