Industrial Ecosystem in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा है कि मध्यप्रदेश उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने वाला ऐसा राज्य है जहां औद्योगिक इकाइयों को राशि के भुगतान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है. ऐसा कोई भी भुगतान लंबित नहीं है जो औद्योगिक इकाइयों को देय था. ऐसा कार्य करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने यह जानकारी भी दी कि आगामी 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा. सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से मध्यप्रदेश में इंदौर संभावना से भरा क्षेत्र है. यहां देश-विदेश की लगभग 200 कंपनियों की भागीदारी रहेगी.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में 2500 MSMEs को ₹1075 करोड़ व Large इकाइयों को ₹703 करोड़ की प्रोत्साहन राशि DBT के माध्यम से वितरित कर शुभकामनाएं दीं।
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औद्योगिक इकाइयों का पेमेंट पूरा
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य है जहां वृहद और लघु सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों के समस्त देयकों का भुगतान पूर्ण हो चुका है. राज्य शासन औद्योगिकीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है. वृहद औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 2024-25 में कुल 3100 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया.
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने DBT के माध्यम से
— MSME Department, MP (@minmpmsme) April 1, 2025
लार्ज इंडस्ट्री एवं MSME को प्रोत्साहन राशि का वितरण की। इस दौरान #MSME मंत्री श्री @ChetanyaKasyap भी उपस्थित रहे।@DrMohanYadav51 @MPIDC @Industryminist1 #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh pic.twitter.com/EBqVfLduCl
एमएसएमई विभाग के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को 1075 करोड़ रुपये के लम्बित इन्सेन्टिव का भुगतान किया जा रहा है. वर्ष 2024-25 में एमएसएमई इकाइयों को कुल 2162 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. इसी तरह आज राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से एमएसएमई और वृहद इकाइयों के लिए 1777 करोड़ रुपये की देय इन्सेन्टिव राशि का भुगतान कर रही है. इससे 2500 से अधिक औद्योगिक इकाइयां लाभान्वित होंगी.
एमएसएमई में निवेश और टर्न ओवर की सीमा ढ़ाई गुना हुई
अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों का निवेश और टर्न ओवर (कारोबार) का दायरा बढ़ाकर ढ़ाई गुना कर दिया गया है. राज्य शासन ने एक अप्रैल 2025 से नए नियम प्रभावी कर दिए हैं. एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कहा है कि इस नए बदलाव से मध्यप्रदेश में नवीन उद्योग धंधों का विकास होगा और सू्क्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में वृद्धि, तकनीकी उन्नयन और बेहतर वित्तीय पहुंच हो सकेगी.
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना अनुसार 1 अप्रैल 2025 से सूक्ष्म उद्यम के निवेश की सीमा एक करोड़ से बढ़ा कर 2 करोड़ 50 लाख और कारोबार की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रूपये की गई है. पहले निवेश की सीमा एक करोड़ तथा टर्न ओवर (कारोबार) की सीमा 5 करोड़ रूपये थी.
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