Industrial Policies

• 

  मंत्री देवांगन के विभागों की ₹1,823 करोड़ से अधिक अनुदान मांगें पारित; निवेश प्रस्ताव ₹8 लाख करोड़ पार

  छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्री लखनलाल देवांगन के विभागों की ₹1,823.87 करोड़ की अनुदान मांगें पारित हुईं. वाणिज्य एवं उद्योग के लिए ₹1,567.86 करोड़ और श्रम विभाग के लिए ₹256.90 करोड़ स्वीकृत हुए.

• 

  मुंबई में कारोबार जगत के दिग्गजों से मिलेंगे CM विष्णु देव साय, PM मोदी जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से

  छत्तीसगढ़ में निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 23 और 24 अप्रैल को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हो रहे आयोजन में शामिल होंगे. ये आयोजन वस्त्र एवं इस्पात उद्योग के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है. इस आयोजन में पीएम नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से

• 

  2500 से अधिक औद्योगिक यूनिट्स को मिला लाभ! MP में बड़ी से लेकर छोटी इंडस्ट्रीज तक को प्रोत्साहन

  MPIDC: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य है जहां वृहद और लघु सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों के समस्त देयकों का भुगतान पूर्ण हो चुका है. राज्य शासन औद्योगिकीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है. वृहद औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 2024-25 में कुल 3100 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया.

• 

  ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले बोले सीएम मोहन यादव- निवेश और व्यापार के लिए नया वैश्विक केंद्र बनेगा भोपाल

  Global Investors Summit (GIS-2025): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Dr Mohan Yadav) ने कहा कि अब तक केवल प्रशासन और संस्कृति के केंद्र के रूप में जाना जाने वाला भोपाल निवेश और व्यापार के लिए रुचि का नया वैश्विक केंद्र बनेगा.

• 

  छत्तीसगढ़ में अब 'नक्सली' बन सकते हैं उद्योगपति, बस करना होगा ये काम

  छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति का ऐलान कर दिया है. ये नीति 2024-30 के लिए बनाई गई है. इसके कई अहम बातों का जिक्र है लेकिन एक स्कीम ऐसी है जिसकी खूब चर्चा हो रही है. दरअसल सरकार ने औद्योगिक नीति में सरेंडर कर चुके नक्सलियों और नक्सल पीड़ित लोगों के लिए खास सहूलियतों का ऐलान किया है.

• 

  Good News: बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान-2022 के लिए MP को टॉप अचीवर अवॉर्ड, CM मोहन यादव ने दी बधाई

  Business Reforms Action Plan 2022 Rankings: इस कार्यक्रम के दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि राज्यों में उद्योगों को स्वीकृति समयबद्ध होनी चाहिए और आसान होनी चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम एक ऐसी प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं जिससे लोगों को स्वीकृति और अनुपालन के लिए सरकारी कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं होगी. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सभी क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं और रोजगार के अधिक अवसरों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.

• 

  नोएडा विकास मॉडल अपनाएगी मोहन सरकार, प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार में आएगी तेजी! उठाया ये कदम?

  प्रदेश में निवेशकों को किसी तरह की दिक्कत न आए, उनकी जरूरत पूरी की जा सके, इसके लिए सरकार ने जिला स्तर पर निवेश प्रोत्साहन केंद्रों की स्थापित करेगी. इसके लिए औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन विभाग की ओर से समस्त जिला अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं.

• 

  CM साय ने विकसित छत्तीसगढ़ पर दिया जोर, राज्य स्थापना दिवस पर नई औद्योगिक नीति करेंगे जारी

  Vishnu Deo Sai Government: मुख्यमत्री विष्णुदेव साय ने विकसित छत्तीसगढ़ पर जोर दिया है. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर वे 'छत्तीसगढ़ विजन 2047' और नई औद्योगिक नीति 2024-29 जारी करेंगे.

• 

  PM मेगा टेक्सटाइल पार्क: MP में 2025 होगा उद्योग वर्ष, औद्योगिक विकास के लिए सख्त CM मोहन ने क्या कहा जानिए

  MP Industrial Policy: इस मीटिंग में प्रस्तावित औद्योगिक नीति (Industrial Policy) पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मंजूरियां प्राप्त हुई हैं. इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तेजी से कार्य करना है. वृहद परियोजनाओं में पीथमपुर, रतलाम में कुल 35 हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश से एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा.