Mukhyamantri Sugam Parivahan Sewa in MP: मध्य प्रदेश में सरकार ने यात्री परिवहन सेवा शुरू (Transport Service) करने का फैसला लिया है. इसके लिए सौ करोड़ से ज्यादा की राशि अंश पूंजी के तौर पर मंजूर भी की गई है. राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) मंगलवार 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई. बैठक में मध्य प्रदेश में नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साधारण और ग्रामीण मार्गों में संगठित, सुविधाजनक एवं सुरक्षित यात्री परिवहन बस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" गायन के साथ कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh pic.twitter.com/MPH9rcjnxv
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) April 1, 2025
क्या कुछ होगा इसमें?
प्रदेश में ग्रामीण एवं साधारण मार्गों का ट्रैफिक एवं मार्ग सर्व तथा बसों की फ्रीक्वेंसी निर्धारित करते हुए एक व्यवस्थित प्लानिंग के अनुसार यात्री बसों को चलाया जाएगा. यात्री परिवहन सेवा प्रारंभ करने के लिए 101 करोड़ 20 लाख रुपए की अंशपूंजी के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई. इसके लिए राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी के गठन की स्वीकृति भी दी गई है.
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मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प,
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यात्रा हो आसान, विकास को मिले रफ्तार...
'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' से सुगम आवागमन के साथ विकसित मध्यप्रदेश के ध्येय प्राप्ति के प्रयासों को नव गति मिलेगी। pic.twitter.com/abgUWpOSU3
इसके साथ ही त्रि-स्तरीय संरचना के तहत दायित्व निर्वहन और सात क्षेत्रीय सहायक कंपनियों में राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी के 51 प्रतिशत शेयर बहुसंख्यक आधार पर निवेश करने एवं सात सहायक कंपनियों के बोर्ड और उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति, रीवा एवं ग्वालियर के लिए वर्तमान प्रचलित कंपनी को बंद करते हुए नवीन क्षेत्रीय कंपनी गठित करने की स्वीकृति प्रदान की गई.
इन क्षेत्रीय सहायक कंपनियों का गठन, संबंधित संभागीय मुख्यालयों में स्थित सिटी बस ट्रांसपोर्ट की वर्तमान कंपनी में संशोधन कर, निर्मित करने की स्वीकृति दी गई. जिला स्तरीय यात्री परिवहन समिति के गठन की स्वीकृति भी प्रदान की गई.
आईटी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की स्थापना करते हुए समस्त बस ऑपरेशंस पर प्रभावी निगरानी रखी जाएगी. इसके तहत सेवा स्तर समझौता (सर्विस लेवल एग्रीमेंट) और प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (की परफॉर्मेंस इंडिकेटर) पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाएगा, जिससे बस ऑपरेशन यात्रियों के लिए सुविधाजनक एवं सुरक्षित हो सके.
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