CM Mohan Yadav Dubai & Spain visit: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 से 19 जुलाई 2025 तक प्रस्तावित विदेश दौरा पर रहेंगे. इस दौरान सीएम यादव दुबई और स्पेन जाएंगे. यात्रा का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश को आकर्षित करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है.
वैश्विक निवेश को बढ़ावा देना: मुख्यमंत्री दुबई और स्पेन में प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों में उद्योगपतियों और व्यापारिक संगठनों के साथ बैठकें करेंगे.
अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना: यह यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश की वैश्विक छवि को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा. वहींं बैठक में मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे.
रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि: इस यात्रा का मुख्य उदेश्य मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाना है. दरअसल, निवेश प्रस्तावों के माध्यम से नए उद्योगों की स्थापना से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है.
सीएम का विदेश दौरा, जानें मध्य प्रदेश को क्या मिलेगा?
- मुख्यमंत्री दुबई में इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के साथ बैठक करेंगे, जहां नवीकरणीय ऊर्जा, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर चर्चा होगी.
- स्पेन में ऑटोमोबाइल, शिपबिल्डिंग और फैशन उद्योगों में सहयोग की संभावनाएं तलाशी जाएंगी. स्पेन की उन्नत डिजाइन और मशीनरी तकनीक मध्य प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा उद्योगों के उन्नयन में मदद कर सकती है.
- निवेश के माध्यम से नए उद्योगों और परियोजनाओं की शुरुआत से मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. यह विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करेगा.
- स्पेन की टिकाऊ ढांचागत तकनीक और डिजाइन मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को मजबूत कर सकती है. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से स्थानीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी.
- दुबई और स्पेन में मध्य प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की योजना है. इससे राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाएगी.
- निवेश और रोजगार के अवसरों से मध्य प्रदेश में आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी. इससे न केवल राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) बढ़ेगा, बल्कि सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए भी अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे.
