Madhya Pradesh Cabinet Decisions News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Madhya Pradesh) डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक (Madhya Pradesh Cabinet Meeting) मंत्रालय में हुई. मंत्रि-परिषद की बैठक में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के आधार पर 'पीएम ई-बस योजना' (PM E-Bus Scheme) अंतर्गत प्रदेश के 6 नगरीय निकायों में 552 ई-बसों के संचालन को स्वीकृति मिली है. वहीं मंदसौर, राजगढ़, सीधी, सिवनी और बालाघाट जिले की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये ₹10,373 करोड़ से अधिक की स्वीकृति स्वीकृति मिली है.
आज मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सिंचाई के क्षेत्र में कई योजनाओं की स्वीकृति मिली है। राजगढ़ जिले की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना की लागत ₹4,666 करोड़ है, परियोजना से 1 लाख 95 हजार 495 हेक्टेयर कृषि भूमि की… pic.twitter.com/H4SyIJoZAy
— Jansampark MP (@JansamparkMP) February 27, 2024
इन सिंचाई परियोजनाओं को दी गई इतनी राशि
मंत्रि-परिषद ने मंदसौर जिले में 60 करोड़ 3 लाख रूपये लागत की ताखाजी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना (सैंच्य क्षेत्र 3550.53 हेक्टेयर) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी. इसी प्रकार राजगढ़ जिले की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना लागत 4666 करोड़ 66 लाख रूपये, (सैंच्य क्षेत्र 1,51,495 हेक्टेयर) की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी.
मंत्रि-परिषद ने सिवनी एवं बालाघाट जिले की संजय सरोवर परियोजना (अपर वैनगंगा) के नहरों की विस्तारीकरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के कार्य के लिये 332 करोड़ 54 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी. मंत्रि-परिषद ने बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना अंतर्गत बहुती नहर को भारत सरकार की Modernization of Command Area Development Work (MCAD) अंतर्गत लागत 1146 करोड़ 34 लाख रूपये के अंतर्गत माइक्रो सिंचाई परियोजना में परिवर्तित करने की सैद्धांतिक अनुमति दी है.
विभिन्न शहरों में वायुसेवा संचालन के लिये अनुमोदन
मंत्रि-परिषद ने पर्यटन विभाग (Tourism Department) द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के विभिन्न शहरों में वायुसेवा (Air Service) संचालन किये जाने के लिये प्रस्ताव का अनुमोदन दिया.
इन 6 शहरों के लिए 552 ई-बस
मंत्रि-परिषद द्वारा शहरों में सिटी बस सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन (Greenhouse Gas Emissions) को कम करने के लिये प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रदेश में संचालन का अनुमोदन किया.
इस योजना में Payment Security Mechanism (PSM) के लिए स्वीकृति के साथ State Level Steering Committee (SLSC) को योजना के लिये स्वीकृतियां, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये अधिकृत किया गया है.
अधोसंरचना निर्माण योजना के लिये 1100 करोड़ रुपये स्वीकृत
मंत्रि-परिषद द्वारा 800 करोड़ रूपये लागत से स्वीकृत "मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना" का विस्तार करते हुए, योजना लागत को बढ़ाकर 1100 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है. योजना की स्वीकृत अवधि को 02 वर्ष (2022-23 से 2023-24) से बढ़ाकर, 03 वर्ष (2024-25 तक) किया गया है. योजना अंतर्गत नगरीय निकायों में विभिन्न अधोसरंचना विकास के कार्यों को स्वीकृति दी जायेगी.
मध्यप्रदेश एलाईड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल के गठन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने नेशनल कमीशन फॉर एलाईड एण्ड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश एलाईड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन करने की स्वीकृति दी है. निर्णय के अंतर्गत मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 को निरस्त करते हुए उसके अधीन क्रियाशील मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का भी विघटन किया गया है. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद की परिसंपत्तियो, कार्यरत अमला, दायित्वों आदि का हस्तांतरण मध्यप्रदेश एलाईड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल में करने की स्वीकृति दी गई है.
ये निर्णय भी लिए गए
मंत्रि-परिषद द्वारा 'स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन" के सबंध में किये जा रहे कार्यों का समावेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (Department of Micro, Small and Medium Enterprises) के अंतर्गत करने के लिये मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई है.
मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षकों और कर्मचारियों को एक जनवरी, 2006 से छटवें वेतनमान का लाभ देने की स्वीकृति दी गई.
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