मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को अब पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे जस्टिस संजीव सचदेवा को अब नियमित रूप से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है. इस संबंध में भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने अधिसूचना जारी की है. नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति से की गई है.
जस्टिस सचदेवा इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यरत थे और 30 मई, 2024 को उनका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में स्थानांतरण किया गया था. पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के सेवानिवृत्त होने के बाद से वे कार्यवाहक के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे थे. उन्होंने पहले भी इस पद की जिम्मेदारी संभाली है.
जस्टिस विवेक कुमार सिंह का मद्रास से एमपी हाईकोर्ट में ट्रांसफर
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को एक और नया न्यायाधीश मिला है. मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह का स्थानांतरण मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कर दिया गया है. यह नियुक्ति भी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कर दी गई है और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत है. न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने अपने करियर की शुरुआत इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत से की थी. उन्हें 22 सितंबर, 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और बाद में 6 सितंबर, 2019 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया. वर्ष 2023 में वे मद्रास हाईकोर्ट स्थानांतरित हुए थे और अब मप्र हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं देंगे.
पांच हाईकोर्ट को मिले नए मुख्य न्यायाधीश
भारत सरकार ने देशभर में पांच हाईकोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर आधारित हैं, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई कर रहे थे.
नियुक्त न्यायाधीशों की सूची इस प्रकार है
- मध्य प्रदेश: जस्टिस संजीव सचदेवा
- झारखंड: जस्टिस तरलोक सिंह चौहान
- कर्नाटक: जस्टिस विभु बाखरू
- गौहाटी: जस्टिस आशुतोष कुमार
- पटना: जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली
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चार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के तबादले को मिली मंजूरी
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर चार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है. ये बदलाव न्यायिक प्रणाली में प्रशासनिक संतुलन और विविधता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम हैं. इन तबादलों की सिफारिश 26 मई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई थी.
- मद्रास से राजस्थान: जस्टिस के.आर. श्रीराम
- राजस्थान से मद्रास: जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव
- झारखंड से त्रिपुरा: जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव
- त्रिपुरा से तेलंगाना: जस्टिस अपरेश कुमार सिंह
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