Cabinet Decision

• 

  छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: स्क्रैप नीलामी समझौता बढ़ा, डामर महंगाई पर ठेकेदारों को राहत 

  छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. MSTC के साथ स्क्रैप नीलामी समझौता तीन साल के लिए बढ़ाया गया है, जिससे पारदर्शिता और बेहतर राजस्व मिलेगा. वहीं डामर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सड़क ठेकेदारों को आंशिक राहत देने का निर्णय लिया है.

• 

  Cabinet Decisions: 29 हजार 540 करोड़ रुपये मंजूर; मोहन कैबिनेट में इन अहम फैसलों को मिली स्वीकृति

  MP Cabinet Meeting: कैबिनेट मीटिंग में मोहन यादव सरकार ने सड़क, पेंशन, मेडिकल कॉलेज, सिंचाई और शहरी विकास के लिए 29,540 करोड़ की स्वीकृति दी. पढ़िए पूरी खबर.

• 

  Cabinet Decisions: MP के विकास के लिए 38 हजार 555 करोड़ रुपये स्वीकृत; व्यापारी और किसानों को CM की सौगात

  MP Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट ने 38,555 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी. दलहन मिशन, सड़क निर्माण, IT, आंगनवाड़ी और राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड पर अहम फैसले. पढ़िए पूरी खबर.

• 

  Cabinet Decisions: शहरी गैस नीति से IPS आदेश तक; जानिए छत्तीसगढ़ कैबिनेट के अहम फैसले

  CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी. क्रिकेट अकादमी, स्वेच्छानुदान और तीन IPS अधिकारियों पर भी अहम निर्णय. पढ़िए पूरी खबर.

• 

  Cabinet Decisions: किसानों को चार गुना मुआवजा; मोहन कैबिनेट से सिंचाई, साइकिल, CM केयर और शेल्टर होम को मंजूरी

  Mohan Yadav Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में किसानों को 4 गुना मुआवजा, 33 हजार करोड़ के निर्माण कार्य, CM केयर योजना और शिक्षा‑स्वास्थ्य से जुड़े बड़े फैसले. पढ़िए पूरी खबर.

• 

   सरकारी कर्मियों को अब विपश्यना ध्यान शिविर के लिए मिलेगा विशेष अवकाश, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

  सरकार के आदेश के अनुसार, अखिल भारतीय सेवा और राज्य सेवा के अधिकारी और कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल में अधिकतम 6 बार इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. इसके तहत वे राज्य के मान्यता प्राप्त विपश्यना केंद्रों द्वारा आयोजित 10 दिवसीय आवासीय ध्यान शिविर में भाग ले सकेंगे.

• 

  MP Cabinet Decisions: आंबेडकर जयंती से किसान कल्याण तक जानिए मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

  MP Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. जिसकी जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप द्वारा दी गई. जानिए मोहन कैबिनेट के फैसले.

• 

  Cabinet Decisions: साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक को दी मंजूरी, जानें, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए 10 बड़े निर्णय

  Freedom Of Religion Bill 2026: सीएम साय की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है.

• 

  Cabinet Decisions: किसानों को राहत; मोहन कैबिनेट ने गेहूं-उड़द पर बोनस को दी मंजूरी, ये रहे प्रमुख निर्णय

  Cabinet Decisions: मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में गेहूं पर बोनस, उड़द पर अतिरिक्त राशि, 3% DA की मंजूरी और ‘यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस’ योजना को हरी झंडी मिली.

• 

  Cabinet Decisions: गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन दोहरीकरण को मंजूरी; CM मोहन ने कहा- महाकौशल सहित MP को बड़ी सौगात

  Gondia Jabalpur Rail Line: सेवातीर्थ में आयोजित केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में गोंदिया–जबलपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को आधिकारिक मंजूरी दी गई. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परियोजना को रामायण सर्किट से लेकर उत्तर से दक्षिण भारत तक की कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाला एक अहम कॉरिडोर बताया.

• 

  Chhattisgarh Dhan Kharidi: होली से पहले धान किसानों को सौगात; इतने करोड़ की राशि का होगा एकमुश्त भुगतान

  Chhattisgarh Dhan Kharidi Bhugtan: किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य के साथ अंतर राशि मिलने से उन्हें उनके पसीने की उचित कीमत प्राप्त हो रही है, जो कृषि क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संदेश है.

• 

  Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी; 35 आवासीय कॉलोनियों में मिलेंगी सस्ती सुविधाएं

  Cabinet Decisions: मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया गया. इस नीति से स्टार्टअप ईको सिस्टम के साथ-साथ इन्क्यूबेटर्स एवं अन्य हितधारकों का विकास होगा. छत्तीसगढ़ को देश में एक प्रमुख नवाचार केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा. भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार होने से राज्य में निवेश का आकर्षण बढ़ेगा.

• 

  Cabinet Decisions: भावान्तर योजना लागू करने वाला MP पहला राज्य; जानिए मोहन कैबिनेट के अहम फैसले

  Cabinet Meeting MP: सरकार का कहना है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर मालवा, महाकौशल और ग्वालियर-चंबल में विकास के प्रयास लगातार जारी हैं. कैबिनेट ने सरदार सरोवर परियोजना के कारण पिछले 25 वर्षों से रजिस्ट्री से वंचित आदिवासी परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है.

• 

  Cabinet Decisions: मोहन सरकार ने पचमढ़ी नगर को अभयारण्य से अलग किया; कैबिनेट में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

  MP Cabinet Decisions: मंत्रि-परिषद द्वारा पिछड़े वर्ग के “बेरोजगार युवक-युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना 2022” के स्थान पर संशोधित योजना “अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार नियोजन योजना 2025” की स्वीकृति प्रदान की गई.

• 

  भाजपा जिसे बता रही थी शराब घोटाले का आरोपी, साय सरकार ने उसी रिटायर्ड IAS को बना दिया मुख्य सूचना आयुक्त

  Chhattisgarh new Chief Information Commissioner Amitabh Jain: बीजेपी नेता नरेश गुप्ता ने पीएमओ को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि भूपेश बघेल सरकार में अमिताभ जैन 2020 में सीएस बने और उनके रहते ही राज्य में शराब घोटाला हुआ. उन्होंने ने अपने शिकायती पत्र में लिखा था की cgsmcl के अध्यक्ष सीएस अमिताभ जैन थे. उनकी जानकारी के बगैर शराब घोटाला हो ही नहीं सकता था, इसलिए उनकी भूमिका की जांच की जानी चाहिए.  अब उन्हें ही साय सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया है.