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CM मोहन यादव का पलटवार, बोले- भाजपा को किसानों का समर्थन मिल रहा और कांग्रेस को हताशा

मध्य प्रदेश में खाद संकट को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हताशा और निराशा में है और उसने अपने शासन में किसानों को बिजली-पानी तक नहीं दिया था.

CM मोहन यादव का पलटवार, बोले- भाजपा को किसानों का समर्थन मिल रहा और कांग्रेस को हताशा

मध्य प्रदेश में खाद को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जमकर साधा निशाना.  सीएम ने कहा कि हर क्षेत्र में किसानों का समर्थन भाजपा को मिला है. यह कांग्रेस की हताशा और निराशा है. कांग्रेस ने अपने शासन में किसानों को बिजली पानी तक नहीं दिया. अब हमारे पास सरप्लस बिजली है. 2002 में केवल साढ़े 7 लाख सिंचाई का रकबा था. आज सिंचाई का रकबा बढ़ चुका है.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज हम 2600 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं हमारी सरकार खरीद रही है. कांग्रेस की पूरे देश में दुर्दशा है. कांग्रेस अपनी जमीन ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस नाकाम है. कांग्रेस की हकीकत सब जानते हैं.

कांग्रेस नेता ने क्या कहा

कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में उर्वरक लेने के लिए कतारों में खड़े किसानों को पुलिस लाठीचार्ज का सामना करना पड़ रहा है, जबकि राज्य में उर्वरकों का अतिरिक्त भंडार मौजूद है।

विधानसभा में विपक्ष नेता उमंग सिंघार ने कहा था कि पुलिस ने दो सितंबर को रीवा की करहिया मंडी और आठ सितंबर को भिंड की वृहतकर सहकारी संस्था पर किसानों पर लाठीचार्ज किया. उन्होंने खाद वितरण में राज्य सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया. उन्होंने मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत पूर्ण अधिकार होने के बावजूद उर्वरकों की कालाबाज़ारी रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया.

किसानों को नहीं मिल रहा उर्वरक

सिंघार ने कहा कि आज किसानों को लाठियों से पीटा जा रहा है. कल, वही किसान अपने वोटों से बदला चुकाएंगे. मुद्दा उर्वरकों की कमी नहीं, बल्कि राज्य सरकार की योजना और प्रबंधन की विफलता है. सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 45 प्रतिशत से ज़्यादा है और उर्वरक की मांग और खपत में देश में दूसरे स्थान पर होने के बावजूद, राज्य किसानों को उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहा है.

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