भोपाल में ‘बंगले का मोह' अधिकारियों और नेताओं पर भारी पड़ने वाला है. राज्य सरकार ने सरकारी आवास खाली न करने वालों पर अब कड़ा रुख अपनाया है. गृह विभाग के संपदा संचालनालय ने फैसला लिया है कि जो अफसर नोटिस के बाद भी बंगले खाली नहीं करेंगे, उनसे दिसंबर से 30 गुना तक किराया वसूला जाएगा.
दरसअल, राजधानी भोपाल में कई वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व नेता सरकारी आवास छोड़ने को तैयार नहीं हैं. गृह विभाग के संपदा संचालनालय ने अगस्त में इन्हें नोटिस भेजे थे, लेकिन कई अधिकारियों ने अब तक बंगले खाली नहीं किए. इनमें वरिष्ठ अधिकारी अमित सांघी, अदिति गर्ग, उमाकांत चौधरी, सुधीर कुमार शाही, मेहताब गुर्जर, रत्नाकर झा, सुधीर कोचर, महीप तेजस्वी और निधि सिंह शामिल हैं. विभाग ने अब इन सभी को किराया बढ़ाने का नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है.
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30 गुना तक बढ़ेगा किराया, दिसंबर से होगी वसूली
संपदा संचालनालय ने बी टाइप से लेकर जी टाइप आवास तक के किराए में 10 से 30 गुना तक बढ़ोतरी की योजना बनाई है. अब जिन अधिकारियों ने सरकारी घर नहीं छोड़े, उन्हें दिसंबर से बढ़ा हुआ किराया देना होगा. सूत्रों के अनुसार, मौजूदा किराया 6 से 10 हजार रुपये तक है, जो अब बढ़कर 18 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक पहुंच सकता है.
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पूर्व आईएएस और आईपीएस ने छोड़े बंगले, पर कुछ अब भी डटे
कई सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारी पहले ही अपने आवास खाली कर चुके हैं, लेकिन कुछ अधिकारी और पूर्व नेता अभी भी डटे हुए हैं. ऐसे में संपदा संचालनालय विभाग ने यह फैसला किया है.
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