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FY 2024-25: 1 अप्रैल से देश भर में बदल जाएंगें ये नियम, जानिए आम आदमी की जेब पर कैसे पड़ेगा असर

देश में हर महीने की शुरुआत में कई तरह के बदलाव होते हैं, ठीक उसी तरह 01अप्रैल 2024 से कई बड़े बदलाव (New Rules) होने जा रहे हैं. इस बदलाव से आपका बजट प्रभावित होगा और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, आइए जानते हैं 01 अप्रैल 2024 कौन-कौन से नियमों में बदलाव (Rules Changes From 01 April 2024) होने जा रहा है...

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FY 2024-25: 1 अप्रैल से देश भर में बदल जाएंगें ये नियम, जानिए आम आदमी की जेब पर कैसे पड़ेगा असर

New Rules April 2024: नए कारोबारी साल (New Financial year) 2024-25 की शुरुआत 01अप्रैल 2024 से होगी, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही देश में बहुत सारे नियम बदलने वाले हैं. देश में हर महीने की शुरुआत में कई तरह के बदलाव होते हैं, ठीक उसी तरह 01अप्रैल 2024 से कुछ नियमों को लेकर कई बड़े बदलाव (New Rules) होने जा रहे हैं. इन बदलावों में पैन आधार लिंकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम, GST, फ़ास्टटैग, इंश्योरेंस, डेबिट कार्ड और कार की क़ीमतों से जुड़े नियम शामिल हैं. इस बदलाव से आपका बजट प्रभावित होगा और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा, आइए जानते हैं 1 अप्रैल 2024 कौन-कौन से नियमों में बदलाव (Rules Changes From 01 April 2024) होने जा रहा है...

आधार कार्ड से पैन लिंक कराना अनिवार्य

महत्वपूर्ण दस्तावेजों में पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhar Card) शामिल है. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए आपको अंतिम तारीख़ 31 मार्च 2024 दी गई है, यदि आपने इस तिथि तक पैन को आधार कार्ड से लिंक (Pan Card Aadhar Card link) नहीं किया तो आपका पैन नंबर डिएक्टिवेट हो जाएगा, इसके साथ ही एक अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1 हज़ार रुपये जुर्माने के तौर पर भरना होंगे.

फास्टटैग (FASTag) में किए ये बदलाव

NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया) ने घोषणा करते हुए कहा था कि "वन व्हीकल वन फास्टटैग" पहल के तहत बिना केवाईसी वाले फास्टटैग (FASTag) को ब्लैक लिस्टेड या  डिएक्टिवेट किया जाएगा, इसके लिए 1 अप्रैल 2024 से फास्टटैग (FASTag) से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो रहा है.  NHAI ने फास्टटैग (FASTag) यूजर्स के लिए केवाईसी अपडेट करने के लिए 31 मार्च 2024 की डेट तय की थी, यदि इस तारीख तक किसी का केवाईसी अपडेट नहीं है तो अगले माह से आपका फास्टटैग (FASTag) बंद हो जाएगा.

इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जान लें

इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करने वालों के लिए 1 अप्रैल 2024 से नए नियम लागू होंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने नियमों में बदलाव के तहत समय के आधार पर ग्रेडेड सरेंडर वैल्यू का प्रस्ताव रखा है. नए नियमों के तहत यदि पॉलिसी होल्डर तीन साल के भीतर पॉलिसी सरेंडर करता है तो सरेंडर वैल्यू समान या कम होगा, वहीं चौथे और सातवें साल के बीच इंश्योरेंस को सरेंडर करते सरेंडर वैल्यू अधिक हो जाएगी.

पेंशनधारियों को पूरी करनी होगी ये प्रोसेस

पेंशन से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. दरअसल पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS को और भी ज़्यादा अपडेट कर दिया है. इसके तहत PFRDA सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) के एक्सेस के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, ये प्रक्रिया 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगी.

NPS से जुड़ने वाले नए मेंबर और पुराने मेंबर को 1 अप्रैल से ऑथेंटिकेशन की प्रॉसेस पूरी करनी होगी, इसके बिना किसी को भी NPS अकाउंट में लोगिन की परमिशन नहीं मिलेगी, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि इस नए कदम के बाद अब यूजर्स को आधार बेस्ड लॉगिन ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया को अपनाना होगा.

SBI के डेबिट कार्ड धारी ध्यान दें

यदि आप भी हर जगह कार्ड से पेमेंट करते हैं और डेबिट कार्ड (Debit Card) का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपसे जुड़ी है. दरअसल SBI (State Bank Of India) की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड से जुड़े एनुअल मेंटेनेंस फीस में 75 रुपए बढ़ोतरी का प्लान किया है, यह बदलाव 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा.

यह कंपनी बढ़ाएगी कार की कीमत

यदि आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपने किआ मोटर्स (Kia Motors) की कोई कार को विशलिस्ट में ऐड किया है तो आपको ये महँगा पड़ने वाला है. दरअसल किआ इंडिया (Kia India) ने 1 अप्रैल 2024 से भारत में अपनी गाड़ियों के रेट बढ़ाने का अनाउंसमेंट कर दिया है. इसके अंतर्गत कंपनी ने अपने सभी पॉपुलर मॉडल्स की कार की कीमत में 3 फीसदी की बढ़ोत्तरी करने का सोचा है. यह फैसला कमोडिटी की क़ीमतों और सप्लाई चेन कॉस्ट बढ़ने के चलते फैसला लिया गया है.

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