8th Pay Commission Date: समय के साथ महंगाई को लेकर लोग शिकायत करते रहते हैं. उनकी शिकायतों को ध्यान में रखकर और विभिन्न केंद्रीय वेतन आयोगों (Central Pay Commissions) की सिफारिशों के साथ भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Central Government Workers) के वेतन में महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं. साल 1946 में केंद्र सरकार द्वारा पहला वेतन आयोग शुरू किए जाने के बाद से निरंतर आलोचनात्मक समीक्षाओं ने भारत में उचित मुआवजा सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. मुद्रास्फीति (Inflation) में वृद्धि और आर्थिक संरचना (Economic Structure) में बदलाव के साथ 6वें और 7वें वेतन आयोगों ने भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार लाए, जिसने लाखों लोगों के वित्तीय परिदृश्य को नया रूप दिया. जैसे-जैसे देश में 8वें वेतन आयोग के बारे में चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं.
ये थी पहले के वेतन आयोग में कमियां:-
छठा वेतन आयोग
स्थापना: जुलाई 2006
अप्रूवल: अगस्त 2008
न्यूनतम मूल वेतन: 7,000 रुपये
फिटमेंट फैक्टर: शुरुआत में 1.74 की संस्तुति की गई. बाद में सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर 1.86 कर दिया गया.
मुख्य रेकेमंडेशन: 1 जनवरी 2006 से पिछला वेतन लागू
1 सितंबर 2008 से भत्ते लागू
जीवन निर्वाह भत्ता (डीए) में 16% से 22% की वृद्धि
7वां वेतन आयोग
गठन: 28 फरवरी 2014
कार्यान्वयन: 1 जनवरी 2016
न्यूनतम मूल वेतन: 18,000 रुपये
फिटमेंट फैक्टर: 2.57
मुख्य रेकेमंडेशन: न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया.
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8वें वेतन आयोग से अपेक्षाएं
8वें वेतन आयोग के 2026 में अस्तित्व में आने का अनुमान है, लेकिन हम अभी भी सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं. अपेक्षित वेतन वृद्धि 20% से 35% के बीच हो सकती है, जो संभावित रूप से लेवल 1 वेतन को लगभग 34,560 रुपये तक ले जा सकती है और लेवल 18 वेतन को 4.8 लाख रुपये तक बढ़ा सकती है. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि सेवानिवृत्ति लाभ अधिक आकर्षक होने की उम्मीद है और कई भत्ते समायोजित किए जाने वाले हैं. इसके अलावा, रिपोर्ट बताती है कि 8वें वेतन आयोग के लिए वेतन मैट्रिक्स तैयार करने के लिए 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जाएगा.
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