8th Pay Commission: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार (Modi Government) ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. मंत्रिमंडल ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कैबिनेट के फैसलों (Cabinet Decision) की जानकारी साझा करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ सुनिश्चित करने के मद्देनजर लिया गया है. आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं, लेकिन इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है. हालांकि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही प्राप्त होने की उम्मीद है, जिसके लिए 2025 तक पर्याप्त समय दिया गया है. आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक लागू होने की उम्मीद है."
Prime Minister @narendramodi approves setup of the 8th Central Pay Commission for all employees of the Central Government.
— PIB India (@PIB_India) January 16, 2025
Since 1947, seven Pay Commissions have been constituted, with the last one implemented in 2016. As the 7th Pay Commission's term concludes in 2026,… pic.twitter.com/t5ghZ7kkwU
लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को लाभ
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा. केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे. ये संगठन सरकार पर लगातार दबाव बना रहे थे. ताकि कर्मचारियों के वेतन संबंधी मुद्दों का समाधान हो सके. कई बार कर्मचारी यूनियनों ने केंद्र सरकार से इस विषय में स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी की थी.
केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे और भत्तों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिशों के लिए किया जाता है. 1947 के बाद से, सात वेतन आयोगों का गठन किया गया है, जिनमें से आखिरी वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था.
मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 3985 करोड़ रुपये की लागत से तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंज़ूरी दी
— PIB in Bihar (@PIB_Patna) January 16, 2025
-केंद्रीय मंत्री @AshwiniVaishnaw#CabinetDecisions@isro pic.twitter.com/SxLMWWCF9b
ये निर्णय भी हुए
कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 3984.86 करोड़ रुपये की लागत से तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंज़ूरी दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "पीएम मोदी ने 3,985 करोड़ रुपये की लागत से तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दे दी है. यह अंतरिक्ष अवसंरचना में देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा. यदि आप पहले और दूसरे लॉन्च पैड को देखें, तो इसकी क्षमता उन दोनों से कहीं अधिक है."
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