Jobs under 8th Pay Commission: सरकारी नौकरी, खासतौर से केंद्र सरकार के तहत काम करने वालों (Central Government Employees) के लिए 2025 राहत भरी होने वाली हैं. आम बजट 2025 (Union Budget 2025) से पहले कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सामने आया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले का इंतजार लोगों को बहुत लंबे समय से था. इस फैसले से वेतन और पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता खुल गया है.
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग
भारत में 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है. आमतौर पर सरकार संशोधनों की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए कार्यान्वयन तिथि से 18 महीने पहले वेतन आयोग का गठन करती है. इसलिए, आयोग की स्थापना 2025 के मध्य तक होने की उम्मीद है. केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है. यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ सुनिश्चित करने के मद्देनजर लिया गया है.
इतने रुपये होगी बेसिक सैलेरी
आठवां वेतन आयोग लागू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें वेतन आयोग में सभी के लिए बेसिक वेतन को बढ़ाकर 34,650 रुपये किया जा सकता है. 7वें वेतन आयोग में बेसिक 18,000 रुपये है. यानी, बेसिक सैलेरी में लगभग डेढ़ गुना की वृद्धि होगी. दूसरी तरफ, सभी के लिए पेंशन राशि बढ़ाकर 17,280 रुपये किया जा सकता है, जो वर्तमान में 9,000 रुपये है.
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इन लोगों को मिलेगा सीधा लाभ
7वें वेतन आयोग के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी वे सभी लोग हैं, जो केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में हैं और जिन्हें भारत के समेकित कोष से वेतन दिया जाता है. समेकित कोष वह खाता है, जिसमें सरकार अपना राजस्व जमा करती है. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और स्वायत्त निकायों के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक सातवें वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते हैं. इसका मतलब यह होगा कि कोल इंडिया में काम करने वाले लोग इसके दायरे में नहीं आएंगे. पीएसयू कर्मचारियों के पास अलग-अलग वेतनमान होते हैं, जो उनके द्वारा काम किए जाने वाले उपक्रम पर निर्भर करते हैं.
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