8th pay Commission Pension के लागू होने के बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 3 गुना वृद्धि होने के आसार है. साथ ही पेंशनधारकों को भी इसी अनुपात में लाभ मिलने की संभावना है. सरकार की घोषणा के मुताबिक, यह वृद्धि एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगी.
क्या है 8वां वेतन आयोग?
8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा और संशोधन के लिए गठित किया गया है. आयोग महंगाई भत्ते (DA) को देश में बढ़ती महंगाई के साथ समायोजित करेगा और कर्मचारियों के वित्तीय सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा.
इतना वेतन वृद्धि का है अनुमान
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर (8th pay commission fitment factor) को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है. इसके तहत कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है. यानी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तीन गुना बढ़ोतरी हो जाएगी.
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
दरअसल, फिटमेंट एक गुणक है, जिसका उपयोग कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना में किया जाता है. इसे महंगाई, सरकारी क्षमता और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है.
50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सीधे होंगे लाभान्वित
8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा. इन केंद्रीय कर्मचारियों में रक्षाकर्मी भी शामिल हैं, जिनको भी इसका लाभ मिलेगा. इसके अलावा, लगभग 65 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनधारकों को भी इसका लाभ मिलेगा, इनमें रक्षा पेंशनधारक भी शामिल हैं.
कब होगा लागू?
सरकार ने घोषणा की है कि 8वां वेतन आयोग एक जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा. आयोग का गठन 2025 में किया जाएगा, ताकि 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हो सके.
वेतन आयोग का काम क्या है?
वेतन आयोग का कार्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करना और बदलाव की सिफारिशें देना है. आयोग अपनी सिफारिश देने से पहले महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत, सरकारी और निजी क्षेत्र के वेतन में असमानता, सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताएं, सरकारी वित्तीय स्थिति की बारी से अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करती है.
8वें वेतन आयोग क्यों है जरूरी ?
दरअसल, वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे खपत और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है. इसके अलावा, वेतन और पेंशन संशोधन से सरकारी कर्मचारियों की जीवनशैली बेहतर होती है. इसके अलावा, सरकारी नौकरी को प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना भी इसका एक प्रमुख कारक है. यह कदम सरकारी नौकरियों को निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने में मदद करेगा.
इतिहास में वेतन आयोग
- 7वां वेतन आयोग: 2016 में लागू हुआ, जिसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था.
- 6वां वेतन आयोग: 2006 में लागू हुआ, जिसमें 1.86 का फिटमेंट फैक्टर था.
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8वें वेतन आयोग के लागू होने से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को आर्थिक लाभ मिलेगा. यह न केवल मंदी से निपटने में मदद करेगा, बल्कि कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता भी प्रदान करेगा.
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