Chhattisgarh Nikay Chunav Results 2025 Raipur: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले (CG Liquor Scam) ने नगरीय निकाय चुनाव (Chhattisgarh Nikay Chunav) में बड़ा उलटफेर कर दिया है. रायपुर नगर निगम (Raipur Nagar Nigam) से कभी महापौर (Mayor) की कुर्सी पर विराजमान रहे एजाज ढेबर (Aijaz Dhebar) को इस बाद पार्षदी का प्रसाद भी नहीं मिल पाया है. रायपुर नगर निगम के 70 वार्ड में से बीजेपी 60 पर, कांग्रेस महज 7 पर और 3 वार्ड पर निर्दलीय पार्षद जीते हैं. वहीं छत्तीसगढ़ के चुनावी परिणाम को लेकर सीएम साय (CM Vishnu Deo Sai) ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा.
कैसा रहा सभी नगर निगमों का चुनावी परिणाम?
छत्तीसगढ़ की 10 नगर निगमों (Nagar Nigam Chunav) कांग्रेस (Congress) का सूपड़ा पूरी तरह साफ हो गया है. बीजेपी (BJP) ने सभी महापौर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है. राजधानी रायपुर से मीनल चौबे, दुर्ग में अलका बाघमारे, धमतरी में रामु रोहरा, कोरबा में संजू देवी, बिलासपुर में पूजा विधानी, रायगढ़ में जीववर्धन चौहान, राजनांदगांव में मधुसूदन यादव, चिरमिरी में रामनरेश राय, अंबिकापुर में मंजूषा भगत और जगदलपुर (Jagdalpur Nagar Nigam) में संजय पांडेय ने मेयर की कुर्सी हासिल की है.
पूर्व मेयर की हार, पत्नी को मिली जीत
पूर्व महापौर एजाज ढेबर पार्षद पद का चुनाव 1500+ वोट से हार गए हैं. ढेबर को भगवती चरण शुक्ल वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी अमर गिदवानी ने हराया है. वहीं, कांग्रेस से एजाज ढेबर की पत्नी अपने वार्ड में जीत गई हैं.
कांग्रेस पर पड़े हैं शराब के छींटे!
हाल ही में छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर से EOW दफ्तर में 6 घंटे पूछताछ हुई. वहीं शराब घोटाले में पूर्व महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर को एजेंसियों ने घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है. शराब घोटाले के संबंध में मामले में अनवर ढेबर पहले से ही रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है. EOW और ED की टीम इस मामले की जांच कर रही है.
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा से कांग्रेस विधायक कवासी लखमा न्यायिक रिमांड पर रायपुर की जेल में बंद हैं. लखमा के खिलाफ एक्शन को लेकर कहा गया कि, ED की जांच में पहले पता चला था कि अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और अन्य लोगों का शराब सिंडिकेट छत्तीसगढ़ राज्य में काम कर रहा था.
क्या है शराब घोटाला मामला?
ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था. ACB के मुताबिक साल 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब नकली होलोग्राम लगाकर बेची गई थी. जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है.
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