राजीव मिश्र
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के कैसे उठाएं लाभ, समझें यहां
राज्य के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए देश की केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य सरकारें अपनी-अपनी योजनाओं को लागू करती हैं. अमूमन हर सरकार के लिए राज्य के लोगों को रोजगार देना और राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारना प्राथमिक काम होता है. सरकारें यह प्रयास करती हैं कि ऐसा माहौल बनें ताकि लोगों को रोजगार और बिजनेस करने में कोई दिक्कत न आए. किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर उसका समाधान जल्द से जल्द किया जा सके. मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी एक ऐसी ही योजना लेकर आई जिससे राज्य के लोगों को व्यापार करने में सहूलियत हो.
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छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के बारे में डिटेल जानकारी
यह योजना शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रारंभ की गई है. प्रदेश में कुल 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय खोले गए हैं. इन स्कूलों में करीब एक लाख 72 हजार गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो रही है.
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मध्य प्रदेश : मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में जानें यहां
Madhya Pradesh: Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana: भारत में आज भी किसानी, किसान और किसानों का परिवार हर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के मूल में होते हैं. देश में सबसे ज्यादा आबादी इसी वर्ग की है. ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी राज्य के किसानों के लिए चलाई जा रही है. यह योजना राज्य का राजस्व विभाग चलाता है. केंद्र की योजना को राज्य सरकार ने परिवर्तित कर अपने हिसाब से तैयार किया है. इस योजना का आरंभ 22 सिंतबर 2020 को किया गया था.
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पेट्रोल पंप : एससी-एसटी आवेदकों की जमीन पर पंप बनाकर देगी कंपनी
तेल कंपनियां अब नए पेट्रोल पंप में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम भी तैयार करके देंगी. तेल कंपनियों ने कार्पस फंड स्कीम बनाई है जिसके तहत एससी-एसटी के आवेदकों को उनकी जमीन पर या उनके द्वारा लीज पर ली गई जमीन पर कंपनी अपने व्यय से पेट्रोल पंप तैयार करे देगी. मध्यप्रदेश में राजस्व परिपत्र पुस्तक आरबीसी में पेट्रोल पंप के लिए शासकीय जमीन देने का प्रावधान है. आरआई और पटवारी से संपर्क कर जमीनों की जानकारी लेकर आवेदन किया जा सकता है.
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क्या है मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना, कैसे मिलता है किसानों को फायदा, जानें डिटेल
देश के संविधान में सरकारों का दायित्व है कि नागरिकों के हितों के लिए कदम उठाएं. नीतिनिर्देशक सिद्धांत जनहित कल्याणकारी कदम की बात कहते हैं. ऐसे में केंद्र की सरकार तमाम योजनाओं को लागू करती है और राज्य की भी सरकारें अपनी-अपनी जरूरतों और राज्य के लोगों की मांग तथा जरूरतों को ध्यान में रखकर अलग अलग योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राज्य में एक योजना का आरंभ किया जिसे नाम दिया गया गोधन न्याय योजना. सीएम बघेल ने 20 जुलाई 2020 को इस योजना का आरंभ किया था.
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छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में पढ़ें डिटेल जानकारी
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana: राजीव गांधी किसान न्याय योजना. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की महत्वकांक्षी योजना है. भूपेश बघेल सरकार में किसानों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से इस योजना का आरंभ किया गया था. इस योजना के तहत खरीफ फसलों, उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रतिवर्ष 9 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाती है. धान के बदले अन्य फसल अथवा वृक्षारोपण करने पर 10 हजार रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जा रही है. वृक्षारोपण करने वाले किसानों को यह इनपुट सब्सिडी तीन साल तक दी जाती है. बीते दो सालों में राज्य के लगभग 22 लाख किसानों को 12,920 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी दी गई है.
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Madhya Pradesh : मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना, जानें डिटेल
एमपी लाडली लक्ष्मी योजना (Madhya Pradesh ladli lakshmi yojana) : मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2007 को युवा महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी. बता दें कि इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की कन्या संतान को 1,18,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के अंतर्गत युवतियों की शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति पर कार्य करने पर बल दिया जाता है.
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MP में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना क्या है, कैसे उठाएं फायदा, जानिए पूरी जानकारी
मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के रोजगार अवसर उत्पन्न करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. ऐसी ही एक योजना है जिसका नाम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (Madhya Pradesh Mukhyamantri Uddyam Kranti Yojana) है. इस योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था. इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवकों / नागरिकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है.
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के बारे में जानें डिटेल
रोजगार और रोजगार के लिए व्यवस्था करना सरकारों का दायित्व होता है. हर सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि वह राज्य के युवाओं को रोजगार दे या फिर ऐसी व्यवस्था करके दे ताकि युवाओं को स्वरोजगार का माहौल है. इसी इरादे से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना चलाई जा रही है. इस योजना को राज्य सरकार का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग चला रहा है.
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जयप्रकाश जिला अस्पताल को मिला नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जय प्रकाश जिला चिकित्सालय को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के तहत प्रमाणित किया गया है. यह भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किया गया है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला चिकित्सालय को 83 प्रतिशत अंकों के साथ क्वालीफाई किया गया है.
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मध्य प्रदेश : मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के बारे में पूरी जानकारी
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को विवाह के अवसर पर 200000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में जमा की जाती है. यह राशि सीधे डीबीटी के जरिए से जमा की जाती है.
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मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पीएफ खाताधारकों को मिलेगा 8.15 प्रतिशत का ब्याज
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ की सिफारिश को आज स्वीकारते हुए पीएफ खाताधारकों को 8.15 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का ऐलान किया है. इसी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके पीएफ खाते पर वर्ष 2022-23 के लिए 8.15 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा.
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मध्यप्रदेश के CM शिवराज का दावा- हर क्षेत्र में राज्य का ग्रोथ ऑल टाइम हाई पर
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज मीडियाकर्मियों से बात की और राज्य के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा. भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिंचाई की क्षमता मध्यप्रदेश में पहले की सभी सरकारों को मिलाकर साढ़े 7 लाख हेक्टेयर थी जिसे बीजेपी की सरकार ने बढ़ाकर 47 लाख हेक्टेयर कर दिया है.
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मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास, अब तक की सबसे अधिक संख्या में खनिज ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा
मध्य प्रदेश में खनिज खदानों की नीलामी की जा रही है. इस नीलामी प्रक्रिया के साथ ही मध्य प्रदेश ने इतिहास रच दिया है. खनिज से भरे बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, या फिर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल की राज्य सरकारें जो काम 2015 के बाद से नहीं कर पाई हैं, उसमें मध्यप्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है.
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सीएम शिवराज सिंह चौहान का अधिकारियों को निर्देश, ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए कदम उठाएं
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑनलाइन फ्रॉड की ठगी के शिकार हुए परिवार की आत्महत्या के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है. मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जागरुकता अभियान चलाने समेत अन्य सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.
