High Court News
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
बिलासपुर हाई कोर्ट में बड़े बदलाव की आहट, अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर मरहास का भी इस्तीफा
महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर सिंह मरहास ने भी इस्तीफा दे दिया है. दोनों के त्यागपत्र से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय में बड़े सुधार और बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं.
-
Stray Dogs: स्ट्रीट डॉग्स को लेकर इंदौर नगर निगम को फटकार; कोर्ट ने कहा- नसबंदी के आंकड़े घोटाले जैसे लगते हैं
Stray Dogs Case: सुनवाई के दौरान नगर निगम ने दावा किया कि अब तक 2.39 लाख से अधिक आवारा पशुओं की नसबंदी की जा चुकी है और अभियान जारी है. इस पर कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह आंकड़े घोटाले जैसे लगते हैं, क्योंकि जब हम खुद शहर में निकलते हैं तो हर जगह आवारा कुत्तों के झुंड दिखते हैं.
-
MP High Court: 'भौकाल' के लिए पुलिस सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त; सरकार से मांगा जवाब, जानिए क्या है मामला?
MP High Court: याचिकाकर्ता के वकील डीपी सिंह ने बताया कि पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा निजी व्यक्तियों को दी जाने वाली पुलिस सुरक्षा की समीक्षा के आदेश के बावजूद वर्तमान में कई लोग पुलिस सुरक्षा लिए घूम रहे हैं, जबकि वे इसके लिए पात्र नहीं हैं.
-
Indore BRTS: बीआरटीएस नहीं हटाने पर MP हाई कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, कलेक्टर शिवम वर्मा समेत ये अधिकारी HC में हुए पेश
MP Hight Court: हाई कोर्ट की डबल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कमेटी ने बीआरटीएस को लेकर रिपोर्ट पेश की. वहीं कोर्ट ने भोपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वहां बीआरटीएस हटाने का फैसला हुआ तब 9 दिनों में रेलिंग हटाकर सड़के चौड़ी की गई थी, लेकिन इंदौर में 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन एक साइड की रेलिंग भी पूरी तरीके से नहीं है हटाई गई.
-
MP हाईकोर्ट अफीम तस्करी मामले में नाराज; तलाशी-जब्ती की रिकॉर्डिंग नहीं किए जाने पर जानिए क्या कहा?
MP High Court: उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई के आधार पर पारित आदेश में कहा, ‘‘ऐसी परिस्थितियों में गृह विभाग के प्रमुख सचिव/ प्रतिवादी राज्य को उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में इस अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया जाता है.'' अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी 2026 की तारीख तय की है. उच्च न्यायालय ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया है कि वह इस तारीख को अदालत के सामने हाजिर हों.
-
Dandraua Dham: दंदरौआ मंदिर ट्रस्ट भूमि में हेराफेरी; भिंड कलेक्टर मीणा पर हाईकोर्ट सख्त, जानिए क्या है मामला?
Dandraua Sarkar Bhind: दंदरौआ सरकार मंदिर ट्रस्ट की भूमि को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले चुका है. मुख्य सचिव की रिपोर्ट, कलेक्टर का असंगत प्रस्तुतीकरण, और हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस-ये सभी संकेत देते हैं कि आगामी सुनवाई में कलेक्टर मीणा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है.
-
कांग्रेस नेताओं को पूर्व मंत्री ने बताया 'मक्खी और मच्छर', बोले- 'खुजली भी होती है तो वो कोर्ट चले जाते हैं'
Called Congress Leader Mosquitoes: पांच बार के विधायक चुने गए छ्त्तीसगढ़ बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने छ्त्तीसगढ़ सरकार में 14 मंत्रियों के खिलाफ दायर कांग्रेस की याचिका पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को जब खुजली होती है, तो कोर्ट चली जाती है. कांग्रेसी चाय पीने के लिए भी कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं.
-
MP में 'क्रिमिनल' बन रही पुलिस! 329 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज, मंदसौर के 'मॉडल थाने' ने खोली सड़ांध
Madhya Pradesh Police: विधानसभा में खुलासा हुआ है कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश के 329 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, जबकि मंदसौर के 'मॉडल थाने' ने एक निर्दोष छात्र को ढाई किलो अफीम रखकर झूठे NDPS केस में फंसा दिया था, जिसकी गलती एसपी ने हाईकोर्ट में खुद स्वीकार की है.
-
पाकिस्तानी दंपती विवाद: आरोपी पति ने कही ये बात, पत्नी निकिता ने हाईकोर्ट के सामने क्या गुहार लगाई?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचे Pakistani Hindu couple dispute मामले में पत्नी निकिता देवी ने पति पर गंभीर आरोप लगाकर न्याय और सुरक्षा की मांग की है. Indore High Court case और cross-border marriage dispute से जुड़े इस विवाद में पति ने सभी आरोप खारिज किए हैं.
-
अब हाईकोर्ट पर हमलावर हुए बड़बोले IAS संतोष वर्मा, बोले- 'SC-ST बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहे माननीय'
IAS Santosh Verma Attacked On HC:ब्राह्मण समुदाय को लेकर दिए विवादित बयान के लिए माफी मांग चुके IAS संतोष वर्मा के पिछले बयान में उनकी टीस नजर आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि, कितनो को मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा. मालूम हो, संतोष वर्मा अपने पिछले बयान को लेकर माफी मांग चुके हैं.
-
हाईकोर्ट ने पूछा- सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट में शिक्षक क्यों नहीं? भैंस घुमाकर छात्र कर चुके हैं आंदोलन
Ujjain News: उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट में शिक्षकों की कमीं हैं. ऐसे में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है...
-
सभी विभागों को फंड, लेकिन हाई कोर्ट को ‘अंतिम पायदान’-बजट आवंटन में देरी पर सरकार को फटकार
MP High Court Budget Delay: जबलपुर में लायर्स चैंबर और मल्टी लेवल Parking Project की Financial Sanction लंबित होने पर MP High Court ने सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि "सभी Departments को Fund दिया जा रहा है, लेकिन High Court को अंतिम पायदान पर रखा गया है." अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
-
Oxytocin Injection: प्रतिबंध के बाद भी किराने तक की दुकान पर मिल रहा ऑक्सीटोसिन, जानिए अब कोर्ट ने क्या कहा?
Misuse of Oxytocin Injection: कोर्ट में बताया गया कि यह इंजेक्शन— पोल्ट्री फार्म में चूजों की तेज ग्रोथ के लिए, लौकी, तुरई, तरबूज, आलू जैसी सब्जियों को बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. लेकिन कई जगहों पर किराना दुकानों तक में उपलब्ध है. किसानों द्वारा फसलों पर सीधे छिड़काव के रूप में लगातार इस्तेमाल हो रहा है.
-
SIR को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई; निर्वाचन आयोग, एसआईआर निरस्त करने के लिए कोर्ट ने ये कहा
SIR Petition in Indore High Court: याचिकाकर्ता दिलीप कौशल की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि प्रथम मतदाता सूची में हजारों मतदाताओं के पते ‘भवन क्रमांक 0’ दर्शाए गए हैं.
-
MP में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा दावा, नेटवर्क और डेटा चोरी पर दिया यह जवाब
MP Teachers E-Attendance Case: जबलपुर में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब पेश किया. सरकार ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि प्रदेश में नेटवर्क की कोई कमी नहीं है, ई एप पूरी तरह सुरक्षित है.
-
बिलासपुर हाई कोर्ट में बड़े बदलाव की आहट, अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर मरहास का भी इस्तीफा
महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर सिंह मरहास ने भी इस्तीफा दे दिया है. दोनों के त्यागपत्र से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय में बड़े सुधार और बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं.
-
Stray Dogs: स्ट्रीट डॉग्स को लेकर इंदौर नगर निगम को फटकार; कोर्ट ने कहा- नसबंदी के आंकड़े घोटाले जैसे लगते हैं
Stray Dogs Case: सुनवाई के दौरान नगर निगम ने दावा किया कि अब तक 2.39 लाख से अधिक आवारा पशुओं की नसबंदी की जा चुकी है और अभियान जारी है. इस पर कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह आंकड़े घोटाले जैसे लगते हैं, क्योंकि जब हम खुद शहर में निकलते हैं तो हर जगह आवारा कुत्तों के झुंड दिखते हैं.
-
MP High Court: 'भौकाल' के लिए पुलिस सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त; सरकार से मांगा जवाब, जानिए क्या है मामला?
MP High Court: याचिकाकर्ता के वकील डीपी सिंह ने बताया कि पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा निजी व्यक्तियों को दी जाने वाली पुलिस सुरक्षा की समीक्षा के आदेश के बावजूद वर्तमान में कई लोग पुलिस सुरक्षा लिए घूम रहे हैं, जबकि वे इसके लिए पात्र नहीं हैं.
-
Indore BRTS: बीआरटीएस नहीं हटाने पर MP हाई कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, कलेक्टर शिवम वर्मा समेत ये अधिकारी HC में हुए पेश
MP Hight Court: हाई कोर्ट की डबल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कमेटी ने बीआरटीएस को लेकर रिपोर्ट पेश की. वहीं कोर्ट ने भोपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वहां बीआरटीएस हटाने का फैसला हुआ तब 9 दिनों में रेलिंग हटाकर सड़के चौड़ी की गई थी, लेकिन इंदौर में 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन एक साइड की रेलिंग भी पूरी तरीके से नहीं है हटाई गई.
-
MP हाईकोर्ट अफीम तस्करी मामले में नाराज; तलाशी-जब्ती की रिकॉर्डिंग नहीं किए जाने पर जानिए क्या कहा?
MP High Court: उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई के आधार पर पारित आदेश में कहा, ‘‘ऐसी परिस्थितियों में गृह विभाग के प्रमुख सचिव/ प्रतिवादी राज्य को उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में इस अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया जाता है.'' अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी 2026 की तारीख तय की है. उच्च न्यायालय ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया है कि वह इस तारीख को अदालत के सामने हाजिर हों.
-
Dandraua Dham: दंदरौआ मंदिर ट्रस्ट भूमि में हेराफेरी; भिंड कलेक्टर मीणा पर हाईकोर्ट सख्त, जानिए क्या है मामला?
Dandraua Sarkar Bhind: दंदरौआ सरकार मंदिर ट्रस्ट की भूमि को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले चुका है. मुख्य सचिव की रिपोर्ट, कलेक्टर का असंगत प्रस्तुतीकरण, और हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस-ये सभी संकेत देते हैं कि आगामी सुनवाई में कलेक्टर मीणा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है.
-
कांग्रेस नेताओं को पूर्व मंत्री ने बताया 'मक्खी और मच्छर', बोले- 'खुजली भी होती है तो वो कोर्ट चले जाते हैं'
Called Congress Leader Mosquitoes: पांच बार के विधायक चुने गए छ्त्तीसगढ़ बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने छ्त्तीसगढ़ सरकार में 14 मंत्रियों के खिलाफ दायर कांग्रेस की याचिका पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को जब खुजली होती है, तो कोर्ट चली जाती है. कांग्रेसी चाय पीने के लिए भी कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं.
-
MP में 'क्रिमिनल' बन रही पुलिस! 329 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज, मंदसौर के 'मॉडल थाने' ने खोली सड़ांध
Madhya Pradesh Police: विधानसभा में खुलासा हुआ है कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश के 329 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, जबकि मंदसौर के 'मॉडल थाने' ने एक निर्दोष छात्र को ढाई किलो अफीम रखकर झूठे NDPS केस में फंसा दिया था, जिसकी गलती एसपी ने हाईकोर्ट में खुद स्वीकार की है.
-
पाकिस्तानी दंपती विवाद: आरोपी पति ने कही ये बात, पत्नी निकिता ने हाईकोर्ट के सामने क्या गुहार लगाई?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचे Pakistani Hindu couple dispute मामले में पत्नी निकिता देवी ने पति पर गंभीर आरोप लगाकर न्याय और सुरक्षा की मांग की है. Indore High Court case और cross-border marriage dispute से जुड़े इस विवाद में पति ने सभी आरोप खारिज किए हैं.
-
अब हाईकोर्ट पर हमलावर हुए बड़बोले IAS संतोष वर्मा, बोले- 'SC-ST बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहे माननीय'
IAS Santosh Verma Attacked On HC:ब्राह्मण समुदाय को लेकर दिए विवादित बयान के लिए माफी मांग चुके IAS संतोष वर्मा के पिछले बयान में उनकी टीस नजर आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि, कितनो को मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा. मालूम हो, संतोष वर्मा अपने पिछले बयान को लेकर माफी मांग चुके हैं.
-
हाईकोर्ट ने पूछा- सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट में शिक्षक क्यों नहीं? भैंस घुमाकर छात्र कर चुके हैं आंदोलन
Ujjain News: उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट में शिक्षकों की कमीं हैं. ऐसे में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है...
-
सभी विभागों को फंड, लेकिन हाई कोर्ट को ‘अंतिम पायदान’-बजट आवंटन में देरी पर सरकार को फटकार
MP High Court Budget Delay: जबलपुर में लायर्स चैंबर और मल्टी लेवल Parking Project की Financial Sanction लंबित होने पर MP High Court ने सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि "सभी Departments को Fund दिया जा रहा है, लेकिन High Court को अंतिम पायदान पर रखा गया है." अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
-
Oxytocin Injection: प्रतिबंध के बाद भी किराने तक की दुकान पर मिल रहा ऑक्सीटोसिन, जानिए अब कोर्ट ने क्या कहा?
Misuse of Oxytocin Injection: कोर्ट में बताया गया कि यह इंजेक्शन— पोल्ट्री फार्म में चूजों की तेज ग्रोथ के लिए, लौकी, तुरई, तरबूज, आलू जैसी सब्जियों को बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. लेकिन कई जगहों पर किराना दुकानों तक में उपलब्ध है. किसानों द्वारा फसलों पर सीधे छिड़काव के रूप में लगातार इस्तेमाल हो रहा है.
-
SIR को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई; निर्वाचन आयोग, एसआईआर निरस्त करने के लिए कोर्ट ने ये कहा
SIR Petition in Indore High Court: याचिकाकर्ता दिलीप कौशल की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि प्रथम मतदाता सूची में हजारों मतदाताओं के पते ‘भवन क्रमांक 0’ दर्शाए गए हैं.
-
MP में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा दावा, नेटवर्क और डेटा चोरी पर दिया यह जवाब
MP Teachers E-Attendance Case: जबलपुर में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब पेश किया. सरकार ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि प्रदेश में नेटवर्क की कोई कमी नहीं है, ई एप पूरी तरह सुरक्षित है.
