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बहुचर्चित सेंट टेरेसा जमीन घोटाले में आया नया मोड़, हाईकोर्ट ने FIR शून्य करने के दिए आदेश
- Wednesday September 18, 2024
- Reported by: साबिर खान, Edited by: Tarunendra
St Teresa Land Scam: मध्य प्रदेश के धार से बहुचर्चित सेंट टेरेसा जमीन घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है. एमपी हाईकोर्ट ने एफआईआर शून्य करने के आदेश दिए हैं. जानें क्या था ये पूरा मामला.
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MP High Court: सुरेश कुमार कैत होंगे एमपी हाईकोर्ट के नए Chief Justice, जामिया हिंसा से लेकर इन केसों में निभाई है अहम भूमिका
- Wednesday September 18, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: Ankit Swetav
Chief Justice of MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नए नाम की सिफारिश की है. कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर जज सुरेश कुमार कैत को लेकर अनुशंसा की है. आइए आपको बताते हैं सुरेश कुमार कैत कौन हैं.
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MP: मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कलेक्ट्रेट की चक्कर काट रही NRI बहू, फिर HC में दायर की याचिका, अब कोर्ट ने दिए ये निर्देश
- Monday September 16, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Priya Sharma
Gwalior News: जाम्बिया की लवनेस चिनयामा पढ़ाई करने भारत आई थी, लेकिन इस बीच उसने ग्वालियर की राहुल राज पिप्पल से शादी कर ली. वहीं लवनेस मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने के लिए लगातार कलेक्ट्रेट की चक्कर काट रही थी. हालांकि इस बीच लवनेस की वीजा की अवधि भी 14 सितम्बर को समाप्त हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. अब कोर्ट ने प्रशासन को जल्द प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं.
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Dawood Ibrahim के नाम की महादेव सट्टा ऐप पर चर्चा! छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अब इस दिन होगी सुनवाई
- Saturday September 14, 2024
- Reported by: दुर्गा प्रसाद मिरधा, Edited by: Tarunendra
Mahadev Satta App: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में महादेव सट्टा ऐप मामले पर दाऊद इब्राहिम के नाम की चर्चा हुई. कोर्ट में सुनवाई के दौरान दाऊद इब्राहिम की चर्चा ED के द्वारा गलत जानकारी दिए जाने के संदर्भ में की गई,अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी.
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इंदौर...किला...45 गैंगरेप ! कजलीगढ़ का सच क्या है? सरगना ने कबूला था गुनाह, सरकार क्यों मुकरी
- Saturday September 14, 2024
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
इंदौर के इंदौर के नज़दीक पर्यटन स्थल पर्यटन स्थल जाम गेट में हुई लूट और कथित गैंगरेप की घटना के बाद एक बार फिर इंदौर के ही नजदीक मौजूद पर्यटन स्थल कजलीगढ़ किले (Kajaligarh Fort) में हुई 45 से ज्यादा लड़कियों की गैंगेरप की वारदात सुर्खियों में आ गई है. आरोप है कि यहां एक गिरोह ने 2 साल में 45 लड़कियों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था
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इस आधार पर बेटा अपने बूढ़े मां-बाप को भरण-पोषण देने से नहीं मुकर सकता कि... MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
- Thursday September 12, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Maintenance to Older Parents: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मां-बाप का भरण-पोषण किसी भी परिस्थिति में टाला नहीं जा सकता. यदि कोई संतान माता-पिता द्वारा संपत्ति के असमान वितरण से असंतुष्ट है, तो उसके पास सिविल मुकदमे का रास्ता खुला है, लेकिन वह इस आधार पर भरण-पोषण से मुंह नहीं मोड़ सकता है.
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Mahadev Satta App मामले में सामने आया बड़ा अपडेट, कपिल सिब्बल ने की मालिक के पक्ष में पैरवी
- Wednesday September 11, 2024
- Reported by: निलेश त्रिपाठी, Edited by: Ankit Swetav
Kapil Sibbal on Mahadev Satta App: महादेव सट्टा ऐप के मामले में कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि प्रत्यर्पण केंद्र सरकार का काम है. लेकिन, केंद्र सरकार ने स्कूलों में रह रहे सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण की कोई कार्यवाही नहीं की है.
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MP News: हाईवे पर गड्ढे और मवेशियों की समस्या का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, अदालत ने सरकार से मांगा ये जवाब
- Wednesday September 11, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Madhya Pradesh News: जबलपुर के अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-43 और 45 के रखरखाव की कमी पर चिंता जताई थी. साथ ही याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इन मार्गों पर गड्ढों और आवारा मवेशियों की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी चली गई.
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'बल्लाकांड' में कोर्ट से आकाश विजयवर्गीय को मिली बड़ी राहत, इस वजह से हुए बरी
- Monday September 9, 2024
- Written by: Ankit Swetav
Aakash Vijayvargiya in Court: भाजपा के विधायक आकाश विजयवर्गीय को एमपी के इंदौर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया. उन्हें बल्ला कांड के मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है.
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MP सरकार को हाई कोर्ट से फटकार, जमानत निरस्ती आवेदन पेश करने में बरतें सावधानी; दिए ये निर्देश
- Sunday September 8, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: Priya Sharma
MP High Court: पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में हाई कोर्ट से आरोपी को जमानत मिली थी, जिसे रद्द करने के लिए सरकार की ओर से आवेदन दायर किया गया था.
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MP गजब है: सरकार ने कर दी झोलाछाप डॉक्टरों की नियुक्ति! अब 4 सप्ताह के अंदर हाईकोर्ट को देना होगा जवाब
- Sunday September 8, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: अंबु शर्मा
MP News: झोलाछाप डॉक्टरों की नियुक्ति के आरोप पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है, हाईकोर्ट ने अब सरकार से जवाब मांगा है. चार हफ्ते की अंतरिम मोहलत दी है.
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अनोखी पहल... Gwalior High Court में Sholay फिल्म के सीन दिखाकर समझाई गई न्याय की बारीकियां
- Saturday September 7, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Ankit Swetav
MP News: ग्वालियर में फिल्म दिखाकर एक कार्यशाला में वकीलों को न्याय की बारीकियां समझाई गई और जरूरी जानकारी दी गई. इसका आयोजन ग्वालियर हाईकोर्ट में किया गया.
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MP में स्थायी टीचर्स की भर्ती नहीं, एक लाख से ज्यादा अतिथि शिक्षकों से करायी जा रही पढ़ाई, HC ने मांगा जवाब
- Saturday September 7, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Written by: अजय कुमार पटेल
Teacher Recruitment: एडवोकेट प्रतीप विसोरिया ने कोर्ट को बताया कि मध्यप्रदेश में 1 लाख 70 हजार अतिथि शिक्षक सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं. जबकि लम्बे समय से सरकार ने इन स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद नहीं भरे हैं. इससे शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है.
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बसों के अस्थायी परमिट पर MP हाईकोर्ट का रवैया सख्त ! STA पर उठाए बड़े सवाल
- Friday September 6, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Amisha
Gwalior News Madhya Pradesh : बस ऑपरेटरों को अस्थायी परमिट देने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (State Transport Authority) की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है.
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अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल मामले में हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को भेजा गया नोटिस
- Friday September 6, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: Priya Sharma
MP Court order in illegally installed hoardings and Unipol Case: मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल मामले में हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन को नोटिस भेजा है और स्थिति की रिपोर्ट मांगी है.
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बहुचर्चित सेंट टेरेसा जमीन घोटाले में आया नया मोड़, हाईकोर्ट ने FIR शून्य करने के दिए आदेश
- Wednesday September 18, 2024
- Reported by: साबिर खान, Edited by: Tarunendra
St Teresa Land Scam: मध्य प्रदेश के धार से बहुचर्चित सेंट टेरेसा जमीन घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है. एमपी हाईकोर्ट ने एफआईआर शून्य करने के आदेश दिए हैं. जानें क्या था ये पूरा मामला.
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MP High Court: सुरेश कुमार कैत होंगे एमपी हाईकोर्ट के नए Chief Justice, जामिया हिंसा से लेकर इन केसों में निभाई है अहम भूमिका
- Wednesday September 18, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: Ankit Swetav
Chief Justice of MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नए नाम की सिफारिश की है. कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर जज सुरेश कुमार कैत को लेकर अनुशंसा की है. आइए आपको बताते हैं सुरेश कुमार कैत कौन हैं.
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MP: मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कलेक्ट्रेट की चक्कर काट रही NRI बहू, फिर HC में दायर की याचिका, अब कोर्ट ने दिए ये निर्देश
- Monday September 16, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Priya Sharma
Gwalior News: जाम्बिया की लवनेस चिनयामा पढ़ाई करने भारत आई थी, लेकिन इस बीच उसने ग्वालियर की राहुल राज पिप्पल से शादी कर ली. वहीं लवनेस मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने के लिए लगातार कलेक्ट्रेट की चक्कर काट रही थी. हालांकि इस बीच लवनेस की वीजा की अवधि भी 14 सितम्बर को समाप्त हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. अब कोर्ट ने प्रशासन को जल्द प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं.
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Dawood Ibrahim के नाम की महादेव सट्टा ऐप पर चर्चा! छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अब इस दिन होगी सुनवाई
- Saturday September 14, 2024
- Reported by: दुर्गा प्रसाद मिरधा, Edited by: Tarunendra
Mahadev Satta App: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में महादेव सट्टा ऐप मामले पर दाऊद इब्राहिम के नाम की चर्चा हुई. कोर्ट में सुनवाई के दौरान दाऊद इब्राहिम की चर्चा ED के द्वारा गलत जानकारी दिए जाने के संदर्भ में की गई,अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी.
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इंदौर...किला...45 गैंगरेप ! कजलीगढ़ का सच क्या है? सरगना ने कबूला था गुनाह, सरकार क्यों मुकरी
- Saturday September 14, 2024
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
इंदौर के इंदौर के नज़दीक पर्यटन स्थल पर्यटन स्थल जाम गेट में हुई लूट और कथित गैंगरेप की घटना के बाद एक बार फिर इंदौर के ही नजदीक मौजूद पर्यटन स्थल कजलीगढ़ किले (Kajaligarh Fort) में हुई 45 से ज्यादा लड़कियों की गैंगेरप की वारदात सुर्खियों में आ गई है. आरोप है कि यहां एक गिरोह ने 2 साल में 45 लड़कियों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था
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इस आधार पर बेटा अपने बूढ़े मां-बाप को भरण-पोषण देने से नहीं मुकर सकता कि... MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
- Thursday September 12, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Maintenance to Older Parents: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मां-बाप का भरण-पोषण किसी भी परिस्थिति में टाला नहीं जा सकता. यदि कोई संतान माता-पिता द्वारा संपत्ति के असमान वितरण से असंतुष्ट है, तो उसके पास सिविल मुकदमे का रास्ता खुला है, लेकिन वह इस आधार पर भरण-पोषण से मुंह नहीं मोड़ सकता है.
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Mahadev Satta App मामले में सामने आया बड़ा अपडेट, कपिल सिब्बल ने की मालिक के पक्ष में पैरवी
- Wednesday September 11, 2024
- Reported by: निलेश त्रिपाठी, Edited by: Ankit Swetav
Kapil Sibbal on Mahadev Satta App: महादेव सट्टा ऐप के मामले में कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि प्रत्यर्पण केंद्र सरकार का काम है. लेकिन, केंद्र सरकार ने स्कूलों में रह रहे सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण की कोई कार्यवाही नहीं की है.
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MP News: हाईवे पर गड्ढे और मवेशियों की समस्या का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, अदालत ने सरकार से मांगा ये जवाब
- Wednesday September 11, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Madhya Pradesh News: जबलपुर के अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-43 और 45 के रखरखाव की कमी पर चिंता जताई थी. साथ ही याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि इन मार्गों पर गड्ढों और आवारा मवेशियों की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी चली गई.
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'बल्लाकांड' में कोर्ट से आकाश विजयवर्गीय को मिली बड़ी राहत, इस वजह से हुए बरी
- Monday September 9, 2024
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Aakash Vijayvargiya in Court: भाजपा के विधायक आकाश विजयवर्गीय को एमपी के इंदौर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया. उन्हें बल्ला कांड के मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है.
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MP सरकार को हाई कोर्ट से फटकार, जमानत निरस्ती आवेदन पेश करने में बरतें सावधानी; दिए ये निर्देश
- Sunday September 8, 2024
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MP High Court: पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में हाई कोर्ट से आरोपी को जमानत मिली थी, जिसे रद्द करने के लिए सरकार की ओर से आवेदन दायर किया गया था.
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MP गजब है: सरकार ने कर दी झोलाछाप डॉक्टरों की नियुक्ति! अब 4 सप्ताह के अंदर हाईकोर्ट को देना होगा जवाब
- Sunday September 8, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: अंबु शर्मा
MP News: झोलाछाप डॉक्टरों की नियुक्ति के आरोप पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है, हाईकोर्ट ने अब सरकार से जवाब मांगा है. चार हफ्ते की अंतरिम मोहलत दी है.
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अनोखी पहल... Gwalior High Court में Sholay फिल्म के सीन दिखाकर समझाई गई न्याय की बारीकियां
- Saturday September 7, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Ankit Swetav
MP News: ग्वालियर में फिल्म दिखाकर एक कार्यशाला में वकीलों को न्याय की बारीकियां समझाई गई और जरूरी जानकारी दी गई. इसका आयोजन ग्वालियर हाईकोर्ट में किया गया.
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MP में स्थायी टीचर्स की भर्ती नहीं, एक लाख से ज्यादा अतिथि शिक्षकों से करायी जा रही पढ़ाई, HC ने मांगा जवाब
- Saturday September 7, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Written by: अजय कुमार पटेल
Teacher Recruitment: एडवोकेट प्रतीप विसोरिया ने कोर्ट को बताया कि मध्यप्रदेश में 1 लाख 70 हजार अतिथि शिक्षक सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं. जबकि लम्बे समय से सरकार ने इन स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद नहीं भरे हैं. इससे शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है.
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बसों के अस्थायी परमिट पर MP हाईकोर्ट का रवैया सख्त ! STA पर उठाए बड़े सवाल
- Friday September 6, 2024
- Reported by: देव श्रीमाली, Edited by: Amisha
Gwalior News Madhya Pradesh : बस ऑपरेटरों को अस्थायी परमिट देने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (State Transport Authority) की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है.
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अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल मामले में हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को भेजा गया नोटिस
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MP Court order in illegally installed hoardings and Unipol Case: मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल मामले में हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन को नोटिस भेजा है और स्थिति की रिपोर्ट मांगी है.
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