High Court News

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  MPPSC को एमपी हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अभ्यर्थियों के विरोध के बीच दिए सख्त निर्देश

  MP News: मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग ने कोर्ट में तर्क दिया कि गोपनीयता के चलते अंक और कटऑफ बताना संभव नहीं है.

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  MP High Court: बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर HC का कड़ा रुख, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा हिसाब

  MP High Court on Child Crime: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने तमाम मामलों का संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार से ऐसे मामलों को लेकर जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि पॉक्सो एक्ट के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने क्या किया है, इसका जवाब दें.

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  Nursing Scam Case: एमपी हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में सरकार, नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन और रजिस्ट्रार की कर दी छुट्टी 

  MP Nursing College Scam: एमपी हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के फटकार लगाने के तुरंत बाद सरकार और विभाग एक्शन में आ गई है. नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में चेयरमैन और रजिस्ट्रार को हटा दिया गया है. अब सरियाम और रावत को नर्सिंग काउंसिल का जिम्मा सौंपा गया है. काउंसिल के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करने के भी निर्देश विभाग ने दिए हैं.

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  MP High Court: नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन और रजिस्ट्रार को 24 घंटे के अंदर न हटाने पर हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, जानें-क्या है पूरा मामला

  Jabalpur High Court: अवमानना याचिका से जुड़े मामले पर सुनवाई पूरी कर जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है. सरकार ने आदेश पर पुनर्विचार का आवेदन वापस लिया है. कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन और रजिस्ट्रार को 24 घंटे के अंदर न हटाने पर नाराजगी भी जताई है.

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  MP शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नियमों में संशोधन होने तक बचे हुए पदों पर नहीं होगी भर्ती

  MP Teacher Recruitment: मध्यप्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने आदेश दिया है कि, जब तक सरकार शिक्षक भर्ती के नियम नहीं सुधार लेती तब तक हाई स्कूल शिक्षकों के बचे हुए पदों पर भर्तियां नहीं की जाएंगी.

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  Partition of India: पाकिस्तान गए लोगों की जमीन पर किसका है कब्जा? हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा

  MP High Court: विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील के ग्राम मुगादरा का मामला है. बंटवारे के समय जो लोग अपनी जमीन छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे. उनकी जमीन को एमपी सरकार ने 8 अक्टूबर 2009 को स्थानीय लोगों को आवंटित कर दी थी. इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि यह सभी 50 साल से अधिक समय से उक्त जमीन पर काबिज हैं. 25 मई 2012 को मध्य प्रदेश सरकार ने 2009 में दिए आदेश को निरस्त कर दिया था.

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  अब सीबीआई करेगी ग्वालियर की 'लापता लेडीज' की खोज, नार्को टेस्ट में आया था पुलिसवाले का नाम 

  साल 2017 में लापता हुई नाबालिग केस की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है. कोर्ट ने सीबीआई को केस सौंपने से पहले पुलिस को खूब खरी-खोटी सुनाई. कोर्ट ने कहा कि यह काफी चौंकाने वाली बात है कि नाबालिग 7 साल से लापता है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है.

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  नाबालिगों से रेप के 50% आरोपी बाहर 'घूम' रहे हैं! खुद CM मोहन यादव ने बताया- 4928 केस सिर्फ HC में ही है पेंडिंग

  MP Vidhan Sabha Winter Session News: नाबालिगों से रेप के लगभग 5 हजार मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं, वहीं आधे आरोपी जमानत पर बाहर है. विधानसभा में प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों को न्याय दिलाने में काफी लंबा समय लग रहा है.

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  MP High Court : कांग्रेस MLA आरिफ की बढ़ी मुश्किलें, चुनावी हलफनामे से जुड़ा है मामला

  MP High Court News : चुनावी हलफनामे में लोन की जानकारी छुपाने के मामले पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती है. भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि विधायक आरिफ मसूद ने नामांकन पत्र में बैंक लोन की जानकारी छिपाई थी.

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  Harda Firecracker Factory Blast: मृतकों के लिए 15-15 लाख मुआवजे का ऐलान, लेकिन घायलों को मुआवजा देना भूल गए. जानिए पूरा मामला ?

  Harda Factory Blast Compensation: 6 फरवरी, 2024 में हरदा स्थित पटाखा फैक्टरी में हुए जबर्दस्त ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हादसे में 60 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा था, जिसकी क्षतिपूर्ति भी अभी तक पीड़ितों को नहीं मिल सका है. 

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  पुलिस थानों में अवैध मंदिर निर्माण को लेकर मोहन सरकार को MP हाई कोर्ट का फटकार, 7 दिन में मांगा जवाब

  MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि थानों में हो रहे किसी भी नए निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगाई जाए. साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वो यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसे निर्माण न हो.

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  CG High Court : शिवनाथ नदी प्रदूषण मामले पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई, PCB ने दी रिपोर्ट, अब आगे क्या ?

  Chhattisgarh High Court : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शराब फैक्ट्री (liquor factory) की गंदगी शिवनाथ नदी (Shivnath River) में छोड़ने के मामले में सुनवाई हुई.  इस मामले में पर्यावरण बोर्ड ने रिपोर्ट सौंपी है. वहीं, कोर्ट ने निगरानी के निर्देश दिए हैं.

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  एमपी हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन: तत्कालीन डीएमई और काउंसिल की वर्तमान रजिस्ट्रार को हटाने के आदेश  

  MP High Court : नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में गुरुवार को लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ सभी अन्य नर्सिंग मामलों की सुनवाई मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की प्रिंसिपल बेंच में जस्टिस संजय द्विवेदी एवं जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की विशेष पीठ के समक्ष हुई.

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  High Court ने घरौंदा सेंटर्स की बदहाली पर दिखायी सख्ती, इंस्पेक्शन के दिए आदेश

  Bilaspur High Court: अब अगले महीने जनवरी 2025 में होने वाली सुनवाई इस मामले की दिशा तय करेगी. यह मामला महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रशासनिक दावों की सच्चाई उजागर करने में अहम साबित हो सकता है.

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  नीट पर MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, PG 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया रद्द, अब नए सिरे से बनेगी मेरिट लिस्ट

  NEET PG 2024: एमपी हाई कोर्ट ने NEET प्री पीजी काउंसिलिंग मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 2024 की प्रक्रिया रद्द कर दी है. कोर्ट ने इन सर्विस कैंडिडेट को अतिरिक्त अंक देने के निर्देश देते हुए नए सिरे से स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करने को कहा है.