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मध्य प्रदेश में बनाई जाए टाइगर सुरक्षा स्पेशल फोर्स, हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका

टाइगरों की मौत के मामले में कान्हा नेशनल पार्क देश में प्रथम व बांधवगढ़ चौथे स्थान पर है. कोर्ट को अवगत कराया कि वर्ष 2021 में यह याचिका दायर की गई थी. हाई कोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेकर जनहित याचिकाकर्ता को रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है.

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मध्य प्रदेश में बनाई जाए टाइगर सुरक्षा स्पेशल फोर्स, हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका
सांकेतिक फोटो

Tigers in MP: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) में मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ के सामने जनहित याचिका के माध्यम से मध्य प्रदेश में टाइगरों (Tigers in MP) की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाने और आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की गई है, जिस पर सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश की. यह जनहित याचिका वन्य प्राणी एक्टिविस्ट अजय दुबे ने लगाई है. अधिवक्ता आदित्य संघी ने टाइगर की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए याचिकाकर्ता का पक्ष रखा. 

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टाइगर स्टेट MP में 36 बाघों की मौत

देश में सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में हैं. टाइगर स्टेट का दर्जा होने के बावजूद प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में टाइगर की मौतों के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है. इस साल प्रदेश में 36 टाइगरों की मौत हुई है. साल 2012 से 2019 के बीच कान्हा नेशनल पार्क में 43 टाइगर, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 38 टाइगर, पेंच नेशनल पार्क में 17, सतपुड़ा नेशनल पार्क में 4, पन्ना नेशनल पार्क में 7 टाइगरों की मौत हुई है.

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2021 में दायर की गई थी याचिका

टाइगरों की मौत के मामले में कान्हा नेशनल पार्क देश में प्रथम व बांधवगढ़ चौथे स्थान पर है. कोर्ट को अवगत कराया कि वर्ष 2021 में यह याचिका दायर की गई थी. हाई कोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेकर जनहित याचिकाकर्ता को रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है.

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