Action on Illegal Colonies in MP: मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी बनाने वालों और उसकी अनदेखी करने वाले अफसरों के खिलाफ अब राज्य सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग जल्द ही इस पर शिकंजा कसने जा रहा है. विभाग के अफसरों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, इसे कैबिनेट की मंजूरी मिली तो जिम्मेदार निगम कमिश्नर से लेकर कलेक्टरों तक को सजा भुगतनी होगी.
राजधानी भोपाल में ही कई ऐसी कॉलोनियां हैं. जहां बेतरतीब तरीके से अवैध कालोनी को बसाया गया है. इन कॉलोनियों में ड्रेनेज की समस्या और सड़कों के नाम पर सिर्फ तीन से चार फीट की गलियां हैं. जिसकी जैसी इच्छा, उतनी ऊंची बिल्डिंग तान दी. ये सब जब प्रदेश की राजधानी में हो रहा है तो पूरे राज्य में अवैध कॉलोनी के कारोबार का अंदाजा लगाया जा सकता है. ऐसे में अब मोहन सरकार ने अवैध कॉलोनियों को लेकर सख्त रूख अपना लिया है.
ड्रॉफ्ट के मुताबिक, अवैध कॉलोनी की शिकायत पर जांच और कार्रवाई न करने वाले कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर तक जेल जा सकते हैं और उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ेगा. इतना ही नहीं अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई में अगर पुलिस सहयोग नहीं करेगी तो दोषी पुलिस अधिकारियों को भी सज़ा मिल सकती है.
अवैध कॉलोनियों को लेकर सीएम के सख्त निर्देश
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बताया कि अवैध कॉलोनी को लेकर नियम सख्त कर रहे हैं. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि नगरीय प्रशासन विभाग ड्रॉफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लागू करेगा. भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में वे इस पर बैठक करने वाले हैं, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अवैध कॉलोनीयों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं.
क्या बोली कांग्रेस?
कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने अवैध कॉलोनियों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई सालों से बीजेपी की सरकार है. बीजेपी के नेताओं ने लूट मचा रखी है. मोटी रकम अवैध कॉलोनाइजरों से वसूली जा रही है. कोई कार्रवाई करने वाला और सुनने वाला नहीं है.
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राज्य में 7981 अवैध कॉलोनियां
जानकारी के मुताबिक, राज्य में 7981 अवैध कॉलोनियां की पहचान हुई है. 3155 अवैध कॉलोनियां नगर निगम में हैं. जबकि 4826 अवैध कॉलोनियां नगर पालिका और नगर परिषद में है. बता दें कि अवैध कॉलोनी बनाने वालों को न्यूनतम 7 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है.
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