Illegal Colonies In Mp
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MP Vidhan Sabha: मास्टर प्लान पर कांग्रेस का हंगामा; सिंघार ने कहा- CM और मंत्री की लड़ाई में जनता को नुकसान
MP Vidhan Sabha Congress Protest: मास्टर प्लान और मेट्रो परियोजनाओं पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि “नगरीय प्रशासन मंत्री को फ्री हैंड क्यों नहीं दिया जा रहा? यदि देना नहीं है तो इस्तीफा ले लो, और यदि मंत्री हैं तो उन्हें काम करने दो. आपसी लड़ाई के कारण मास्टर प्लान अटका हुआ है. जनता को विकास का अधिकार क्यों नहीं?”
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Illegal Colony: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की दो टूक, बोले, 'मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी बनी तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार
Minister Kailash Vijayvergiya: मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी का निर्माण सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है. शायद यही कारण है कि नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उन अफसरों को साफ संकेत दिए हैं कि ऐसी कॉलोनियों के निर्माण के लिए अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी.
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Ambulance Stuck: गर्भवती महिला को लेने गई एम्बुलेंस अचानक फंसी, तहसीलदार ने निजी वाहन से भिजवाया अस्पताल
Ashoknagar Ambulance Stuck: अशोकनगर जिले में एक गर्भवती महिला को लेने गई एम्बुलेंस अवैध कॉलोनी के कारण फंस गई. इसके बाद तहसीलदार पहुंचे और प्रायवेट वाहन से गर्भवती को हॉस्पिटल पहुंचाया. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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Action Against Encroachment: बुलडोजर तैयार, राजस्व विभाग ने बनाया प्लान, मिट जाएगा रामनगर कालोनी का नामोनिशान?
Ashoknagar Land Encroachment: मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए लगातार निर्देश देते नजर आते हैं, जिसका असर अब दिखने लगा है. राजस्व विभाग ने मुंगावली नवीन कृषि मंडी के सामने अवैध बसे रामनगर कालौनी को हटाने का प्लान ने तैयार किया है.
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Betul: अवैध कॉलोनियों पर कलेक्टर का एक्शन, जमीन कुर्की के आदेश, मचा हड़कंप
Betul News: मध्य प्रदेश के बैतूल शहर और शहर के बाहरी क्षेत्रों में कट रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कलेक्टर ने एक्शन लिया है. कलेक्टर ने नगरपालिका को इन कॉलोनियों की खाली भूमि को कुर्क करने का निर्देश दिए.
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MP News: अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर सरकार सख्त, कमिश्नर से लेकर कलेक्टर तक को हो सकेगी सजा
Action on Illegal Colonies in MP: मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी बनाने वालों और उसकी अनदेखी करने वाले अफसरों के खिलाफ अब राज्य सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. जानें ड्रॉफ्ट में क्या है.
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MP हाई कोर्ट नर्मदा पर सख्त, अवैध कॉलोनी तानने पर लगाई रोक, PS से लेकर SDO, तहसीलदार व कॉलोनाइजर को नोटिस
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के तट से 300 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्देशित किया गया है. यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों या संस्थाओं पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है.
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MP सरकार का बड़ा फैसला: प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर तत्काल लगे रोक, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश
Madhya Pradesh News: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में उन्होंने प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
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MP News: अवैध कॉलोनाइजर्स पर कसा शिकंजा, कलेक्टर ने 14 आरोपियों को भेजा नोटिस
Illegal Colony: शहडोल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कलेक्टर ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके तहत कुल 14 के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है.
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बुलडोजर एक्शन: ग्वालियर में 80 से ज्यादा मकान ढहाए, 50 करोड़ की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई
Action Against Illegal Colonies: एसडीएम मुरार अशोक चौहान के नेतृत्व में गई जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस की संयुक्त टीम ने मशीनों से कच्चे-पक्के मकान इत्यादि अतिक्रमण ध्वस्त कराकर ग्वालियर शहर के दीनारपुर क्षेत्र में स्थित लगभग 5.395 हैक्टेयर बेशकीमती सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई. इस जमीन का बाजार मूल्य 50 करोड़ रूपए से अधिक आंका गया है. अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है.
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MP Vidhan Sabha: मास्टर प्लान पर कांग्रेस का हंगामा; सिंघार ने कहा- CM और मंत्री की लड़ाई में जनता को नुकसान
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Betul: अवैध कॉलोनियों पर कलेक्टर का एक्शन, जमीन कुर्की के आदेश, मचा हड़कंप
Betul News: मध्य प्रदेश के बैतूल शहर और शहर के बाहरी क्षेत्रों में कट रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कलेक्टर ने एक्शन लिया है. कलेक्टर ने नगरपालिका को इन कॉलोनियों की खाली भूमि को कुर्क करने का निर्देश दिए.
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MP News: अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर सरकार सख्त, कमिश्नर से लेकर कलेक्टर तक को हो सकेगी सजा
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Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के तट से 300 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्देशित किया गया है. यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों या संस्थाओं पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है.
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Madhya Pradesh News: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में उन्होंने प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
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Action Against Illegal Colonies: एसडीएम मुरार अशोक चौहान के नेतृत्व में गई जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस की संयुक्त टीम ने मशीनों से कच्चे-पक्के मकान इत्यादि अतिक्रमण ध्वस्त कराकर ग्वालियर शहर के दीनारपुर क्षेत्र में स्थित लगभग 5.395 हैक्टेयर बेशकीमती सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई. इस जमीन का बाजार मूल्य 50 करोड़ रूपए से अधिक आंका गया है. अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है.
