Cabinet Decision MP: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट की बैठक में नई नौकरियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने संवाददाताओं को कैबिनेट की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश की तीन बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नवीन पद सृजित किए जाएंगे. इससे स्टाफ की कमी दूर होगी. इन पदों पर भर्ती भी की जाएगी. इसके अलावा धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में 66 नवीन आंगनवाड़ी प्रारम्भ होंगी. आज कैबिनेट द्वारा इसके लिये नवीन पद और आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए राशि मंजूर की गई है.
कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी
— Jansampark MP (@JansamparkMP) July 9, 2025
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मध्यप्रदेश की तीन बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। इससे स्टाफ की कमी दूर होगी। इन पदों पर भर्ती भी की जाएगी।
🔹 श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री@DrMohanYadav51@CMMadhyaPradesh@rshuklabjp… pic.twitter.com/VWU2PxNcfk
स्टाफ की कमी होगी दूर : CM मोहन यादव
सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि " आज मंत्री परिषद की बैठक में जनहित और शासन व्यवस्था में प्रगति के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. प्रदेश की तीन बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नवीन पत्र सृजित किए जाएंगे. इससे स्टाफ की कमी दूर होगी. इन पदों पर भर्ती भी की जाएगी. वर्तमान में चल रहे ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का कोटा बढ़ाया जाएगा. इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया जाएगा. कृषि सिंचाई जलकर पर लगाए गए ब्याज और दंड को माफ किया जाएगा. इस निर्णय से 35 लाख किसानों को आर्थिक राहत प्रदान होगी और 84 करोड़ से अधिक के व्यय भार को राज्य सरकार वहन करेगी. धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में 66 नवीन आंगनवाड़ी प्रारम्भ होंगी. आज इसके लिये नवीन पद और आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की.
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय...#CabinetMP pic.twitter.com/COTNeq66oP
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 9, 2025
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि बीआरटीएस हटाने से बड़े ही सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. मुख्यमंत्री ने एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि बीआरटीएस हटाने से हादसों में 51 प्रतिशत और हादसों की वजह से मृत्यु में 70 प्रतिशत तक की कमी आई है. यह मध्यप्रदेश सरकार के जनहित में लिए गए निर्णयों के सुचारू क्रियान्वयन का सुखद परिणाम है. उन्होंने बताया कि सरकार ने जनवरी 2024 में बीआरटीएस हटाने का निर्णय लिया था.
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