Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच (Gwalior Bench of Madhya Pradesh High Court) का विस्तार होने जा रहा है. यह विस्तार विजन 2047 (Vision 2047) को ध्यान में रखते हुए इसके विस्तार की योजना को मूर्त रूप दिया गया है. सरकार ने इसके लिए 406 करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूरी दे दी है. इससे यहां 31 नए कोर्ट रूम (Court Room) मिल जाएंगे, जिनकी संख्या अभी सिर्फ 12 है. यहां हाईकोर्ट एडवोकेट्स (High Court Advocates) का मानना है कि इससे ज्यादा मामलों की त्वरित सुनवाई (Court Hearing) में मदद मिलेगी.
ऐसे होगा विस्तार
नई योजना के अनुसार वर्तमान भवन के साथ परिसर में एक एनेक्सी बिल्डिंग (Annexe Building) का निर्माण किया जाएगा. यह भवन 10 मंजिल का होगा. इसमें कार्यालय, एडवोकेट्स के लिए हॉल, लाइब्रेरी, रिकॉर्ड रूम सहित अन्य सुविधाएं रहेंगी.
नए भवन में किस फ्लोर पर क्या होगा?
* बेसमेंट 1 और दो - इसमे लगभग 500 फोर व्हीलर और एक हजार दुपहिया वाहन पार्क किये जा सकेंगे.
* ग्राउंड 1 और 2nd फ्लोर - यहां हाईकोर्ट कार्यालय के साथ लाइब्रेरी रिकॉर्ड रूम और पोस्ट ऑफिस की सुविधा रहेगी.
* फ्लोर 2, 3, 4 और 5 - इसमे प्रत्येक फ्लोर पर 8-8 कोर्ट रूम रहेंगे.
* फ्लोर 6 - इस फ्लोर पर कुल छह कोर्ट रूम बनाने की प्लानिंग है.
* फ्लोर 7 - इस फ्लोर पर सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश का कोर्ट रूम और उनका कार्यालय रहेगा.
शिफ्ट होगा महाधिवक्ता दफ्तर
नई निर्माण योजना के तहत महाधिवक्ता कार्यालय (Advocate General's Office) को भी शिफ्ट करने का प्लान है. इसे परिसर में अन्यत्र ले जाया जाएगा. इसी तरह हाईकोर्ट परिसर में स्थित स्टेट बार काउंसिल (State Bar Council) के मौजूद दफ्तर को भी ज़मीदोज करके अलग बनाया जाएगा. महलगांव की तरफ लगभग 9000 वर्ग मीटर जमीन काउंसिल को देने की योजना है.
एमपी स्टेट काउंसलिंग के अध्यक्ष का क्या कहना है?
काउंसिल के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया का कहना है कि अभी जो बिल्डिंग बनी है उसका क्षेत्रफल लगभग 11 हजार वर्गफीट है. वर्तमान भवन में 94 चैंबर हैं, जबकि नए भवन में लगभग 500 चैंबर बनाने की योजना है. हालांकि इसके लिए फंड जुटाना बड़ी चुनौती रहेगा.
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