Madhya Pradesh High Court

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  दिवाली से पहले इन कर्मचारियों को तोहफा, न्यूनतम वेतन पाने वालों को जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान की मिलेगी सैलरी

  7th Pay Commission: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे प्रदेश के लगभग 5000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा.

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  मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जैन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त

  MP High Court: वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जैन को एमपी हाईकोर्ट के लिए भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्त तीन वर्षों तक रहेगी.

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  आत्माराम पादरी हत्याकांड: बर्खास्त SI को हाईकोर्ट से राहत, दो साल से नहीं पकड़ पाई पुलिस, क्‍या अब आएगा सामने

  Atmaram Padri Murder Case: आत्माराम पारदी हत्‍याकांड के मुख्‍य आरोपी पूर्व एसआई रामवीर कुशवाह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. आरोपी 2023 से इस मामले में फरार चल रहा था. अब जमानत मिलने के बाद वह सामने आ सकता है.

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  MP में होमगार्ड जवानों की बल्ले-बल्ले ! अब पूरे 12 महीने मिलेगी नौकरी, 'कॉल ऑफ' नियम खत्म

  मध्य प्रदेश के करीब 10,000 होमगार्ड जवानों के लिए हाईकोर्ट का एक फैसला बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उनकी नौकरी से जुड़े 'कॉल ऑफ' (Call Off) नियम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है.इसका सीधा मतलब है कि अब होमगार्ड जवानों को साल में 2-3 महीने बिना काम और बिना वेतन के घर नहीं बैठना पड़ेगा.

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  Home Guard in MP: होमगार्ड का कॉल ऑफ खत्म; हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, अब 12 माह मिलेगा रोजगार

  Home Guard Call Off: 1962 के बाद इस संगठन से आपातकालीन के अलावा नियमित सेवायें ले जाने लगी एवं संगठन पुनर्गठन कर सैद्धांतिक रूप से नियमित कर दिया गया. 1962 से होमगार्ड नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें हर वर्ष 2 से 3 माह के लिए कॉल ऑफ कर दिया जाता था, जबकि संगठन के अन्य अधिकारियों एवं सैनिकों को नियमित कर पूरे वर्ष कार्य दिया जाता था.

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  मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध याचिका पर हाई कोर्ट की सख्ती, पूछा-सरकार बचाव की मुद्रा में क्यों है?

  Govind Singh Rajput controversy: हाई कोर्ट ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के संपत्ति छिपाने के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार से सवाल किया कि जब निर्वाचन आयोग ने मामले को जांच योग्य माना था, तो आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी।

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  ऑडिटेड अकाउंट जमा करने की अंतिम तिथि पर विवाद, हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, 26 सितंबर को सुनवाई

  मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आयकर रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि 30 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि सीए और करदाताओं को ऑडिट पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया. आयकर विभाग की वेबसाइट की धीमी गति और फॉर्म की देरी से उपलब्धता ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. अदालत इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर को करेगी.

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  MP-PSC Main Exam-2025: हाईकोर्ट ने परीक्षाओं का शेड्यूल नहीं किया मंजूर, दूसरे पक्ष को भी सुनेगा कोर्ट

  आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सवाल उटाते हुए कहा कि कटऑफ अंक जारी नहीं करना नियमों का उल्लंघन है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को जगह नहीं मिलेगी.

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  MP High court: बीना विधायक निर्मला सप्रे की बढ़ सकती है परेशानी, सदस्यता समाप्ति पर हाईकोर्ट में 8 अक्टूबर को होगी सुनवाई

  MP Politics: कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पहले विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया था और सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी. पार्टी का आरोप है कि 90 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसी कारण मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा.

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  MP High Court: 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता का होगा गर्भपात, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद माने माता-पिता

  MP High Court News: हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पीड़िता का गर्भपात विशेषज्ञ डॉक्टरों के मार्गदर्शन में कराया जाए। अगर, बच्चा जीवित पैदा होता है, तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी 15 दिनों तक पीड़िता पर होगी।

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  MP High Court: 4.82 लाख मामले पेंडिंग; अब 10 जजों की स्पेशल बेंच में होगी सुनवाई, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

  MP High Court Pending Case: इस साल 31 दिसंबर तक करीब 50 छुट्टियां पड़ रही हैं. दशहरा, दीपावली और अन्य त्योहारों के चलते छुट्टियां ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद शनिवार को सुनवाई जारी रखकर लंबित मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा.

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  40,000 करोड़ का 'शाही' विवाद: सिंधिया परिवार की 15 साल पुरानी कानूनी लड़ाई में पेंच क्या है?

  देश के सबसे धनी राजघरानों में से एक सिंधिया परिवार का 40,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति का विवाद शुक्रवार को एक नए कानूनी मोड़ पर आ गया है. ग्वालियर हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं को इस 15 साल पुराने विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए 90 दिन की मोहलत दी है.

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  40 हजार करोड़ का संपत्ति विवाद: कोर्ट से सिंधिया परिवार को 3 महीने का मौका, कहा- आपसी सहमति बनाएं

  Scindia Family's Property: ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार की लगभग चालीस हजार करोड़ रुपये की पैतृक सम्पत्ति है. जब देश आजाद हुआ तब इस रियासत के महाराज जीवाजी राव सिंधिया और महारानी विजयाराजे सिंधिया थीं. इनके एक पुत्र माधव राव सिंधिया और तीन बेटियां  है. इनमे से वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है तो वहीं यशोधरा राजे मध्यप्रदेश मे मंत्री रह चुकी हैं. एक अन्य बेटी उषा राजे नेपाल में रहती हैं.

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  ₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी

  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.

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  जिला जज करेंगे निजी स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों की समस्या का निराकरण, नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू

   MP News: जिला न्यायाधीशों को नोटिफाई करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मांगी है. इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है.