Madhya Pradesh High Court
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धार भोजशाला विवाद: मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को नकारा, वकीलों की हड़ताल से टली सुनवाई,अब 18 को सुनवाई
Bhojshala Dispute Update: धार भोजशाला मामले में वकीलों की हड़ताल के चलते इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई 18 फरवरी तक टल गई है. मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए साक्ष्य प्लांट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं, हिंदू पक्ष ने 15 जुलाई को पेश की गई सर्वे रिपोर्ट को मामले का मुख्य आधार बताया है.
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Dhar Bhojshala Case: आज से इंदौर हाईकोर्ट में भोजशाला की सुनवाई, खोली जाएगी ASI की रिपोर्ट, क्या है हिंदू-मुस्लिम विवाद?
Dhar Bhojshala Case Hearing: एएसआई के आधिकारिक दस्तावेजों में धार की “भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर” 11वीं सदी का संरक्षित स्मारक लंबे समय से धार्मिक दावों के केंद्र में रहा है. हिंदू और मुस्लिम पक्ष इसे लेकर अगल-अलग दावे करते हैं.
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'जिसका चरित्र खराब, वह शिक्षक नहीं', हाइकोर्ट ने अश्लील हरकत करने वाले टीचर की बर्खास्तगी को सही ठहराया
Madhya Pradesh High Court: आरोपी मुंशीलाल माहौर को 24 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था. 8 अप्रैल 2024 को उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी. 7 जुलाई 2025 को उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था. इसके बाद उसने अपनी बर्खास्तगी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
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डोडा चूरा के 12 बैग गायब! हाई कोर्ट की सख्ती के बाद शिवपुरी में 7 पुलिसकर्मी लाइन अटैच, 7 दिन में रिपोर्ट तलब
शिवपुरी में 1209 किलो डोडा चूरा जब्ती मामले में 12 बैग गायब मिलने पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई. कोर्ट के आदेश के बाद एसपी ने 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर 5 को लाइन अटैच कर दिया है और 7 दिन में रिपोर्ट तलब की है.
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बांधवगढ़ में बाघों की मौत पर हाई कोर्ट सख्त, आखिर क्यों बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा?
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही बाघों की मौत को लेकर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. फील्ड डायरेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है. याचिका में अवैध शिकार, करंट और रेल हादसों को प्रमुख कारण बताया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट से व्यापम व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय को राहत, SC/ST एक्ट से जुड़े आरोप रद्द
व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें रैली के दौरान सांसद, विधायक, सरकारी अधिकारियों के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को बरकरार रखा गया था. यह मामला 15 नवंबर 2022 को रतलाम में बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हुई कथित घटना से जुड़ा है.
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MP High Court: 92 हजार कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर मंडराता खतरा टला, आउटसोर्सिंग आदेश पर हाईकोर्ट सख्त
Madhya Pradesh High court: राज्य सरकार ने 2025–26 सत्र के बीच अचानक इन पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने का आदेश जारी कर दिया था. इससे पहले से कार्यरत हजारों इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर असमंजस की स्थिति बन गई थी. याचिका में कहा गया कि यह निर्णय उनके भविष्य और आजीविका के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.
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Indore BRTS Controversy: 11 महीने में नहीं हटा पाए बीआरटीएस; इंदौर नगर निगम पर हाई कोर्ट सख्त, अब ये हुआ
Indore BRTS MP High Court: सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निगम को सख्त निर्देश दिए कि बीआरटीएस हटाने के दौरान ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए.
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Judicial Inquiry: इंदौर पेयजल त्रासदी की होगी न्यायिक जांच, आयोग चार हफ्ते में सौंपगी अंतरिम रिपोर्ट
Bhagirathpura Contaminated Water Death: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुए मौतों के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय को बताया था कि महीना भर पहले भागीरथपुरा इलाके में हुई 16 मौतों की वजह दूषित पेयजल के कारण फैली उल्टी-दस्त का प्रकोप हो सकता है.
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MP के स्कूलों में न कोच, न खेल… फिर भी करोड़ों की फीस, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश के स्कूलों में बिना मैदान, बिना शिक्षक और बिना संसाधन के बच्चों से खेल के नाम पर करोड़ों रुपये की फीस लिया जा रहा है. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है.
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धार भोजशाला विवाद: मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को नकारा, वकीलों की हड़ताल से टली सुनवाई,अब 18 को सुनवाई
Bhojshala Dispute Update: धार भोजशाला मामले में वकीलों की हड़ताल के चलते इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई 18 फरवरी तक टल गई है. मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए साक्ष्य प्लांट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं, हिंदू पक्ष ने 15 जुलाई को पेश की गई सर्वे रिपोर्ट को मामले का मुख्य आधार बताया है.
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Dhar Bhojshala Case: आज से इंदौर हाईकोर्ट में भोजशाला की सुनवाई, खोली जाएगी ASI की रिपोर्ट, क्या है हिंदू-मुस्लिम विवाद?
Dhar Bhojshala Case Hearing: एएसआई के आधिकारिक दस्तावेजों में धार की “भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर” 11वीं सदी का संरक्षित स्मारक लंबे समय से धार्मिक दावों के केंद्र में रहा है. हिंदू और मुस्लिम पक्ष इसे लेकर अगल-अलग दावे करते हैं.
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'जिसका चरित्र खराब, वह शिक्षक नहीं', हाइकोर्ट ने अश्लील हरकत करने वाले टीचर की बर्खास्तगी को सही ठहराया
Madhya Pradesh High Court: आरोपी मुंशीलाल माहौर को 24 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था. 8 अप्रैल 2024 को उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी. 7 जुलाई 2025 को उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था. इसके बाद उसने अपनी बर्खास्तगी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
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डोडा चूरा के 12 बैग गायब! हाई कोर्ट की सख्ती के बाद शिवपुरी में 7 पुलिसकर्मी लाइन अटैच, 7 दिन में रिपोर्ट तलब
शिवपुरी में 1209 किलो डोडा चूरा जब्ती मामले में 12 बैग गायब मिलने पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई. कोर्ट के आदेश के बाद एसपी ने 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर 5 को लाइन अटैच कर दिया है और 7 दिन में रिपोर्ट तलब की है.
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बांधवगढ़ में बाघों की मौत पर हाई कोर्ट सख्त, आखिर क्यों बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा?
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही बाघों की मौत को लेकर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. फील्ड डायरेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है. याचिका में अवैध शिकार, करंट और रेल हादसों को प्रमुख कारण बताया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट से व्यापम व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय को राहत, SC/ST एक्ट से जुड़े आरोप रद्द
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MP High Court: 92 हजार कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर मंडराता खतरा टला, आउटसोर्सिंग आदेश पर हाईकोर्ट सख्त
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Indore BRTS Controversy: 11 महीने में नहीं हटा पाए बीआरटीएस; इंदौर नगर निगम पर हाई कोर्ट सख्त, अब ये हुआ
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Bhagirathpura Contaminated Water Death: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुए मौतों के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय को बताया था कि महीना भर पहले भागीरथपुरा इलाके में हुई 16 मौतों की वजह दूषित पेयजल के कारण फैली उल्टी-दस्त का प्रकोप हो सकता है.
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MP के स्कूलों में न कोच, न खेल… फिर भी करोड़ों की फीस, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश के स्कूलों में बिना मैदान, बिना शिक्षक और बिना संसाधन के बच्चों से खेल के नाम पर करोड़ों रुपये की फीस लिया जा रहा है. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है.
