Madhya Pradesh High Court

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  MP वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट में चुनौती, नोटशीट पर रात 1 बजे हस्ताक्षर करने का दावा; मुख्य सचिव समेत 4 को नोटिस

  MP वक्फ बोर्ड के नए गठन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया कि 3 जुलाई को 4 सदस्यों के इस्तीफे के बाद 4 जुलाई को ही सरकार ने पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी.

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  ‘बच्ची के इलाज के लिए एक करोड़ और चाहिए’, हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को मदद का रास्ता तलाशने को कहा

  इंदौर निवासी 3 साल की अनिका शर्मा को ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) टाइप-2’ है. इसके इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन की कीमत करीब 9.55 करोड़ रुपये है. अब तक लगभग 8.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था हो गई है, लेकिन एक करोड़ रुपये अब भी कम हैं.

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  ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर अभद्रता करना गलत, वाहन से चाबी भी नहीं निकाल सकते; सख्त हुआ हाईकोर्ट

  जबलपुर के साउथ सिविल लाइन्स निवासी अधिवक्ता श्रेयांस दिवार ने याचिका दायर की थी. आरोप है कि 11 जुलाई 2026 को विजय नगर थाना क्षेत्र में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी कलमेश मेश्राम और अनिल पटेल ने गाली-गलौज, मारपीट और आपराधिक धमकी दी.

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  350 करोड़ के स्कूल ड्रेस टेंडर पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, MP सरकार से एक सप्ताह में मांगा जवाब

  एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग पॉवरलूम बुनकर संघ सहित 3 बुनकर संगठनों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी.

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  फतवे के आधार पर तलाक नहीं, हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज की; कहा- कानूनी आधार है विकल्प

  भोपाल के एक पति ने 29 अक्टूबर 2024 को दारुल-इफ्ता मस्जिद कमेटी से जारी फतवे के आधार पर फैमिली कोर्ट में शादी खत्म होने की घोषणा मांगी थी. पत्नी ने विरोध किया और कहा कि मदरसा को तलाक देने का अधिकार नहीं है.

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  980 रुपये के साइबर फ्रॉड पर 2.51 करोड़ का खाता फ्रीज नहीं कर सकते- एमपी हाईकोर्ट का अहम फैसला

  एमपी हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड मामलों में बैंक खाते फ्रीज करने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि 980 रुपये के संदिग्ध लेन-देन के आधार पर 2.51 करोड़ रुपये वाले पूरे खाते को फ्रीज नहीं किया जा सकता. जबलपुर हाईकोर्ट ने बैंकों, पुलिस और साइबर जांच एजेंसियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की.

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  समुद्र के नीचे मेट्रो बन सकती है तो टिकाऊ सड़कें क्यों नहीं? सवाल पर HC ने केंद्र और राज्य सरकार को किया तलब

  याचिका में 2023 की सड़क परिवहन मंत्रालय रिपोर्ट का हवाला दिया कि 2020 से 2023 के बीच सड़क हादसों में MP देश में दूसरे स्थान पर. 2023 में गड्ढों से 5,840 हादसे और 2,161 मौतें हुईं, जो 31.4% बढ़ोतरी है.

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  Madhya Pradesh: बीना MLA निर्मला सप्रे केस में हाई कोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका, विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने से इनकार

  जबलपुर हाई कोर्ट ने बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के दल-बदल मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष मामला विधिसम्मत तरीके से चल रहा है, इसलिए हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.

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  भोजशाला को आध्यात्मिक और पर्यटन के रूप में करेंगे विकसित, मां वाग्देवी की स्थली से CM का बड़ा ऐलान

  CM Mohan Yadav Visit Bhojshala: यह पहली बार है कि जब मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला पहुंचे हैं. बता दें कि हाईकोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट, दोनों की दलीलें सुनने के बाद 15 मई को भोजशाला को मंदिर करार दिया था.

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  ट्विशा शर्मा के शव दोबारा पोस्टमॉर्टम को तैयार-द‍िल्‍ली एम्‍स, BCI ने पति समर्थ सिंह का लाइसेंस क‍िया सस्पेंड

  Twisha Sharma: ट्विशा शर्मा के परिजनों ने कई दिनों से दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग कर रहे थे. इसके लिए उन्होंने अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया था और भोपाल एम्स से शव लेने से मना कर दिया था.

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  Bhojshala Verdict: जानिए क्या है भोजशाला विवाद, ASI की सर्वे रिपोर्ट ने कैसे दिलाई हिंदू पक्ष को जीत

  Bhojshala Temple Kamal Maula Mosque Dispute: भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर विवाद में तीन पक्ष थे, जिसमें एक पक्ष हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा जैन पक्ष था. हिंदू पक्ष देवी सरस्वती का मंदिर मानता था. मुस्लिम पक्ष मस्जिद और जैन पक्ष जैन मंदिर होने का दावा करता था.

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  भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद मामले में प्रशासन अलर्ट, थोड़ी देर में आएगा HC का फैसला; छावनी बना इलाका

  Bhojshala Temple Kamal Maula Mosque Dispute: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार के भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर की धार्मिक प्रकृति के विवाद के मामले में फैसला सुनाने के लिए 15 मई की तारीख तय की है.

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  MP OBC Reservation Case: 27% आरक्षण पर हाई कोर्ट में अंतिम बहस, 50% सीमा पर तकरार

  MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट में अंतिम चरण की सुनवाई, 50% सीमा और इंद्रा साहनी केस पर बहस तेज, विरोध और प्रदर्शन भी हुआ. पढ़िए पूरी खबर.

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  एक साल बाद कब्र से निकाला जाएगा शव, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पोस्टमॉर्टम कराने के दिए निर्देश

  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक संदिग्ध मौत के मामले में अहम आदेश जारी किया है. कोर्ट ने मृतक के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमॉर्टम कराने के निर्देश दिए हैं.

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  HC जज को कॉल करने का मामला: बीजेपी विधायक ने बिना शर्त मांगी माफी, फिर भी कोर्ट ने किया तलब

  हाईकोर्ट जज को कॉल करने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. अवैध खनन से जुड़े मामले में जज से संपर्क के आरोप पर कोर्ट ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है.