Madhya Pradesh High Court Gwalior Bench

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  DRDO व एयरफोर्स में अतिक्रमण सुरक्षा पर बड़ा खतरा! ग्वालियर बेंच की Encroachment पर सख्त टिप्पणी

  MP High Court on Encroachment: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा है कि ग्वालियर बहुत महत्वपूर्ण जगह है. यहां एयरफोर्स का बेस है. डीआरडीओ लैब और बीएसएफ हैं. इन स्ट्रेटिजिक जगहों पर अतिक्रमण होंगे तो ये सुरक्षा के लिए खतरा है.

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  अनोखी पहल... Gwalior High Court में Sholay फिल्म के सीन दिखाकर समझाई गई न्याय की बारीकियां 

  MP News: ग्वालियर में फिल्म दिखाकर एक कार्यशाला में वकीलों को न्याय की बारीकियां समझाई गई और जरूरी जानकारी दी गई. इसका आयोजन ग्वालियर हाईकोर्ट में किया गया.

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  फर्जी एनकाउंटर में CBI जांच की मांग खारिज, HC ने मप्र पुलिस पर लगाया एक लाख का जुर्माना

  MP High Court Verdict: एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फेक एनकाउंटर मामले में मृतक के परिजनों की सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी है. जिसके बाद अब परिजन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.

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  मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल कोर्सेस की परीक्षाएं हुई स्थगित, विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट में दी जानकारी

  MP News: मध्य प्रदेश पैरामेडिकल कोर्सेस की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं. विश्वविद्यालय ने यह जानकारी हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान दी.

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  स्वर्णरेखा नदी: जज की अफसरों को फटकार- अमृतकाल का स्वर्ग दिखाकर मूर्ख बना रहे हैं? CBI जांच करा दूंगा

  Gwalior HC Bench: कोर्ट ने कहा अमृतकाल को ये लोग स्वर्ग दिखाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं. जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए. कोर्ट ने निगम से पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की है. जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर वो इस रिपोर्ट से असंतुष्ट हुए तो इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे. 

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  MP News: लापता हेड कॉन्स्टेबल की तलाश में जुटी थी फैमली, HC के ऑर्डर पर पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

  MP Police: लापता हेड कॉन्सटेबल के परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दतिया पुलिस (Datia Police) को नोटिस (Notice) दिए और लापता राजकुमार मिश्रा को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा. इसके बाद दतिया पुलिस ने अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश शुक्ला के माध्यम से हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में रिपोर्ट प्रस्तुत की.

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  Madhya Pradesh High Court: ₹406 करोड़ से होगा ग्वालियर बेंच की बिल्डिंग का 8 गुना विस्तार, ये रहा प्लान

  Madhya Pradesh High Court News: मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया का कहना है कि अभी जो बिल्डिंग बनी है उसका क्षेत्रफल लगभग 11 हजार वर्गफीट है. वर्तमान भवन में 94 चैंबर हैं, जबकि नए भवन में लगभग 500 चैंबर बनाने की योजना है. हालांकि इसके लिए फंड जुटाना बड़ी चुनौती रहेगा.

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  Gwalior: MP हाईकोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल रघुवंशी ने दिया इस्तीफ़ा, बताई ये वजह

  MP High Court News: लंबे समय से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एडिशनल एडवोकेट जनरल का पद संभाल रहे वरिष्ठ एडवोकेट MPS रघुवंशी ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर चौंका दिया है. हालांकि इसमें उन्होंने अपना पद छोड़ने की वजह निजी कारण बताए हैं.

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  MP High Court: रौब दिखाने के लिए सुरक्षा लेना दो BJP नेताओं को पड़ा भारी, अब चुकाने पड़ेंगे ढाई करोड़ रुपये

  MP High Court Gwalior Bench Court: भाजपा नेता दिलीप शर्मा और सिंधिया समर्थक उनके भाई संजय शर्मा ने वर्ष 2012 में हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई थी. याचिका में तर्क दिया गया कि कुछ वर्ष पूर्व हुए हमले में उनके परिवार के एक सदस्य की मौत भी हो गई थी. उनका परिवार असुरक्षित है और उसे खतरा है. इसलिए उनके परिवार को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएं. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सुरक्षा शुल्क लेकर सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था. लेकिन दोनों में से किसी ने भी पुलिस विभाग को एक रुपए भी नहीं दिया.

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  सिंधिया को मिली बड़ी राहत, राज्यसभा सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

  MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने सिंधिया के राज्यसभा की सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है.

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  MP News : अतिथि विद्वानों की नियुक्ति के मामले में सरकार को बड़ झटका, हाईकोर्ट ने निरस्त की लिस्ट

  MP Latest News : एडवोकेट समाधिया के अनुसार बहस के दौरान उच्च न्यायालय का इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया गया कि जो विद्वान पहले से अतिथि विद्वान के रूप से कार्य के रूप में कार्यरत हैं, नियमानुसार उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए थी. लेकिन उनके हितों को अनदेखा करते हुए एकदम नए ढंग से अतिथि विद्वानों की भर्ती करना उच्च शिक्षा विभाग का मनमाना और अवैध निर्णय है.