Madhya Pradesh Econimic Survey: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश का मौजूदा कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 13,63,327 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद 12,46,471 करोड़ रुपये से लगभग 9.37 प्रतिशत ज्यादा है. यानी मध्य प्रदेश 9.37 प्रतिशत की दर से विकास कर रहा है.
मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को जारी आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर कीमतों पर जीडीपी 6,60,363 करोड़ रुपये थी, जो पिछले वर्ष के 6,22,908 करोड़ रुपये से ज्यादा है, यह लगभग 6.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है.
प्रति व्यक्ति आय चार गुना बढ़ी
मौजूदा कीमतों पर, प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2011-12 के 38,497 रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1,42,565 रुपये हो गई है. यानी इसमें लगभग चार गुना की वृद्धि हुई है.
दलहन के उत्पादन में 42.62% की वृद्धि
वित्तीय वर्ष 2023-24 में, मध्य प्रदेश में प्रमुख फसलों के उत्पादन में 0.20% की वृद्धि दर्ज की गई है. वहीं, दलहन के उत्पादन में 42.62% की वृद्धि हुई है और तिलहन में 7.32% की वृद्धि दर्ज की गई है. सब्जियों के उत्पादन की बात करें, तो इसमें 235.41 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 242.62 लाख मीट्रिक टन हो गया है. इसके साथ ही फलों का उत्पादन 95.10 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 95.54 लाख मीट्रिक टन हो गया है.
राजस्व में भी हुआ इजाफा
वर्ष 2023-24 में राजस्व आधिक्य राशि 413 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. 2019-20 से वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य करों का हिस्सा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 6.16% से बढ़कर 6.20% हो गया है.
पीएम जन धन योजना के खाताधारकों की संख्या हुई 4.29 करोड़
प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से प्रदेश में अब तक 4.29 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग की सुविधाओं से लाभान्वित किया गया है. पीएम स्वःनिधि योजना के प्रथम चरण में 8.30 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को 827.85 करोड़ रुपये का ऋण वितरित कर राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है. 2005-06 से वर्ष 2023-24 तक कृषि ऋण में 16.4% की सीएजीआर वृद्धि एवं एमएसएमई क्षेत्र में 33.85% की सीएजीआर वृद्धि हुई है.
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पीएम आवास योजना (शहरी) में 9.50 लाख आवास हुए स्वीकृत
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में प्रदेश में 9.50 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 7.50 लाख आवास पूरे हो चुके हैं. इसके अलावा, 3.56 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है.
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वर्ष 2004 से 2024 के बीच में पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में 270.47% की बढ़ोतरी हुई है. देश के कुल सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश 8.2% का योगदान देता है और इस दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर है.
