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MP में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिये अब e-KYC वेरिफाइड समग्र ID हुई अनिवार्य

Samagra e-KYC: नए दिशा-निर्देशों में सभी विभाग के प्रमुखों से कहा गया है कि वे अपने विभागीय वेब एप्लीकेशन में e-KYC आधार सत्यापित समग्र आईडी का उपयोग करने एवं समग्र API से डाटा पाने के लिये संबंधित पोर्टल में आवश्यक संशोधन करें.

MP में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिये अब e-KYC वेरिफाइड समग्र ID हुई अनिवार्य

Samagra e-KYC Update: मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) के सभी विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की हितग्राही और समूह आधारित योजनाएं एवं नागरिक सेवाएं चलाई जा रही हैं. इन सरकारी योजनाओं (Government Schemes in MP) एवं सेवाओं का लाभ पाने के लिये आवेदकों को पोर्टल (Portal) पर पंजीयन कराना होता है. अब मध्य प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं और सेवाओं के पंजीयन में संबंधितों की ई-केवायसी (e-KYC ) सत्यापित (e-KYC verified Samagra ID) समग्र आईडी (Samagra ID) ही मान्य की जाएगी. यह प्रावधान सभी के लिये अनिवार्य कर दिया गया है. इस बारे में प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिये गए हैं.

क्या हैं दिशा-निर्देश?

नए दिशा-निर्देशों में सभी विभाग के प्रमुखों से कहा गया है कि वे अपने विभागीय वेब एप्लीकेशन में e-KYC आधार सत्यापित समग्र आईडी का उपयोग करने एवं समग्र API से डाटा पाने के लिये संबंधित पोर्टल में आवश्यक संशोधन करें. मप्र स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कापॉरेशन (MPSEDC) की तकनीकी टीम द्वारा समग्र इंटीग्रेशन के संबंध में समुचित सुझाव एवं तकनीकी सहायता दी जायेगी. पंजीयन फार्म अथवा नामांकन का डेटा एवं फील्ड में ऐसी जानकारी, जो आधार e-KYC सत्यापित समग्र आईडी से प्राप्त हो सकती है, इसके लिए MPSEDC के साथ API के माध्यम से इंट्रीग्रेट कर डेटा ले लिया जाए. अन्य माध्यमों से ली जा रही आधार e-KYC सत्यापित (Aadhaar eKYC) सेवाओं के स्थान पर समग्र पोर्टल (Samagra Portal) www.samagra.gov.in के जरिए उपलब्ध कराई जा रही e-KYC सेवा का ही उपयोग किया जाए. ऐसी विभागीय योजनाएं और सेवाएं, जो वर्तमान में ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए विभागों द्वारा चरणबद्ध रूप से ऑनलाइन पोर्टल और वेब ऐप्लिकेशन विकसित करने का कार्य शुरू किया जाए. सभी विभाग हितग्राहियों का समग्र आईडी पर e-KYC सत्यापन कराने के लिये जिला स्तर के अधिकारियों को भी निर्देशित करें.

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