Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अतिथि विद्वानों को सहायक प्राध्यापक स्तर को न्यूनतम वेतनमान दिए जाने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई की, प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. इस दौरान राज्य शासन की ओर से जवाब के लिए समय मांग लिया गया. अदालत ने मांग मंजूर करते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी. अब अगली सुनवाई छह फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है.
मिलता है इतना मामूली भत्ता
याचिकाकर्ता शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन व शासकीय इंजीनियरिंग कालेज, जबलपुर के अतिथि विद्वानों की ओर से अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा. दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां अतिथि विद्वान के रूप में सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के रिक्त पदों के विरुद्ध की गई थी. अतः हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा पारित आदेश की रोशनी में उन्हें सहायक प्राध्यापक स्तर का न्यूनतम वेतनमान मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा न करते हुए राज्य शासन के स्तर पर 400 रुपये प्रति कालखंड जितना मामूली और मनमाना वेतन निर्धारण किया गया है.
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वहीं दूसरी तरफ एक अन्य व्यवस्था के जरिये 30 हजार मासिक वेतन निर्धारित किया गया है. इसके बावजूद वेतन निर्धारण केंद्र शासन के अधिकार क्षेत्र का विषय है. जिसके विरुद्ध हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है.
