Madhya Pradesh Government Schemes: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (Food, Civil Supplies and Consumer Protection) मंत्री (Cabinet Minister) गोविन्द सिंह राजपूत (Govind Singh Rajpoot) ने कहा है कि समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस के भुगतान के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा है कि विभाग को गत वर्ष की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक बजट मिला है. मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Dr Mohan Yadav) के मार्गदर्शन में बनाये गए बजट में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है. इससे विभागीय योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एलपीजी कनेक्शन धारी उपभोक्ताओं और गैर पीएम उज्ज्वला योजना श्रेणी में पात्र लाभार्थियों के खाते में आने वाली है मार्च 2024 के लिए देय गैस रिफिल अनुदान राशि
— Food,Civil Supplies & Consumer Protection Dept, MP (@foodsuppliesmp) July 5, 2024
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आज सिंगल क्लिक से किया जाएगा राशि का अंतरण
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Ladli Behna Yojna में 450 रुपये में गैस सिलेंडर
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गाेविंद सिंह राजपूत ने बताया कि लाडली बहनों (Ladli Behna) को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराये जा रहे हैं. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) में 89 लाख हितग्राहियों (PM Ujjwala Yojana Beneficiaries) को नि:शुल्क गैस कनेक्शन (Free LPG Connection) उपलब्ध कराये गए हैं. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे हितग्राही जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) के लाभ से वंचित रह गये हैं, उन्हें राज्य सरकार की गैर उज्ज्वला योजना में शामिल किया गया है. इन दोनों योजनाओं के लिए 520 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
Smart PDS Scheme शुरू करेंगे
बजट में नवीन योजना के रूप में स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है. योजना मेंसार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये सर्वर को अत्याधुनिक सुविधायुक्त बनाया जायेगा. इसके लिये 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है. छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए बजट में 13 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है. उन्हें गेहूं पर 4 रुपये किलो तथा चावल पर साढ़े पांच रुपये प्रति किलो सब्सिडी दी जाएगी. प्रदेश में 1 करोड़ 23 लाख पात्र परिवारों को हर माह 1 रुपये प्रति किलो में आयोडीन/आयरन युक्त डबल फोर्टीफाइड नमक का वितरण कर रहे हैं. इसके अलावा 33 जिलों के 57 लाख पात्र परिवारों को 1 रुपये प्रति किलो में डबल फोर्टीफाइड युक्त नमक का वितरण की योजना पर कार्य कर रहे हैं. “मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम" योजना के तहत बजट में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इस व्यवस्था से हम 20 आदिवासी जिलों के 89 विकासखण्डों में 7 लाख 13 हजार परिवारों को मोबाइल वाहन द्वारा राशन का वितरण कर सकेंगे.
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