PM Janman Yojana: देश की 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों (पीवीटीजी) के विकास के लिए भारत सरकार (Central Government) ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) योजना चलाई है. इसमें पीवीटीजी परिवारों के जिन घरों में बिजली की सुविधा नहीं है उन घरों को बिजली कनेक्शन देने का काम किया जा रहा है. मध्य प्रदेश में बैगा, भारिया और सहरिया तीन विशेष पिछड़ी जनजातियां रहती हैं. इन तीनों विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए इस बार के सालाना बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
PM जनमन योजना के तहत तेजी से हो रहा काम
पीएम जनमन योजना में इन जनजातियों के हर घर को चिन्हित कर बिजली युक्त करने के लिए तेजी से प्रोसेस/फील्ड वर्क किया जा रहा है. इन पीवीटीजी परिवारों के चिन्हित घरों को बिजली कनेक्शन देकर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इस लक्ष्य को पाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने तेजी से कदम उठाए हैं. इस योजना के तहत ऊर्जा विभाग के अधीन प्रदेश की 3 विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा पीवीटीजी परिवारों की ऐसी बसाहटों, जिनमें बिजली पहुंचाने के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए एक लाख रुपये प्रति पीवीटीजी घर लागत आ रही है, उन घरों को तत्काल बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं.
इतने आदिवासी घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य
पीएम जनमन योजना के तहत ऊर्जा विभाग की हर घर बिजली देने की योजना में करीब 149.88 लाख रुपये की लागत से दो चरणों में 27 हजार 356 लक्षित परिवारों को घरेलू बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे. पहले चरण में 10 हजार 952 परिवारों को बिजली कनेक्शन देने का काम 15 अगस्त 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा. जबकि दूसरे चरण में 16 हजार 404 परिवारों को बिजली कनेक्शन देने का काम 31 दिसंबर 2024 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है.
पिछले साल इतने घरों तक पहुंची बिजली
ऊर्जा विभाग के दिशा-निर्देशों पर तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने बीते वित्त वर्ष में 31 मार्च 2024 तक करीब एक हजार 252 घरों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया है. शेष घरों को बिजली देने का काम तेजी से किया जा रहा है. इसके साथ ही योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं. मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 19 हजार 406 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. इसमें पीवीटीजी परिवारों के घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए भी अलग से धनराशि आवंटित की गई है.
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