GI Tag For MP Basmati: मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में उत्पादित बासमती चावल को ‘ज्योग्राफिकल इंडिकेशन' (जीआई) टैग देने की मांग की है. रविवार को भोपाल में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में संवाददाताओ को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि अगर इस संबंध में जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन किया जाएगा.
ये भी पढ़ें-Pro-Iran Slogans: ईरान के पक्ष में VIDEO बनाने वाले 4 युवक भेज गए जेल, MP पुलिस ने हाथों में हथकड़ी पहनाकर निकाला जुलूस
उत्पाद की पहचान व विशेषता की गारंटी देता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग
गौरतलब है जीआई टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प और खाद्य वस्तुओं को उनकी भौगोलिक उत्पत्ति और विशिष्ट गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है. यह टैग उत्पाद की पहचान और विशेषता की गारंटी देता है, जिससे किसान और उत्पादक अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं. पूर्व सीएम के मुताबिक जीआई टैग के अभाव में मध्यप्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है.
'पत्र लिखने के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया'
पूर्व सीएम ने मध्य प्रदेश के बड़े चावल उत्पाद जिले श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर जिलों का उल्लेख करते हुए कहा कि, “यह अत्यंत आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस विषय पर तीन महीने पहले पत्र लिखने के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों ने किसानों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाया.
ये भी पढ़ें-सुरक्षित भारत लौटी अल्बानिया में फंसी MP की महिला पहलवान, वीडियो कॉल पर पिता ने सीएम मोहन का जताया आभार
मिल मालिकों व व्यापारिक लॉबी के दबाव में किसानों के साथ हो रहा भेदभाव
उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य राज्यों के मिल मालिकों और व्यापारिक लॉबी के दबाव में मध्य प्रदेश के किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में उत्पादित बासमती चावल को कम कीमत पर खरीदा जा रहा है और अन्य राज्यों के चावलों को जीआई टैग के नाम पर विदेशों में निर्यात किया जा रहा है, जिससे कंपनियां और व्यापारी भारी मुनाफा कमा रहे हैं जबकि किसानों को नुकसान हो रहा है.
'समय रहते निर्णय नहीं लिया तो भारत की स्थिति कमजोर हो सकती है
पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए दिग्विजय सिंह कहा कि उसने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग वाले जिलों की संख्या 14 से बढ़ाकर 48 कर दी हैऔर वर्ष 2030 तक 21 अरब डॉलर के निर्यात बाजार का लक्ष्य रखा है. उन्होंने आगे कहा, “यदि भारत ने किसानों के हित में समय रहते निर्णय नहीं लिया तो अंतरराष्ट्रीय बासमती बाजार में देश की स्थिति कमजोर हो सकती है.
ये भी पढ़ें-टीकमगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पति की गजब बेइज्जती, बीच मीटिंग में सीएमओ ने दिखाया बाहर का रास्ता!
'कुछ अधिकारी एमपी के किसानों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं'
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के कुछ अधिकारी मध्यप्रदेश के किसानों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र और राज्य सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो वह किसानों के साथ आंदोलन का नेतृत्व करेंगे।
ये भी पढ़ें-Viral Video: होली से पहले पानी वाले गुब्बारे ने किया अंदर...राह चलते लोगों पर फेंक रहे थे युवक
