OBC Reservation in MP: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर सहमति जताई है. इसके साथ ही एक संकल्प भी पारित किया गया है. ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को राज्य के ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए गुरुवार को सर्व सर्वदलीय बैठक बुलाने का आह्वान किया था.
आज सर्वदलीय बैठक में ओबीसी आरक्षण पर चर्चा हुई! यदि ओबीसी आरक्षण जल्दी लागू करने का कोई रास्ता निकलता है, तो यह एक सकारात्मक कदम होगा!
— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) August 28, 2025
जरूरत इस बात की है कि बीते 6 साल तक इसे रोकने वालों पर भी अब कार्रवाई होना चाहिए!pic.twitter.com/EXFZ2I0jft
PCC चीफ ने क्या कहा?
सर्वदलीय बैठक के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस पार्टी जो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लेकर आई थी उसमें जो कानून अड़चनें हैं उसपर चर्चा की गई. बैठक में एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह भी दिल्ली से वर्चुअली जुड़े थे. मामले में कई तरह के आर्गुमेंट हैं, जिसमें सबके अपने अपने मत है. पार्टियों के अपने अलग मत हैं. वकीलों के अपने मत हैं. लेकिन अगर एकत्रित होकर ऐसा कोई रास्ता निकलता है जिससे ओबीसी आरक्षण जल्दी पारित हो जाए तो यह एक पॉजिटिव स्टेप है. लेकिन हमें यह संज्ञान में रखना चाहिए कि कोर्ट ने चार से पांच बार यह कह दिया है कि आपको आरक्षण देने से किसने रोका है. छह साल से आप लोग क्या कर रहे थे. सर्वदलीय बैठक में नीति यही है कि कानून लागू होना चाहिए. जिन लोगों ने 6 सालों से इस काम को रोक उन्हें पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए. क्योंकि इस मामले में सरकार के करीब 100 करोड रुपए खर्च हुए हैं यह जनता का पैसा है ऐसे में न्याय होना चाहिए."
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